सन्थाल र उराँवका लागि १३२ घर बनाउने पौने आठ करोडको योजना : जग्गा विवादले शिलान्यासको ३० महिनामा पनि निर्माण सुरु भएन

मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका– ९ गुरुङटोलकी ७० वर्षीया गौरा मड्रीले अरूको जग्गामा जस्ताको छाप्रो बनाएकी छिन् । बर्खामा पानी चुहिन्छ, हिउँदको शीत पनि छेक्दैन । बर्खामा घरभित्र पानी पसेपछि ऋण गरेर त्रिपाल किनेर लगाएकी छिन् । अर्काको खेतमा कृषि मजदुरका रूपमा काम गर्ने गौरासँग घर बनाउने पैसा छैन, आफूसँग जग्गाजमिन पनि छैन । 

गौराको छाप्रोदेखि पाँच सय मिटर उत्तरपश्चिमको रातेहोली खोलाको उकास क्षेत्रको चार बिघामा सन्थालका लागि एक सय ६ र उराँवका लागि २६ गरी एक सय ३२ पक्की घर बनाउने भन्दै १८ फागुन ०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास पनि गरे । ओलीले ‘अब कोही गरिब घरविहीन बन्नुपर्दैन’ भन्दै भाषण गरेपछि गौरा पनि खुसीले गद्गद् भइन्, ताली पिटिन् । 

गंगाप्रसाद खरेल, मेयर, ऊर्लाबारी नगरपालिका
पटक–पटक वार्ता गर्दा पनि जग्गा विवाद टुंग्याउन सकिएको छैन । २४ असोजबाट समय सकिन्छ, छिटो ठाउँ खाली गर्न भनेर सरकारबाट भनिएको छ । दलहरूको सहमति जुटाउन खोजिरहेका छौँ ।

तर, शिलान्यासको ३० महिनासम्म पनि त्यहाँ घर निर्माणको काम हुन सकेको छैन । अहिले त शिलान्यास गरेको ठाउँको इँटासमेत छैन । ‘हामी गरिबको पनि सरकार रहेछ भन्ने लागेको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि यस्तै घरमा बस्नुपरेको छ,’ गौरा भन्छिन्, ‘त्यहाँ हामीलाई सार्ने घर नबनेपछि वडाले अरूलाई पनि घर बनाइदिँदै छ रे भन्ने सुनेर म पनि वडा गएकी थिएँ । तर, मंसिरमा तिमीहरूको घर बन्छ भनेर फर्काए । यसो भनेको पनि कतिवटा मंसिर बितिसक्यो, घर बनेन ।’

उर्लाबारी– ९ का सुकुमबासी शीतल मुर्मूलाई पनि पक्की घरको आस थियो । सुरुमा एकीकृत नमुना बस्तीको हल्ला चल्दा नपत्याएका मुर्मूलाई प्रधानमन्त्री नै आएर शिलान्यास गरेपछि भने विश्वास लाग्यो । ‘सरकारले घर दिने भयो भनेर खुसी लागेको थियो । तर, जग्गाको विवाद रहेछ । जग्गाधनीले त शिलान्यास गरेको इँटा नै त्यही राति भत्काइदिए । अब घर बन्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।

जग्गा विवाद नसुल्झिँदै शिलान्यास 
ओलीले रातेहोली खोलाको उकास क्षेत्रमा चार बिघा जमिनमा तयार भएको डिपिआरअनुसार बस्ती निर्माणका लागि शिलान्यास गरेका थिए । तर, ऐलानी जग्गा १७ जनाभन्दा धेरैले चार दशकदेखि भोगचलन गर्दै आएका थिए । जसकारण शिलान्यास भएर बस्ती निर्माणका लागि ठेक्का लाग्दासमेत निर्माणको काम हुन सकेको छैन । 

उर्लाबारी– ९ का सुकुमबासी शीतल मुर्मू र उनको छाप्रो

स्थानीयलाई जबर्जस्ती गरेर शिलान्यास गरिएको लक्ष्मण गुरुङ बताउँछन् । ‘राज्यले हामीमाथि जबर्जस्ती गर्‍यो । ५० वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा खोस्न खोज्यो । शिलान्यास गर्दा पनि हामीले केपी ओलीलाई कालो झन्डा देखायौँ । गेट भत्कायौँ । तर, जबर्जस्ती शिलान्यास भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामीले काम गर्न दिएनौँ । कि सरकारले हामीलाई मुआब्जा दिनुपर्छ । कि त त्यहाँ भएको आधा जग्गाको धनीपुर्जा दिनुपर्छ । होइन भने जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन ।’

स्थानीयले जग्गा विवाद नटुंगिएको भन्दै अवरोध गरेपछि एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण हुन सकेन । ‘ऐलानी भए पनि लामो समयदेखि १७–१८ जनाले जग्गा भोगचलन गरेका थिए । उनीहरूको नम्बरीमा खोलामा कुदेको छ । खोला उकास क्षेत्र भोगचलन गरेका छन् । कतिपय सुकुमबासी पनि छन् । पहिला उनीहरूलाई नसोधी योजना ल्याइएछ,’ उर्लाबारी– ९ का वडाध्यक्ष नरबहादुर मोक्तान भन्छन्, ‘पहिला सोधेर ल्याएको भए हामी सहमत हुने थियौँ भन्ने उहाँहरूको कुरा छ । हामीले जितेर आउनुअघिकै विवाद हो । जग्गाको विवाद टुंगो नलाग्दै शिलान्यास भयो ।’

पटक–पटक वार्ता गर्दा पनि जग्गा विवाद टुंग्याउन नसकिएको उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर गंगाप्रसाद खरेलले बताए । ‘२४ असोजबाट समय सकिन्छ, छिटो ठाउँ खाली गर्न भनेर सरकारबाट भनिएको छ । दलहरूको सहमति जुटाउन खोजिरहेका छौँ,’ उनले भने ।

ठेक्का तोड्ने तयारी : ठेक्काको म्याद सकिनै लाग्दा जग्गा व्यवस्थापन नभएपछि एकीकृत बस्तीको ठेक्का तोड्ने तयारी गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालय विराटनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अशोकुमार रामले भने, ‘अब जग्गा व्यवस्थापन हुने सम्भावना कम छ । म्याद सकिँदा पनि जग्गा व्यवस्थापन भएन भने ठेक्का तोड्नुपर्छ । ठेक्का तोड्दा निर्माण कम्पनीले लगेको अग्रिम भुक्तानी पनि फिर्ता आउँछ ।’ उर्लाबारी नगरपालिकाले अझै पनि जग्गा व्यवस्थापन गरेमा म्याद भने थप्न सकिने उनले बताए । बस्ती निर्माणका लागि सात करोड ८७ लाखमा बस्ती निर्माणका लागि ०७८ साल असार २४ मा सगुन क्षितिज जेभीले ठेक्का पाएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले २४ असोज ०८० मा बस्ती निर्माण गरिसक्नुपर्दथ्यो । निर्माण कम्पनीले ७७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसमेत लगिसकेको छ ।