सत्ता राजनीतिको दाउपेचले कोशी प्रदेश सरकार शून्यताको अवस्थामा छ । ११ भदौबाट कोशी प्रदेशमा बजेट ‘होलिडे’ छ । संविधानतः यस्तो अवस्थामा सरकारले न त राजस्व संकलन गर्न नै पाउँछ, न त खर्च गर्न नै । तर, कोशी सरकारले पुनः संविधान मिच्दै राजस्व संकलन गरिरहेको छ ।
बजेट शून्यताको अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले निरन्तर यातायात, मालपोतलगायतका अन्य राजस्व संकलन गरिरहेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय कोशीका अनुसार अहिले पनि सरकारले राजस्व संकलन गरिरहेको छ । विधानको धारा २०३ बमोजिम कानुनअनुसार बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाउन र उठाउन पाइँदैन । त्यस्तै, धारा २०५ अनुसार विनियोजित ऐनबमोजिम मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ । यद्यपि, कोशी सरकारले आर्थिक ऐन र विनियोजन विधेयकविना नै राजस्व संकलन गरिरहेको हो ।
यसअघि एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ३१ जेठमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटकै आधारमा कर संकलन भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कार्की नेतृत्वले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट १० भदौ मध्यरातबाट निष्क्रिय भएपछि कोशीमा बजेट ‘होलिडे’ सुरु भएको थियो । अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सभाबाट पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
प्रदेशमा राजनीतिक दाउपेचका कारण राजनीति अस्थिरता छ । सरकारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्षकै मत लिएर विश्वास प्राप्त गरेको घोषणापछि यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो । मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध ६ भदौमा दायर रिटमा सर्वाेच्च अदालतले ७ भदौमा सरकारलाई दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय नगर्न भनेपछि बजेटको तयारीमा रहेको थापा नेतृत्वको सरकार बजेटविहीन भएको थियो ।
यद्यपि, संविधान मिच्दै सरकारले राजस्व संकलन भने गरिरहेको छ । सरकार चलाउन जसरी भए पनि राजस्व संकलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले बताए । ‘जसरी भए पनि सरकार त चल्दै छ ।
अहिले नै खुट्टा छाड्न त मिलेन । खर्च गर्ने उपाय हामीसँग छैन । राजस्व संकलन हामीले गरिरहेका छौँ । जनताको काम रोक्न मिलेन,’ मन्त्री गौतमले भने, ‘कानुनी अडचनलाई खोल्ने गरी संकलन गरिरहेका छौँ । पछि पनि हामीबीचको गतिविधिलाई मिलाउने गरी जान्छौँ । जुन सरकार आए पनि पछि मिल्छ । राज्यलाई नै अपाङ्ग त बनाउन मिलेन नि त ! हामीले कर संकलन रोकेनौँ, निरन्तर गर्यौँ ।’
उनले यसअघिको अध्यादेश र गत वर्षको ऐनअन्तर्गत राजस्व संकलन भइरहेको बताए । ‘प्रश्नहरू त उठ्छन् । तर, प्रश्न उठे भन्दैमा राज्यलाई नै निकम्मा बनाउन त मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको प्रतिपक्षले पनि राज्यलाई दिशाविहीन बनाउने त सोच्न मिल्दैन नि । कर नै संकलन गर्न नहुने बनाउन त मिल्दैन नि ! कर संकलन रोक्दा जनताको काम नै रोकिन्छ । जुन सरकार आए पनि स्रोत त चाहिन्छ ।’
बजेटविहीन अवस्था आएपछि प्रदेश सरकार पूरक निवेदनसहित सर्वोच्च जाने तयारीमा थियो । यद्यपि, आवश्यक नभएको निष्कर्षसहित अदालत नगएको उनले बताए । सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको मुद्दामा फैसला नगर्दा समस्या भएको बताए । यसमा अदालतले बुझ्नुपर्ने बताए ।
सरकारको संविधानविपरीत कर संकलन गर्ने निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि मौन समर्थन गरेको छ । ‘मुख्यतः प्रदेशको यातायात कार्यालय हो । यातायातसम्बन्धी प्रदेश ऐनमा कर दस्तुर तोकिएको छ । फर्म दर्ता रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी काम गर्न ऐनले कर दस्तुरको कुरा गरेको छ । ऐनले तोकेको कर दस्तुर उठाउन ऐनले बाधा गरेन । आर्थिक ऐनले घटाउने–बढाउने हो । अहिले घटाउन–बढाउन पाइएन । कानुनबमोजिम कर उठाउन हाम्रो आपत्ति छैन,’ एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने ।
पूर्वअर्थसचिव सुरेश प्रधानले संसद्बाट आर्थिक ऐन पारित नगरी राजस्व संकलन गर्न नपाइने बताए । उनले यसरी कर संकलन गर्नु सरकारको जवाफदेहितामाथिको प्रश्न भएको बताए । ‘कानुन नभई कर संकलन गर्न पाइँदैन । केन्द्रमा सामूहिक कर असुल ऐन छ । प्रदेशमा पनि यो छ भने पाइन्छ । तर, छैन भने पाइँदैन,’ उनले भने, ‘कर लगाउन संसद्ले पास गर्नुपर्छ । त्यो छैन भने सरकारले कर लगाउन पाउँदैन । सरकारको जवाफदेहिता त भएन नि ! उठाएको पैसाको जवाफदेहिता कसले लिन्छ ?’ प्रदेशले कर उठाएको विषयमा भने कर्मचारी जवाफ दिनबाट पन्छिएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक विषय भन्दै जवाफ दिन अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
‘बजेट होलिडे’मा संघले कर उठाए पनि खर्च गरेको थिएन
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पारित नभई निष्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार करिब एक साता बेखर्ची (बजेटविहीन) भएको थियो । उक्त अवधिभर सरकारले भन्सार कर उठाए पनि खर्च भने गरेको थिएन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिपत्र गरेरै खर्च नगर्न भनेको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पास भई प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै संघीय सरकारले कर संकलन तथा खर्च परिचालन गरेको थियो ।
