संस्थानहरूलाई करको दायरामा ल्याउन महानगरलाई सकस

काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न अर्धसरकारी संस्था (संस्थानहरू)लाई करको दायरामा आउन पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरिरहेको जनाएको छ । करिब एक वर्षअघिदेखि नै कर तिर्न विभिन्न अभियान, छुटजस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि ती संस्थानहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । 

महानगरका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणबाहेकका अन्य सार्वजनिक संस्थान करको दायरामा आएका छैनन् । उनीहरूले सुरुवाती दिनदेखि नै महानगरलाई कर तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले पनि करिब १९ करोड कर तिर्न बाँकी छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, खाद्य संस्थान, कृषि सामाजिक संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय नाचघरलगायत अर्धसरकारी संस्था करको दायरामा आउन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

‘प्राधिकरणबाहेक अन्य सार्वजनिक संस्थान करको दायरामा आएका छैनन् । त्यसैले उहाँहरूले तिर्नुपर्ने रकम यति हो भन्न सकिने अवस्था छैन,’ महानगरअन्तर्गत राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले भने, ‘केही करदातालाई टारगेट गरेर कार्यक्रम ल्याएका थियौँ । सार्वजनिक रूपमा कर तिर्नुपर्छ भन्ने बुझाइसकेका छौँ । चालू आवमा सहुलियत पनि दिएका छौँ । छुट दिँदा पनि आउनुभएन, अब कारबाही प्रक्रियामै जाने हो ।’ महानगरले अघिल्लो वर्षको १५ भदौदेखि करको दायरामा आउन अभियान चलाएको थियो । 

प्राधिकरण र महानगरबीच टकराव कायमै 

विद्युत् प्राधिकरण करको दायरामा आए पनि उसले सबै कर नतिरेको महानगरको आरोप छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि महानगरले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै नाममा पत्र काटेको थियो । यति गर्दा पनि प्राधिकरणले बक्यौता कर तिरेको छैन । ‘प्राधिकरण कर तिर्नका लागि सम्पर्कमा त आएको छ, तर पहिला सडकबत्तीको शुल्क बुझाउन भनिरहेको छ,’ काफ्लेले भने, ‘महानगरले सडकबत्तीको पैसा नबुझाउने भनेको छैन, बुझाउँछौँ । मिटर जडान भएको ठाउँको शुल्क बुझाइरहेका पनि छौँ, तर मठमन्दिर, गुम्बा, सामुदायिक भवनको नाममा जडान भएको मिटरको बिल सम्बन्धित निकायले नबुझ्ने भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीले वडा कार्यालयमा बिल बुझाइदिनुहुन्छ । यस्तै, सामुदायिक भवन, सार्वजनिकस्थलहरूको बत्तीको बिलको रकमसमेत दाबी गरिरहनुभएको छ । त्यस्तो बिल महानगरले तिरिदिने भनेर कतै उल्लेख नहुँदा हामीले तिर्न मिल्दैन ।’

बक्यौता कर बुझाए जरिवाना र ब्याज मिनाहा 
विधेयकमै उल्लेख भएअनुसार व्यक्ति वा संस्थाले करदाता नम्बर लिई पुस मसान्तसम्म कर लाग्ने अवधिदेखिको कर बुझाएमा सोबापत लाग्ने जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुनेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को सम्पत्ति कर, घरबहाल कर र व्यवसाय कर बुझाउने करदाताको अधिकतम ६ किस्तामा दामासाही रूपमा कर बुझाउन सक्नेछ । बक्यौताको हकमा पुस मसान्तसम्म किस्तामा कर दाखिला गरे जरिवाना छुट हुनेछ । पुसपछि कर बक्यौता बुझाउनेको हकमा नियमअनुसार नै जरिवाना लाग्नेछ । कर छुट सम्बन्धमा नियमित कर दाखिला गर्ने सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल करदाताहरूको हकमा आगामी पुस मसान्तसम्म कर रकम बुझाउने गरेमा चालू आर्थिक वर्षको कर रकमको १० प्रतिशत रकम छुट हुनेछ । 

ध्रुवकुमार काफ्ले, राजस्व विभाग प्रमुख, काठमाडौं महानगर 
विद्युत् प्राधिकरण कर तिर्नका लागि सम्पर्कमा त आएको छ, तर सडकबत्तीको शुल्क चुक्ता गर्न भनिरहेको छ । महानगरले पनि मिटर जडान भएको ठाउँको शुल्क बुझाइरहेको छ, तर मठमन्दिर, गुम्बा, सामुदायिक भवनको नाममा जडान भएका मिटरको बिल सम्बन्धित निकायले नबुझ्ने भएपछि प्राधिकरणका कर्मचारीले वडा कार्यालयमा बिल बुझाइदिनुहुन्छ । यस्तै, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक स्थलहरूको बत्तीको बिलको रकमसमेत दाबी गरिरहनुभएको छ । त्यस्तो बिल महानगरले तिरिदिने भनेर कतै उल्लेख नहुँदा हामीले तिर्न मिल्दैन ।

ठूला करदातालाई कर तिर्न बाध्य पार्दै महानगर
महानगरले ठूला करदातालाई कर तिर्न बाध्य पार्ने कानुन बनाएको छ । महानगरले बनाएको आर्थिक विधेयक, २०८० अनुसार बक्यौता कर असुलीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत राजस्व विभाग, वडा कार्यालयले पहिलोपटक १५ दिनको समय तोकी पत्र, इमेल, म्यासेजमार्फत कर दाखिला गर्न जानकारी दिनेछ । कर दाखिला गर्न थप म्याद वा अवधि माग गरे वडा कार्यालयले १० दिनसम्म, राजस्व विभाग प्रमुखले सात दिनसम्म र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तीन दिनसम्म थप गर्न सक्नेछन् ।

बक्यौता कर दाखिला नगर्ने करदाताहरूका हकमा पत्रपत्रिका र वेबसाइटलगायतका माध्यमद्वारा २१ दिनको सार्वजनिक सूचनामार्फत बक्यौता कर दाखिला गर्न करदाताको नाम प्रकाशित गरी आह्वान गर्नेछ । तोकिएको अवधिभित्र समेत बक्यौता कर दाखिला नगरेमा करदाताको व्यवसाय, कार्यालय, घर, भवन आदि स्थानमा सात दिनको सूचनासहित बक्यौता कर दाखिला गर्न पत्र टाँस गर्नेछ । पत्र दिँदा पनि बक्यौता कर दाखिला नगरे त्यस्तो व्यवसाय, कार्यालय, घर, भवनको लेखा, प्रशासन वा सञ्चालन क्षेत्र वा कार्यालय क्षेत्र सिलबन्द गरिनेछ । 

त्यस्ता करदाताका हकमा महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने विपद्कालीन सेवाबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बक्यौता कर दाखिला नगरेसम्म बन्द हुनेछ । कर दाखिला नगरेमा त्यस्ता करदाताको सम्पत्ति, व्यवसाय, बहाल वा अन्य करयोग्य कारोबारको मूल्यांकन गरी नियमानुसार सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गरिने भएको छ ।