गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कुल २६ वाणिज्य बैंकहरूमध्ये १२ बैंकहरू मर्जरमा गएपछि २० वटा भएका छन् । मर्जरसँगै वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढेको देखिए पनि अर्थतन्त्र विस्तारको तुलनामा भने पुँजीको अनुपात खस्किएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा चुक्ता पुँजीमा वृद्धि भए पनि अर्थतन्त्रमा प्रतिबिम्बित पार्ने किसिमको वृद्धि नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल चुक्ता पुँजी तीन खर्ब ५६ अर्ब थियो । गत आवमा वृद्धि भएर तीन खर्ब ६९ अर्ब कायम भएको छ । गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार २० वटा वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ६.८७ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा यो अनुपात ७.२१ प्रतिशत मात्रै थियो ।
चुक्ता पुँजी अपेक्षित बढ्न नसक्नुले बैंकहरू गाभिएर उपलब्धि हासिल नभएको पुष्टि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए । मर्जरले ठूला बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनुबाहेक अर्थतन्त्रमा लाभ हुने प्रतिफल नदिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हल्लाखल्ला गरेर ठूला बैंकहरू मर्जर गराइयो । तर, यसले अर्थतन्त्रमा कसरी लाभ दिन सक्छ हेरिएन । खास बढाउनुपर्ने त पुँजी हो । तर, यहाँ राष्ट्र बैंकले नियामकीय छुट दिएर अनावश्यक मर्जरमा बढी केन्द्रित भयो ।’
०७२ मा राष्ट्र बैंकले गरेको मर्जरपश्चात् बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था र मर्जरको प्रभावकारितासम्बन्धी प्रतिवेदनले बैंकहरूको चुक्ता पुँजीको स्तरले अर्थतन्त्रमा सम्भाव्य लगानी क्षमतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने र अर्थतन्त्रको विस्तारको तुलनामा चुक्ता पुँजी घट्दै जानुले बैंकहरू नियमनकारी पुँजीको दायराबाट पन्छिन खोजेको देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
मर्जरपछि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको न्यून पुँजीका आधारका कारण पुँजी पर्याप्तता अनुपातहरू घट्ने क्रममा रहेकाले नियमनकारी पुँजी वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ठाउँ दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, हालसम्म पनि मर्जरमा नियामकीय पुँजी विस्तारलाई आधार नमानिएकाले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी नीतिहरू उद्देश्यको हिसाबले सफल नरहेको अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ । तर, मर्जरपछि बैंकिङ प्रणालीमा तत्कालै प्रभाव नदेखिने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । मर्जरपछि तत्कालका लागि स्प्रेडदरमा दिइएको छुटले बैंकहरूको आम्दानीमा सहजता थपेको छ । यद्यपि, अन्य किसिमका प्रभाव हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वाणिज्य बैंकहरूमा पिसिएको जोखिम
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा प्राप्ति योजनामार्फत सबलीकरण भएको दाबी गरेको छ । त्यस्तै, असार मसान्तसम्ममा पुँजीकोष जिडिपीको करिब १३ प्रतिशत पुगेको र वित्तीय स्रोत परिचालनसमेत ५७ खर्ब पुगेको उल्लेख छ ।
केन्द्रीय बैंकले पुँजीकोष बढाएको देखाएर मर्जरमा नियामकीय छुटको विषयलाई गौण राख्न खोजेको पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाको तर्क छ । उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी मार्गदर्शन पूर्ण रूपमा लागू गरी नियामकीय सुविधालाई खारेज गरेको भए बैंकहरूमा पुँजीकोष अनुपात नपुग्ने जोखिम थियो ।’ अधिकांश बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट छुट लिएकै भरमा पुँजीकोष पर्याप्त रहेको देखाइरहेको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी पुँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार प्राथमिक पुँजीको ८.५ प्रतिशत र पूरक पुँजी गरेर न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजीकोष हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार प्राथमिक पुँजी कोषभित्र न्यूनतम साझा इक्विटी ४.५ प्रतिशत, पुँजी संरक्षण बफर २.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । न्यूनतम साझा (टायर १) पुँजी अनुपात पुँजी संरक्षण बफरबाहेक ६ प्रतिशत र बफरसहित ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । यसलाई प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात पनि भनिन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तताको अनुपात औसतमा १२.८ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा लचकता अपनाएर अन्य मर्जर सुविधासमेत दिएको अवस्थामा पुँजी पर्याप्तताको अनुपात १२.८ प्रतिशत हुनु चिन्ताको विषय भएको थापाको भनाइ छ । उनले भने, ‘नियामकीय सुविधा पाएको अवस्थामा बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता २० प्रतिशतभन्दा बढी नै हुनुपर्ने हो । नत्र भोलि सबै किसिमका सुविधा हटाउँदा बैंकहरूलाई पुँजीकोष जुटाउनै धौ–धौ पर्ने देखिन्छ ।’
०७० सालमा राष्ट्र बैंकले नौवटा वित्तीय संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै सुधारात्मक कारबाही (पिसिए) गरेको थियो । पिसिएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पुँजीकोष अनुपात निर्देशन पालना नगरेमा लाभांश रोक्कादेखि खारेजीसम्मको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । अहिले बैंकहरूसमेत यो अवस्थामा पुग्ने जोखिममा रहेको भनाइ छ ।
निक्षेपको तुलनामा चुक्ता पुँजी
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले ४५ खर्ब ४१ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका थिए । गत आवमा निक्षेप संकलन ५० खर्ब ८६ अर्ब भएको छ । निक्षेपमा भएको वृद्धिको तुलनामा चुक्ता पुँजीको वृद्धिदर निकै कमजोर देखिन्छ । जसअनुसार निक्षेपको अनुपातमा चुक्ता पुँजी ७.२६ प्रतिशत कायम छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो अनुपात ७.८४ प्रतिशत थियो ।
संकुचित कर्जाको अनुपातमा चुक्ता पुँजी बढ्यो
गत आर्थिक वर्ष सरकारले आयातमा कडाइ गरेको र उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा विस्तार हुन सकेन । सोही कारण राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखे पनि ३ प्रतिशत मात्रै भयो । कर्जा प्रवाह संकुचन हुँदा कुल कर्जा प्रवाहमा चुक्ता पुँजीको अनुपात वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ४१ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको कर्जा प्रवाह ०७९/८० मा ४३ खर्ब १८ अर्ब कायम भएको छ । यस आधारमा कर्जा प्रवाहमा चुक्ता पुँजीको अनुपात ८.५३ प्रतिशतबाट बढेर ८.५५ प्रतिशत पुगेको छ ।
मर्जरमा गएका बैंकहरूको वित्तीय अवस्था कस्तो ?
कुमारी बैंक र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंक गाभिएर कुमारी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु गाभिएर ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, प्रभु बैंकले सेन्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गरी प्रभु बैंक भएको थियो ।त्यस्तै, मेगा बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक गाभिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंकले सिभिल बैंक प्राप्ति गरेर हिमालयन बैंक तथा लक्ष्मी बैंक र सन्राइज बैंक मर्ज भई लक्ष्मी सन्राइज बैंक भएको छ ।
गाभिएर ठूलो भएको ग्लोबल आइएमई बैंकले गत आर्थिक वर्षमा सात अर्ब २५ करोड खुद नाफा कमाएको छ । त्यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले चार अर्ब २९ करोड, हिमालयन बैंकले तीन अर्ब २६ करोड, प्रभु बैंकले दुई अर्ब ८२ करोड, लक्ष्मी सन्राइज बैंकले दुई अर्ब २६ करोड र कुमारी बैंकले एक अर्ब ९५ करोड नाफा कमाएका छन् ।
मर्जरमा गएका हिमालयन र कुमारी लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । ग्लोबल आइएमईको लाभांश दिने क्षमता ७.२७ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाको ०.४६ प्रतिशत पुगेको छ । प्रभु बैंकले ०.६८ र लक्ष्मी सन्राइजले ८.९४ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने क्षमता राख्ने देखिन्छ ।
मर्जरमा गएका बैंकको चुक्ता पुँजी कति ?
चुक्ता पुँजीका आधारमा अहिले ग्लोबल आइएमई बैंक सबैभन्दा धेरै ३५ अर्ब ७७ करोडबराबर छ । त्यस्तै, दोस्रो स्थानमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी ३४ अर्ब १२ करोड, कुमारी बैंकको २६ अर्ब २३ करोड, प्रभु बैंकको २३ अर्ब ५४ करोड, हिमालयन बैंकको २१ अर्ब ६५ करोड र लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २१ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ ।
मर्जरमा जाने बैंकहरू निष्क्रिय कर्जाको अनुपात दोब्बर
बैंकहरूले प्रकाशित गरेका अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी खराब कर्जा कुमारी बैंकको ४.७७ प्रतिशत छ । त्यस्तै, ग्लोबल आइएमईको ३.०८, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाको ४.३५, हिमालयनको ४.५७, प्रभुको ४.१ र लक्ष्मी सन्राइजको सबैभन्दा कम २.८ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ ।
बैंकहरूमा को ठूलो हुने भन्ने होड मात्रै चल्यो
नरबहादुर थापा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
हाम्रोमा हल्लाखल्ला गरेर ठूला बैंकहरू मर्जर गराइयो । तर, यसले अर्थतन्त्रमा कसरी लाभ दिन सक्छ भनेर हेरिएन । खास बढाउनुपर्ने त पुँजी हो । तर, यहाँ राष्ट्र बैंक नियामकीय छुट दिएर अनावश्यक मर्जरमा बढी केन्द्रित भयो । जसले बैंकहरू को ठूलो बन्ने भनेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा रुमल्लिएका छन् ।
मर्जरको प्रभाव तत्कालै देखिँदैन
डा. गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
मर्जरका लाभका विषयमा विभिन्न विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । मर्जरपछि बैंकिङ प्रणालीमा तत्कालै प्रभाव देखिँदैन । मर्जरपछि तत्कालका लागि स्प्रेडदरमा दिइएको छुटले बैंकहरूको आम्दानीमा सहजता थपेको छ । यद्यपि, अन्य किसिमका प्रभावहरू हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
