शीर्ष तहमा चार घन्टा संवाद, ससर्त समिति बनाउन सरकार तयार, एमालेको अस्वीकार
सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर दुई सातादेखि सदनमा गतिरोध कायमै छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आ–आफ्नै अडानमा रहेकाले सोमबार पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक प्रभावित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा दुईपटक सूचना टाँस गरेर मंगलबार ३ बजेसम्मका लागि सरेको छ । एमाले सांसदको अवरोधले राष्ट्रिय सभा बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा गृह र अर्थ मन्त्रालयको सेटिङ रहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरी अवरोध गर्दा १० साउनदेखि सदन अवरुद्ध छ । अवरोध हटाउन विभिन्न तहमा वार्ता भए पनि समाधानको बिन्दुमा पुग्न सकेको छैन । सोमबार पनि शीर्ष तहमा चरणबद्ध छलफल भयो । सभामुख देवराज घिमिरेको नेतृत्वमा भएको करिब चार घन्टा लामो छलफलमा जुटेका नेताहरू आ–आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि कुनै निष्कर्ष निस्केन ।
बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तत्कालै उच्चस्तरीय समिति गठनको अडानमा रह्यो भने सत्तापक्ष ससर्त समिति गठनको प्रस्तावसहित लचिलो रूपमा प्रस्तुत रह्यो । सत्तापक्षले अहिले राजस्व अनुसन्धानले सिआइबीलाई जिम्मा लगाएको अनुसन्धान सकिएपछि छानबिन समिति बनाउन सक्ने ससर्त प्रस्ताव अघि सारेको थियो । तर, एमालेले उक्त अनुसन्धानले सबै पक्षलाई समेट्न नसक्ने भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठन नभएसम्म आफ्नो अवरोध नहट्ने अडान राखेको थियो ।
यसमा थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सोमबार १ बजेबाट ४ बजेलाई सारिएको बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘संगठित र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको विषय जोडिएपछि राजस्व विभागले अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मेवारी दिएर काम अगाडि बढाएकाले अहिले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिऔँ, एउटा टुंगोमा पुग्न दिऔँ, त्यसपछि छानबिन समिति बनाउने वा के गर्नुपर्छ गरौँला भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीले नमानेपछि त्यहीँ कुरा मिलेन । त्यसो भए भोलि एकपटक छलफल गरौँ भनेरै आजको बैठक स्थगित भयो ।’ पाण्डेका अनुसार निकास खोज्न प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान साढे १० बजे बैठक बस्ने तय भएको छ । प्रतिपक्षीको पनि सदन चल्नुपर्छ भन्ने धारणा रहेकाले मंगलबार सहमति जुट्ने पाण्डेको विश्वास छ ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सौहार्द्रपूर्ण छलफल र सकारात्मक ढंगले विषयवस्तु प्रवेश भइरहेकाले सहमतिनजिक पुगेको बताए । ‘तत्कालै कुनै आयोग वा समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ । राज्यका स्थायी ढंगले काम गरिराखेका संयन्त्र बलियो पार्दै जाऔँ भन्ने हाम्रो भनाइ छ,’ उनले भने, ‘यसमा सकारात्मक ढंगले छलफल अगाडि बढेको छ ।’ लेखकका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समयभित्रमै सुनको घटनालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र परिणाममुखी ढंगले तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीजीले राज्यकै अंगहरूले काम गरिराखेका छन्, विश्वास गरौँ, यदि केही गरी एकदमै विश्वासै नहुने स्थिति बन्यो, ती अंगहरूले सक्दैसकेनन् भने त्यसपछि थप आयोग वा समिति बनाउने त्यसपछिका कुरा होलान् । अहिले स्थायी अंगलाई काम गर्न दिऔँ भन्नुभयो,’ लेखकले भने, ‘अब यसको बीचमा कहाँनेर एउटा सहमतिको बिन्दु भेटिन्छ त्यही खोजिरहेका छौँ ।’ सुनको विषयमा निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणामुखी छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा सबैका बीचमा सहमति रहेको र यसैका आधारमा निष्कर्षमा पुगिने आफूहरूको विश्वास रहेको उनको भनाइ छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले छलफल सकारात्मक भएको बताए । ‘कुरा टुंगिएको छैन । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको छ । दुई पक्षबीच कुरा हुन्छ । त्यसबारेमा सकारात्मक छलफल भएर एउटा टुंगोमा पुग्छ भन्ने आशा छ,’ उनले भने । विभिन्न साझेदारसँग सल्लाह गर्न प्रधानमन्त्रीले समय मागेपछि सोमबार निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको नेम्वाङले बताए । एमाले सचेतक महेश बर्ताैलाले उच्चस्तरीय समिति बनाउने विषयमा सरकारले समाधान निकाल्न समय मागेकाले निष्कर्षमा नपुगेको बताए । सहमतिनजिक पुगेको र मंगलबार सकारात्मक निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सदन खुलाउन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेको र मंगलबार दलहरूबीच सहमति भएर संसद् सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘संसद् अवरोध हुँदा जनताका आवाज रोकिएका छन् । प्राकृतिक विपत्लगायतका धेरै जनसरोकारका विषय सदनलाई जानकारी दिन सक्नुभएको छैन । मैले अधिकतम रूपमा लचिलो भएर दलहरूलाई सहमतिका लागि सकारात्मक दबाब दिइरहेको छु । दलहरूबीच आपसी विश्वास, एकता र सहकार्यको पक्षमा उभिँदै आएको छु । यहीअनुरूप मैले सूचना टाँसेर पटकपटक बैठक स्थगित गरेको हो । तर, सूचना टाँसेर बैठक रोक्ने नजिर स्थापित गर्ने पक्षमा छैन । आशा छ, मंगलबारदेखि हामी सदनको नियमित कारबाहीमा जानेछौँ,’ उनले भने ।
शीर्ष तहको बैठकमा ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतको पछिल्लो आदेश, सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे पनि छलफल भएको थियो । एक सदस्यका अनुसार प्रमुख सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चासो राखेपछि सर्वाेच्च अदालतको आदेशका आधारमा ललितानिवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालमाथि पनि अनुसन्धान हुने जानकारी प्रमुख सचेतक लेखकले जानकारी गराएका थिए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठको कार्यशैलीप्रति ओली र देउवाको आपत्ति
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कुनै ‘कोट र टार’लाई छोडिन्न भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष आपत्ति जनाएका थिए । त्यसमा देउवाले पनि ठीक भएन भनेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘उहाँले अलि बढी बोल्नुभयो । म कुरा गर्छु’ भनेका थिए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले गोरखामा कांग्रेसलक्षित गरेर बोलेको कुरा पनि विपक्षी दलका नेताले उप्काएपछि देउवा जंगिएका थिए । उनले प्रमुख सचेतक लेखकलाई त्यसबारे खोजेर जानकारी गराउन बैठकमै निर्देशन दिएका थिए ।
विपक्षी दलका नेता ओलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठ कामभन्दा बढी बोलेर स्टन्टमा उत्रेको भन्दै गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले मन्त्री श्रेष्ठसँग यस विषयमा कुरा गरिसकेको जानकारी गराएका थिए । बैठकमा ओलीले लम्पी स्किन महामारीको विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । किसानलाई राहत र खोप नपुगेको र यसमा कृषिमन्त्रीको ध्यान नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यसमा आफूहरू लागिरहेको जवाफ दिएका थिए ।
तीन महिनापछि संसदीय समितिको भागबन्डा टुंगियो
गठन भएको तीन महिनापछि संसदीय समितिको भागबन्डा टुंगिएको छ । १५ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भएका थिए । यीसहित प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त दुई समितिको सोमबार भागबन्डा टुंगिएको हो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले समिति बाँडफाँट टुंगिएको बताए । उनका अनुसार कांग्रेस चार, एमाले तीन, माओवादी दुई, जसपा, एकीकृत समाजवादी र जनमतले एक–एक समिति पाउने सहमति भएको छ । ‘समितिको कुरा टुंगिसक्यो । अब यसलाई औपचारिक दिन बाँकी छ । सदन खुल्नेबित्तिकै टुंगिन्छ,’ उनले भने ।
लेखकका अनुसार कांग्रेसले राज्यव्यवस्था, अर्थ, कृषि समिति र संसदीय सुनुवाइ समितिको नेतृत्व पाएको छ । एमालेले सार्वजनिक लेखा, महिला तथा सामाजिक र राज्यका नीति–निर्देशक सिद्धान्त समिति पाएको छ । माओवादीले कानुन तथा मानवअधिकार र भौतिक पूर्वाधार समिति, जसपाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति, एकीकृत समाजवादीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र जनमतले उद्योग समिति लिने सहमति भएको लेखकले बताए । समिति नेतृत्वको भागबन्डामा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई तीनवटा समिति दिँदा विपक्षी रास्वपा र राप्रपालाई भने समेटिएन ।
सदनलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाएको रास्वपाको आरोप
लगातारको सदन अवरोधलाई लिएर रास्वपाले आपत्ति जनाएको छ । ठूला दलहरूले सदनलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाएको रास्वपाको आरोप छ । सोमबार पनि सदन चल्न नसकेपछि रास्वपाका आधा दर्जन सांसदले सामाजिक सञ्जालमार्फत ठूला दलहरूको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ठूला दलहरूले संसद् चल्न नदिएको, तर बार्गेनिङ चलाइरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘वर्षौँदेखि देशलाई कसरी प्यारालाइज्ड गरिएको रहेछ भन्ने राम्ररी बुझ्दै छौँ,’ लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखेका छन्, ‘कैयौँ कानुन बनाउनुपर्नेछ, कैयौँ कानुनमा संशोधन छन् । जनसरोकारका कैयौँ मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नुछ । तर, संसद् चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, मात्र बार्गेनिङ । दुःखद ।’
रास्वपा उपसभापति एवं सांसद डिपी अर्यालले स्वघोषित शीर्ष नेताहरूकै कारण सदन चल्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । ‘स्वघोषित शीर्ष नेताहरूकै कारण आज (सोमबार) पनि सदन चल्न सकेन । जनताका मुद्दामा होइन आफ्नै भागबन्डामा रमाउने दल र तिनका नेताबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?,’ उनको प्रश्न छ । रास्वपाका सांसद डा.तोसिमा कार्की, सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनालले संसद् बन्धक भएकोप्रति सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
यस्तै, राप्रपाले कांग्रेस, एमाले र मोओवादीले सदन बन्धक बनाएको आरोप लगाएको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राप्रपा सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने पक्षमा रहे पनि संसद् अवरुद्धको पक्षमा नरहेको बताए । ‘सदन अवरुद्ध गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ,’ लिङ्देनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले त यहाँ संसद् किन अवरुद्ध भएको भन्ने नै थाहा नपाउने स्थिति भयो । संसद् तीन दलको बन्धक भइरहेको छ ।’ उनले निर्वाचनमार्फत जनताले कुनै पनि एक दललाई बहुमत नदिई सबै मिलेर जानुपर्ने जनादेश दिए पनि तीन दलले निषेधको राजनीतिक गरिरहेको बताए ।
