प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।
बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समीक्षा तथा आ.व. ०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो।
कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूचीसहित सम्झौतापत्र तयार पारी उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग–अलग कार्यसूची तयार पारिएको छ। सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, आर्थिक वर्ष ०७९/८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
त्यसैगरी, सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख छ, जसमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरूमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गर्नुभएको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ।
सम्झौतापत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यसम्पादन सम्झौताको अंगका रूपमा रहने व्यवस्था छ।
सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने उल्लेख छ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि एक वर्ष तोकिएको छ। साथै ‘यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने’ व्यवस्था सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारका मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई संयुक्त सम्बोधन गर्नुभएको छ। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले तोकिएको कार्यादेश र कार्यविवरणअनुसार प्रभावकारी काम गर्न संघीय सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन (पूर्णपाठ)
सर्वप्रथम, वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा तथा कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी माननीय उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेपाल सरकारका सबै तहका पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।
मेरो नेतृत्वमा मिति ०७९ पुस ११ गते सरकार गठन भई कार्यप्रारम्भ भएको पनि साढे सात महिना भइसकेको छ। यस अवधिमा सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामर्थ्यलाई देश र जनताको हितमा परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको छ। यसबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भाष्य र सरकारप्रतिको भरोसा बढेर गएको छ। सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैंठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएका आधारभूत सेवा विशेषतः राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवाप्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र झन्झटमुक्त गराउने तथा विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन छुट्टै कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउनेलगायत सुशासन, सेवाप्रवाह र विकासमा रहेका संरचनागत अवरोधहरू हटाउनेसँग सम्बन्धित निर्णय भएको स्मरण गराउन चाहन्छु।
यसैगरी, मैले ०७९ पुस १८ र १९ गते नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूका सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने तथा विकास निर्माणलाई गति दिने सम्बन्धमा नतिजा देखिने गरी सुधार ल्याउनसमेत निर्देशन दिएको थिएँ।
मबाट निर्देशन भएका विषय, गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनाअनुरूप मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट भएका कामहरूबाट आ–आफ्नो क्षेत्रमा सुधारका सांकेतिक प्रतिबिम्बहरू देखिएका छन्। तैपनि यतिमा सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन। गत आर्थिक वर्षको योजना र कार्यप्रणालीमा उत्साहजनक सुधार हुन नसकेको यथार्थ हामीसामु छ।
हाम्रो कार्यसम्पादनस्तर कमजोर हुनुको कारण के हो ? कार्यशैली वा कार्यप्रणालीमा समस्या हो वा कानुनी तथा प्रक्रियागत झन्झटको कारणले हो, यसको ठोस पहिचान र गहन विश्लेषण आवश्यक रहेकोमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु।
म प्रश्न गर्न चाहन्छु, ‘के हामीले हाम्रो प्रणाली सुधार गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्दैनौँ ? के हामी यथास्थितिबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ ?’ युगौँदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी व्यवस्था त हामीले परास्त गर्न सक्यौँ भने हामी आफैँले कार्यान्वयन गर्न तयार गरेका र स्रोतसाधन तय भएका योजना तथा कार्यक्रमसमेत हामीले किन सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ । कि हाम्रो नियतमा नै खोट हुनुपर्याे कि हामीसँग कार्यान्वयन गर्ने कार्यदक्षताको कमी छ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्याे। जब कि अवस्था यो कदापि होइन। नेपालको कर्मचारीतन्त्र समकालीन अन्य मुलुकका कर्मचारीतन्त्रसँगको समकक्षतामा अब्बल र सक्षम छ। प्रश्न फेरि पनि तदर्थवादी शैलीले काम गर्ने या परिवर्तनको वेगलाई आत्मसात् गर्ने या नगर्ने भन्ने हो।
अब यसरी नै परम्परागत कार्यशैलीमा अल्झिने छुट हामीलाई छैन। सधैँभरि सेतो सर्ट र नीलो कोटप्रति संशय, ‘सरकारले केही गर्न सक्दैन’ भन्ने जननिराशा र ‘यस्तै हो, यस्तै चल्छ’ भन्ने मानसिकता र कार्यशैलीको बोझ बोकेर हामी हिँडने कि ‘परिवर्तन सम्भव छ, यही सरकार, यही कर्मचारीतन्त्र र यिनै संरचनाबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउने ? हामी नेपाली समाजलाई नयाँ गतिमा, नयाँ वेगमा रूपान्तरणतर्फ लैजान खोजिरहेका छौँ। हाम्रा परम्परागत सोच, कार्यप्रणाली र प्रवृत्तिले मुलुकलाई थप गतिशील बनाउन सकिँदैन। यो विषयमा तपाईंहरूको गम्भीरता र गतिशीलताको मैले अपेक्षा गरेको छु।
हामीले योजनाबद्व विकास थालनी गरेको आधा शताब्दीभन्दा बढी व्यतीत हुँदा पनि परिणाम र प्रतिफलमा सारभूत रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ। बहुसंख्यक जनताले विकासको अनुभूति आफ्नै जीवनसँग दाँजेर गर्न सकेका छैनन्। आज कुल जनसंख्याको झन्डै २० प्रतिशत जनता विदेशमा गएर निम्नस्तरको रोजगारीमा आश्रित हुनुपरेको तीतो अवस्था छ। विकास र जनताको आयस्तर बढाउन प्रशस्त साधनस्रोतहरू परिचालन गरिए पनि लगानी र प्राप्त प्रतिफलबीच तादाम्यता मिलेको देखिँदैन। तसर्थ, संघीय प्रणालीअनुरूप विकास योजनाका लक्ष्यलाई बढी वास्तविक र विश्वसनीय बनाउन र लक्ष्यअनुरूपको प्रतिफलका लागि विद्यमान विकासका संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान, रूपान्तरणसहित मुलुकमा जनताको मुहारमा कान्ति ल्याउन सक्ने विकासको नयाँ मोडेल तयार गर्न जरूरी छ। यसका लागि सबै निकायलाई निर्देश गर्दछु।
कुनै पनि मुलुकको शासकीय प्रणाली आफैँमा उत्कृष्ट हुँदैन । विभिन्न परिवेश र पात्रका कारण सबल र दुर्बल पक्षहरू सिर्जना हुन्छन्। हाम्रो शासकीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने हरेक संयन्त्रहरूले निहित व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट माथि उठेर मुलुकको बृहत्तर हितमा सीप, क्षमता र सोचलाई दृढ संकल्पसहित लगाउने हो भने नेपाललाई विकसित मुलुकको दाँजोमा पुर्याउन धेरै समय लाग्दैन। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्विको यात्राका लागि हाम्रा शासकीय संयन्त्रहरू चुस्तदुरुस्त हुनैपर्छ। सरकारका भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र कदमबाट पछिल्लो समयमा राज्य दोहनकर्ता र तस्करहरू तर्सिएका छन्, अत्तालिएका छन्। मुलुकको विकास तथा समृद्विको ठूलो रोग भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि सरकारले अझै सशक्त कदम चाल्नेछ। यसका लागि सबैको सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गरेको छु।
आजै म र माननीय मन्त्रीहरूबीच वार्षिक लक्ष्य किटानीसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको छ। वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेपछि यो स्वयंमा नयाँ अभ्यास हो र यसले यहाँहरूलाई थप जिम्मेवार हुन मद्दत पुर्याउने आशा लिएको छु। माननीय मन्त्रीहरू र सचिव तथा विभागीयस्तरमा समेत कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छ। कार्यसम्पादनको नतिजा नै यहाँहरूलाई चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, जिम्मेवारीको निरन्तरता दिने, पुरस्कृत वा कारबाही गर्ने आधार हुने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
विगतका कार्ययोजनाको कार्यान्वयनबाट शिक्षा लिँदै चालू आ.व.को कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई गति दिई राज्यले आमनागरिकलाई उपलब्ध गराउने सार्वजनिक सेवा छिटो–छरितो, गुणस्तरीय र लागत किफायती हुने किसिमले सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाई सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्न सक्नेगरी सुधार गर्न फेरि पनि म सबै माननीय मन्त्रीहरू, सचिवहरू र विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिन चाहन्छु।
अब विगतमा जस्तो यो वा त्यो बहानामा आफूलाई सुम्पिएको कार्यसम्पादनअनुरूपको कार्यमा ढिलाइ गर्ने छुट कसैलाई छैन। कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार प्रगति हासिल गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने र लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नगर्नेलाई सोहीअनुसार अभिलेख राखी जिम्मेवारी फेरबदल गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम चाल्नेछ भन्ने कुरामा म सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अब तपाईंहरूको कार्यसम्पादनको मूल्यांकनको आधार तपाईंले मासिक रूपमा हासिल गरेको गुणात्मक प्रगतिसहितको मासिक रिपोर्ट कार्ड हुने कुरा म स्पष्ट पार्दछु।
आयोजना कार्यान्वयनमा नेतृत्वको ठूलो भूमिका हुन्छ। कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुने बाधा अड्चन फुकाउने र अन्तरनिकाय समन्वयको दायित्व पनि मूलतः नेतृत्वको नै हो। अतः म सबै माननीय मन्त्री, सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरू र आयोजना प्रमुखलाई आफूमातहतका आयोजनाहरू निर्दिष्ट तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गर्दै नतिजा हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देश गर्दछु। तपाईंहरूको स्तरबाट फुकाउन नसकिएका समस्या फुकाउन र समस्याको हल पहिल्याउन म सदैव तयार छु।
जग्गा प्राप्ति, वनक्षेत्रको उपयोग तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनको यथाशीघ्र स्वीकृति, पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था, क्षमतायुक्त जनशक्तिको व्यवस्था समयमै नहुँदा तथा आयोजना प्रमुखहरूको निरन्तरता नहुनाले आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको छ। यस्ता समस्याहरू बारम्बार पुनरावृत्ति हुन नदिन वस्तुपरक विश्लेषण गर्न टड्कारो आवश्यकता छ। यसैगरी पूर्वतयारीविनाका आयोजनामा रकम विनियोजन गरिहाल्ने, निर्णय प्रक्रियामा जोखिम लिन नचाहने र कानुनी झन्झट देखाउने, टेबुल–टेबुलको शासन गर्न रमाउने तथा अन्तरसमन्वय गर्न नरुचाउने हाम्रो शासकीय प्रवृत्तिमा तत्काल सुधार गर्न जरुरी छ। यसका लागि म सबैलाई निर्देश गर्दछु।
विकासलाई बाधा पुर्याउने तत्वहरूको समयमै पहिचान गरी नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यहरूलाई अघि बढाउन र आयोजनामा सिर्जना हुन सक्ने समस्याको तत्कालै समाधान गर्नेगरी प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन सबै माननीय मन्त्री, सचिव तथा आयोजना प्रमुखहरूलाई आग्रह गर्दछु। साथै, यस कार्यालयका सम्बन्धित विषय–क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई पनि अन्तर–निकाय समन्वय र सहजीकरण गरी आयोजनालाई निर्धारित लागत, गुणस्तर र समयमै सम्पन्न गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न र मलाई यस विषयमा नियमित रिपोर्टिङ गर्नका लागि थप क्रियाशील हुन म आग्रह गर्दछु।
विकास निर्माणको काममा समयमै निर्णय नगर्ने र अन्तरनिकाय समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा आवश्यक तदारुकता नलिने प्रवृत्ति नै अहिलेको मूख्य चुनौती रहेको छ। यस प्रणालीलाई अन्त्य गर्नैपर्छ। प्रचलित ऐन, नियमको परिधिभित्र रही निर्णय गर्न कसैले हिचकिचाउनुहुँदैन, पर्दैन पनि। कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले असल नियतले गरेको निर्णयको बचावट गर्न र त्यस्तो कर्मचारीको संरक्षण गर्न म सदैव प्रतिबद्ध छु। त्यसैगरी आयोजना प्रमुखहरूलाई निश्चित अवधि नपुगी गरिने सरुवाले पनि आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ। अतः निश्चित अवधि नपुगी आयोजनाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीलाई सरुवा नगर्न र कार्यसम्पादनको वस्तुवादी र यथार्थपरक मूल्यांकन गरी राम्रो कार्यसम्पादन भएका आयोजना प्रमुखहरूलाई आयोजना सम्पन्न भएसम्म निरन्तरता दिन म सबै माननीय मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन गर्दछु।
पुँजीगत खर्चको वृद्धि एवं विकास आयोजना र कार्यक्रमहरूको व्यवधानरहित सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ। आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने प्रथालाई अन्त गरी सीमित स्रोतको महत्तम उपयोगबाट नतिजामूलक कार्यतर्फ पुँजीगत खर्च केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। यसैगरी संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा दोहोरोपना हुन नदिन र विभिन्न तहबीच आवश्यक समन्वय गरी आयोजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नसमेत म सबैलाई निर्देश गर्दछु।
प्रदेश र स्थानीय तहको शासकीय क्षमता अभिवृद्धि गरी संविधानको कार्यान्वयन, विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, पारस्परिक सहयोग र अन्तरनिर्भरता तथा अन्तर–सम्बद्धतालाई थप सुदृढ तुल्याउने गरी तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीचको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा रहेको द्विविधा र अस्पष्टतालाई उचित सम्बोधन गर्नेगरी कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जन कार्यलाई यथाशीघ्र टुंग्याउन म निर्देश गर्दछु।
जनताले यो सरकारबाट आफ्ना युगौँदेखिका सपना पूरा हुने अपेक्षा गरेका छन्। उपेक्षित उत्पीडित र समस्यामा परेका समुदाय अहिले यो सरकारले केही नयाँ गर्छ भन्ने भरोसामा छन्। त्यसैले जनताका भरोसालाई निराशामा रूपान्तरण हुन नदिन हामीहरूले नयाँ ऊर्जा र अठोटका साथ अघि बढ्नु जरुरी छ। तपाईंहरूले पदीय जिम्मेवारीसँगै आफू पनि सेवाग्राही भएको गहिरो आत्मबाेध गरेर सुशासन तथा जनमैत्री सेवा प्रवाहमा तल्लीन रहनुहुनेछ भन्ने मैले गहिरो विश्वास लिएको छु।
अन्त्यमा, चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको वार्षिक कार्ययोजनाको समयबद्ध कार्यान्वयनमा जुट्न सबैलाई आग्रह गर्दै समृद्ध, सुशासन र सामाजिक न्याययुक्त नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा तपाईंहरू सबैबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मेरो मन्तव्य यहीँ टुंग्याउँदछु, धन्यवाद।
