ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्सको विस्तार झट्ट सुन्दा राम्रो सुनिन सक्छ । समूहको दक्षिण अफ्रिकामा सम्पन्न पछिल्लो सम्मेलनबाट साउदी अरेबिया, इरान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, इथियोपिया, इजिप्ट र अर्जेन्टिना नयाँ सदस्यका रूपमा थपिए । ११ सदस्यीय ब्रिक्स प्लस विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्रको थप समावेशी समूह बनेको छ र यो अमेरिकी आधिपत्यविरुद्ध सन्तुलन प्रदान उपयोगी हुने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । तर, पछिल्लो विस्तारमा ब्रिक्सले खासमा ठूलो अवसर गुमाएको छ ।
संसारलाई अहिले चीन र रुसको खेमामा पंक्तिबद्ध हुन तयार थप देश वा अमेरिकाविरुद्ध खडा हुन तयार देशहरूको आवश्यक छैन; बरु विश्वलाई अहिले चीन–रुसको खेमा र अमेरिकी शक्ति दुवैविरुद्ध उभिनसक्ने वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र तेस्रो समूह चाहिएको छ ।
संसारलाई अहिले चीन र रुसको खेमामा पंक्तिबद्ध हुन तयार थप देश वा अमेरिकाविरुद्ध खडा हुन तयार राष्ट्रहरूको आवश्यक छैन, बरु चीन–रुसको खेमा र अमेरिकी शक्ति दुवैविरुद्ध उभिनसक्ने वास्तविक रूपमा स्वतन्त्र तेस्रो समूह चाहिएको छ
ब्रिक्सको पछिल्लो विस्तारमा चीनसँग पहिलेदेखि नै मित्रवत् सम्बन्ध भएका देशहरू मात्र समावेश भएका छन् । यस अर्थमा ब्रिक्स प्लस चिनियाँ कूटनीतिको नयाँ औजारमा बदलिन सक्छ । यसले उदीयमान अर्थतन्त्रको हितको प्रतिनिधित्व गर्नुको सट्टा ती मुलुकमा थप चिनियाँ हस्तक्षेपको बाटो खुलाउन सक्छ । सबैभन्दा बढी हानि ती मुलुकका श्रमिक र जनतालाई भोग्न सक्छन् । किनभने चिनियाँ विदेशी लगानीकर्ताले भ्रष्टाचार, न्यून पारदर्शिता र सहजै पुनर्संरचना गर्न नसकिने ऋणद्वारा वित्तपोषण गरिएका ठूला परियोजनालाई प्रोत्साहन दिने गर्छन् ।
साउदी अरेबिया, इथियोपिया, इजिप्ट, इरान र युएईको सहभागिताले ब्रिक्स थप धेरै ‘लोकतन्त्रविरोधी’ क्लबमा परिणत हुनेछ । जब कि उदीयमान अर्थतन्त्रलाई तिनको भविष्यको आर्थिक र सामाजिक सफलता सुनिश्चित गर्न चाहिने संस्थाहरूको सूचीमा लोकतन्त्रले शीर्ष स्थान ओगटेको पाइएको छ । सुरेश नायडू, पास्कुअल रेस्ट्रेपो र जेम्स रोबिन्सनसँग मिलेर मैले गरेको अध्ययनले ऐतिहासिक रूपमा लोकतान्त्रीकरणले देशलाई ५–१० वर्षभित्रै तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि तयार गर्ने देखाएको छ । (शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सार्वजनिक सेवामा लगानी वृद्धिमार्फत ।)
उता चीनसँगको संलग्नताले लोकतान्त्रीकरणतर्फको यात्रामा बाधा पुग्ने र अधिनायकवाद प्रेरित हुने गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय बढ्दो रूपमा उदीयमान अर्थतन्त्रमा लोकतान्त्रिक संस्थाको क्षयीकरण भइरहँदा नयाँ ब्रिक्स प्लसले आगोमा घिउको काम गर्नेछ । अहिले चीन–अमेरिकी प्रतिद्वन्द्वी तीव्र हुँदै गइरहेको छ र यसले विस्तारै विश्व व्यवस्थालाई नयाँ आकार दिँदै छ । यस्तोमा उदीयमान अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र आवाजको आवश्यकता पर्छ । अमेरिका–चीन सम्बन्ध बिग्रेर उनीहबीचको द्विपक्षीय व्यापार तथा वित्तीय प्रवाहमा घट्दा उदीयमान राष्ट्रको हित सम्भावना छैन ।
त्यसैगरी, उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले कृत्रिम बौद्धिकता(एआई) र अन्य द्रुत रूपमा विकसित भइरहेको डिजिटल प्रविधिको भविष्यलाई प्रभाव पार्ने दक्षता विकास गर्न आवश्यक छ । च्याटजिपिटीजस्तो समयसँगै सबल हुने एआई उपकरणलाई लिएर हाल देखिएको उत्साह वास्तविकताभन्दा हल्ला बढी भए पनि निकट भविष्यमै एआई र अन्य सञ्चार प्रविधिमा द्रत प्रगति हुने सम्भावना छ । र, यसले श्रमको विश्वव्यापी विभाजनलाई पुनर्निर्माण गर्नेछ, जसबाट सबै देश प्रभावित हुनेछन् ।
यी प्रविधिले कामदारमाथि ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, विशेषतः उदीयमान विश्वमा । जस्तो, भारतले ह्वाइट कलर (उच्च आयुक्त) कामदारले बनाउने सफ्टवेयरले निर्यात गर्दै आएको छ । अब उदीयमान अर्थतन्त्रका बौद्धिक र शारीरिक श्रमिकले धनी देशमा महँगा उच्च शिक्षित श्रमिकसँग नभएर एआई–सञ्चालित उन्नत सफ्टवेयर र रोबोटिक्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने दिन आउँदै छ ।
एआई प्रविधिले धेरै देशको राजनीतिको समेत पुनर्संरचना गर्ने सम्भावना छ । भविष्यमा एआई–सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल र गलत सूचनाले भिडियो र अन्य हेरफेर प्रविधिसहितलाई बढ्दो रूपमा जनमत र चुनावी राजनीतिलाई प्रभावित गर्नेछ । अधिकांश विकासशील र उदीयमान अर्थतन्त्रसँग यो प्रविधिलाई नियमन गर्न आवश्यक सहयोगी संस्था छैनन् । यसबाहेक, नयाँ प्रविधिको आगमनपछि सरकारको हातमा आफ्नो जनताको निगरानी गर्ने र विरोधीहरूलाई दबाउने शक्तिशाली औजार आएको छ ।
विश्वले प्रविधि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भोगिरहँदा प्रविधिको भविष्यलाई आकार दिने शक्ति भने चिनियाँ अधिकारी, अमेरिकी प्रविधि मालिक (न्यून नियामक छानबिनको कारण) र बढ्दो रूपमा युरोपियन संघमै सीमित देखिएको छ । यीमध्ये कुनै पनि मुलुकले उदीयमान विश्वको चासोलाई प्रतिबिम्बित गर्दैनन् । त्यसरी नै नवगठित ब्रिक्सले पनि त्यस्तो चासो प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना छैन, किनकि यसले अरूभन्दा पनि चीनकै कूटनीतिक क्षमता मात्रै वृद्धि गर्नेछ । सौभाग्यवश, नयाँ सदस्य चयनमा चीनको संकीर्णताले ब्रिक्स प्लसको विकल्पको मार्गप्रशस्त गरेको छ ।
ब्रिक्समा नबोलाइएका अन्य प्रमुख उदीयमान राष्ट्र इन्डोनेसिया, टर्की, मेक्सिको, कोलम्बिया, मलेसिया, नाइजेरिया, बंगलादेश र केन्याजस्ता अर्थतन्त्रहरूले वास्तविक स्वतन्त्र ब्लक (समूह) निर्माण गर्न सक्छन् । त्यसमा पछि गएर ब्रिक्स छाडेर अर्जेन्टिना, ब्राजिल, भारत र दक्षिण अफ्रिका पनि सामेल हुन आउन सक्छन् । यी प्रत्येक देशले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आ–आफ्नै समस्या भोगिरहेको भए पनि लोकतन्त्रसँगको तिनको लामो अनुभवले तिनलाई एक साझा आधार प्रदान गर्दछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, ती मुलुकबीच बन्ने समूहले औपचारिक रूपमा चीन र अमेरिका दुवैको गुटमा नरहेको घोषणा गर्र्नुपर्छ । उदीयमान अर्थतन्त्रबीच गठन हुने स्वतन्त्र समूहले मात्र भूमण्डलीकरण र प्रविधिको भविष्यसम्बन्धी बहसमा अतिआवश्यक तेस्रो आवाज प्रदान गराउँछ । यो आजको भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा बेवास्ता गर्न नसकिने विकल्प हो ।
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
