पछिल्ला केही महिनायता मणिपुरलाई आक्रान्त पारिरहेको मेइतेई र कुकीबीचको द्वन्द्वको जरा जटिल रूपले जेलिएको छ ।
भारत वेलाबखत हुने आवधिक हिंसाबाट अपरिचित छैन । अहिले उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा छाएको सन्त्रासले मुलुकलाई हल्लाएको छ भने संसद्लाई पंगु बनाएको छ । र, यसको कुनै समाधान दृष्टिगोचर भइरहेको छैन ।
म्यानमारसँग सीमा जोडिएको भारतको एउटा सानो राज्य मणिपुरमा मेइतेई र कुकी समुदायबीच भूमि, आदिवासीको दर्जा, लागुपदार्थको व्यापार र बसाइँसराइलाई लिएर मे महिनाको सुरुदेखि भीषण द्वन्द्व चलिरहेको छ । यो द्वन्द्वले दुव्र्यवहार, विनाश र हत्याहिंसाको मार्ग अपनाएको छ । प्रतिद्वन्द्वी समुदायका महिलालाई सार्वजनिक स्थलमै नांगेझार पारेर तिनको अस्मिता लुटिएको छ । माहिलाहरू केही जघन्य घटनामा बलात्कृत भएर मारिएका छन् । अनगिन्ती मानिसको जीवन उजाड भएको छ । मानिसहरूको सम्पत्तिका भग्नावशेषले तिनले सामना गर्नुपरेको असुरक्षाको गम्भीरतालाई दर्साउँछ । तर, अहिलेसम्म केन्द्र सरकार र विपक्षी दलहरूले यस त्रासदीको अन्त्य र शान्ति स्थापनामा नगण्य प्रगति गरेका छन् ।
मणिपुरमा द्वन्द्व रातारात भड्किएको भने होइन । विभिन्न कारकतत्वको जटिल जालोले वर्तमान अवस्था निम्त्याउन योगदान पुर्याएको छ । तथापि मुख्य कारक जनसांख्यिकीय असन्तुलन नै हो । मेइतेईहरू राज्यमा आफ्नो जनसंख्या ५३ प्रतिशत भए पनि राज्यको १० प्रतिशत भूमिमा मात्रै आफ्नो स्वामित्व रहेको गुनासो गर्छन् । जनसंख्यामा कुकीको हिस्सा केवल १६ प्रतिशत छ (नागाहरूसहित २४ प्रतिशत) तर उनीहरूले राज्यको ९० प्रतिशत भूमिमा नियन्त्रण गर्छन् । कुकीहरूचाहिँ त्यस ९० प्रतिशत जमिनको ९० प्रतिशत अर्थात् अधिकांशजसो जमिन बन्जर, गेग्य्रानयुक्त र पहाडी भएको र मेइतेई भूमि उर्वर र एकदमै उब्जाउ रहेको तर्क गर्छन् ।
कुकी र नागाहरूलाई (जो अधिकांश इसाई हुन्) भारतको जटिल भूमिअधिकार प्रणालीअन्तर्गत आदिवासीको दर्जा प्राप्त छ, जसको अर्थ गैरआदिवासीहरूले उनीहरूको इलाकामा भूमि खरिद गर्न वा बसोवास गर्न पाउँदैनन् । यो तथ्यले द्वन्द्वलाई अझ जटिल बनाएको छ । मेइतेईहरूलाई, जो मुख्यतया हिन्दू हुन् (यद्यपि केही क्रिस्चियन पनि छन्), त्यस्तो कुनै आरक्षण वा विशेषाधिकार प्राप्त छैन । मार्चमा मणिपुर उच्च अदालतले सुकेको यो बारुदमा बलेको सलाईको काँटी फ्याँक्ने काम गर्यो । अदालतले राज्य सरकारलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जा र यसबाट प्राप्त हुने राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार बहुसंख्यक मेइतेईहरूलाई पनि प्रदान गर्न १० वर्ष पुरानो सिफारिसलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दियो ।
यसले कुकी क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शनको लहर सुरु गर्यो, बदलामा केही मेइतेई समूहबाट हिंसात्मक आक्रमण भए । यहाँको स्थिति चाँडै नियन्त्रणबाहिर गयो । जुलाईको सुरुसम्ममा एक सय २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने ७० हजार मानिस विस्थापित भएर अस्थायी शिविरहरूमा पुगेका छन् । हजारौँ घर आक्रमण गरी जलाइएका छन् । सयौँ चर्च अपवित्र बनाउने, क्षति पुर्याउने र भत्काउने काम भएका छन् । परिणामस्वरूप समुदायहरू पूर्ण रूपमा विभाजित छन् । कुकीहरूमा राजधानी इम्फालसमेतका मेइतेई क्षेत्रमा कसैगरी प्रवेश गरिए मारिने भय व्याप्त छ । त्यसैगरी मेइतेईहरूले पनि कुकीहरूको इलाकामा खुट्टा राख्न सक्ने अवस्था छैन ।
कुकी समूहले मेइतेईका दुई कट्टरपन्थी संगठन, मेइतेई लिपुन र अराम्बई तेङ्गोलले यस हिंसालाई उक्साएको र निरन्तरता दिएको आरोप लगाएको छ । यी दुवै समूहमाथि कुकी र अन्य आदिवासी समुदायबारे घृणाजन्य भड्काउ बयान दिएको, अफवाह र गलत सूचना फैलाएर थप आक्रमणका लागि उक्साएको आरोप छ । समस्या पेचिलो बन्दै छ । म्यानमारबाट अवैध आप्रवासीको प्रवाहले भूमि र अन्य स्रोतमाथि दबाब बढाएको छ भने गैरकुकी समुदायमा असुरक्षाको भावना बढाएको छ । यसबाहेक, मेइतेई नेतृत्वको राज्य सरकार अहिले लागुऔषधविरुद्ध लडिरहेको छ, जसलाई कुकीहरूले आफ्नो समुदायलाई जरैदेखि उखेलेर फाल्ने र जीविकोपार्जन नष्ट गर्ने बहाना मात्र भएको आरोप लगाउने गरेका छन् । भ्रष्टाचारको छाया पनि देखा परेको छ ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का मणिपुरका मेइतेई मुख्यमन्त्री एन विरेन सिंहको सरकारले लागुऔषधको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेको र केही ड्रग माफियाहरूलाई संरक्षण गरेको भन्दै एकजना प्रख्यात मणिपुरी प्रहरी अधिकारीले राजीनामा नै दिए । मेइतेईहरूलाई अठारौँ शताब्दीमा बंगाली ब्राह्मणहरूको प्रभावमा राजा पाम्हेइबाद्वारा हिन्दू धर्ममा रूपान्तरण गरिएको थियो । केहीले मिसनरीहरूको प्रभावमा परेर पछिल्लो समय इसाई धर्म पनि अँगालेका छन् ।
सनमाही आन्दोलन मेइतेईहरूले यी दुवै नयाँ धर्म परित्याग गरून् र आफ्नै धर्ममा फर्कून् भन्ने चाहन्छ । यसका केही सदस्यहरूले हिन्दू र इसाई दुवै समुदायको सम्पत्तिमाथि आक्रमण गरेका छन् । केही सनमाहीहरू आफ्नो धर्मलाई आफ्नो छुट्टै पहिचान स्थापित गर्ने र बाह्य प्रभुत्वको विरोध गर्ने उपकरणको रूपमा लिन्छन् ।
सन २०११ को भारतीय जनगणनाअनुसार सनमाहीको संख्या मणिपुरको जनसंख्याको जम्माजम्मी आठ प्रतिशत मात्र छ । तर, केही स्रोतहरूले जनगणनाले उनीहरूको सही आँकडा दिन नसकेको तर्फ औँल्याउछ । तिनले धेरै आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएका वा लापरबाहीपूर्वक हिन्दूको रूपमा वर्गीकृत गरिएको हुन सक्ने सम्भावना औँल्याएका छन् ।
भूमि, पहिचान, स्वायत्तता र स्रोतसाधनलाई लिएर मेइतेई र कुकीबीच लामो समयदेखि चलेको द्वन्द्व भाजपाका मुख्यमन्त्रीको अयोग्यता र उनको पार्टीको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण झन्–झन् चर्किंदै गएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिने नाटक मञ्चन पनि गरे । तर, उनले के गरेनन् भने आफ्नै पार्टीका कुकी प्रतिनिधिसँगसमेत संवादको प्रयास गरेका छैनन् । वास्तवमा, जब भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका विपक्षी नेता राहुल गान्धी मणिपुर गए, दुवै पक्षलाई भेट्ने उनको प्रयासलाई त्यहाँका अधिकारीले अवरोध गरे ।
इन्डिया (आइएनडिआइए) गठबन्धनमा सामेल विपक्षी दलहरूको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डल मणिपुरको भ्रमण गर्न सफल भयो, उक्त प्रतिनिधिमण्डलले यस संकटबारे एउटा हृदयविदारक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको छ र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूलाई यसमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह पनि गरेको छ । हरेक दिन यो द्वन्द्वले हिंसा र हत्याका नयाँ–नयाँ रिपोर्ट ल्याइरहेको छ । मानवीय त्रासदीबाहेक मणिपुर संकटले मोदीको सुशासनको दाबीमाथि पनि प्रश्नचिह्न उब्जाएको छ । यसले उनले विदेशमा रोपण गर्न प्रयास गरिरहेको विश्वनेताको छविलाई पनि धूलिसात बनाएको छ । अबको एक मात्र उपाय भनेको यो द्वन्द्व अन्त्यका लागि तत्कालको पहलकदमी नै हो ।
(संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिव एवं भारतका पूर्वविदेशमन्त्री थरुर अहिले भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका सांसद हुन्)
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
