बितेका पाँच महिनामा काठमाडौं महानगरपालिकाले करिब १० हजार सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा प्रदान गरेको छ। नेपाल ल क्याम्पससँगको सम्झौतामा इन्टर्न विद्यार्थीबाट यो सेवा प्रवाह गरिएको हो। ल क्याम्पससँगको सम्झौता पुनरावलोकनका क्रममा आज यससम्बन्धी जानकारी गराइएको हो।
गएको १७ माघ ०७९ मा महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पसको स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो। विद्यार्थी छनोट र अभिमुखीकरणको प्रक्रिया सकेपछि चैत महिनाबाट निःशुल्क कानुनी सेवा सुरु भएको थियो।
छानिएका ५० जनामध्ये सबैलाई तालिम दिइएको थियो भने ३२ जनालाई वडामा र २ जनालाई केन्द्रमा खटाइएको थियो। असार मसान्तमा सम्झौताको म्याद सकिएपछि आज सम्झौता नवीकरण गरिएको हो।
सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारी र क्याम्पसका तर्फबाट क्याम्पस प्रमुख डा. दीनानाथ पराजुलीले हस्ताक्षर गरे। त्यस अवसरमा कानुन संकायका डिन प्रा. डा. कृष्णप्रसाद बस्याल पनि सहभागी थिए
हस्ताक्षरपछि बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले कार्यक्रम थाल्दा यसले कस्तो नतिजा ल्याउला भन्ने रहेको भन्दै ५ महिनाको अभ्यासमा विद्यार्थीहरूले दिएको सेवाले कार्यक्रमलाई अपरिहार्य बनाएको प्रतिक्रिया दिए।
‘हामीले पनि सेवा प्रवाहमा छवि सुधार भएको महसुस गरेका छौँ,’ अधिकारीले भने, ‘संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन हुने ठाउँ भनेकै वडा हो। यहाँ काम गर्दा सिद्धान्तमा भएको कुरा व्यवहारमा कस्तो छ भन्ने अनुभूति हुन्छ। यस कोणबाट विद्यार्थीहरू पनि लाभान्वित भएका छन्।’
क्याम्पस प्रमुख पराजुलीले यस प्रकारको सहकार्यका लागि अन्य पालिकाबाट पनि माग आएको उल्लेख गरे।
सम्झौताबमोजिम सेवाका लागि क्याम्पसको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी इन्टर्नका रूपमा खटिनेछन्। सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिने इन्टर्नमा आउने विद्यार्थीको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ।
महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा, त्यसको प्रक्रिया र कार्यविधिका विषयमा जानकारी दिने र आवश्यक सहजीकरणको काम गर्नुपर्नेछ। महानगरले इन्टर्न विद्यार्थीलाई कामसम्बन्धी कार्य क्षेत्रगत सर्त र कार्य विवरण दिनेछ। उनीहरूले यसैलाई मार्गदर्शन मानेर काम गर्नुपर्नेछ।
सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्दा उहाँहरूसँग भएको प्रमाण कागज र व्यक्त भएका तथ्यलाई आधार मानेर लिखत तयार पार्नुपर्नेछ। लिखतको ढाँचा, त्यसमा प्रयोग हुने शब्द, वाक्यगठन कानुनबमोजिम हुनेछ।
इन्टर्नमा आउने प्रतिविद्यार्थी र एकजना सम्पर्क अधिकारीका लागि महानगरपालिकाले मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ।
सहकार्यबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, नाबालक, अन्यायमा परेका व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई प्रशासनिक र न्यायिक पहुँचमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
