एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा सरकार अपारदर्शी रहेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी विदेश विभागले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा नगर्नुपर्ने कुरा भएको, तर गर्नुपर्ने कुरा नभएको आरोप लगाएका हुन् ।
‘सरकारले बाह्य देशसँग के सम्झौता गर्छ थाहा पाइँदैन । भइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘उहाँ (प्रचण्ड)ले के–के सम्झौता गर्ने हो केही भन्नुभएन । जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुभएन, जे नगर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुभयो । इपिजी प्रतिवेदनको कुरा गर्न भनिएको थियो । हाम्रो सीमालाई भारतले विवादित बनाउन खोजेको छ, त्यसबारे टुंगो लगाउनुपथ्र्यो, तर भएन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा सत्तास्वार्थ प्रधान भयो, राष्ट्रिय स्वार्थ प्रधान भएन ।’ सरकारले बेठीक गर्दै जाने र आफूहरूले समर्थन जाने गर्दा राष्ट्रिय हिन नहुने उनको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको नेपाल–भारत जलविद्युत् सहकार्यसम्बन्धी ‘ज्वाइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट’ तथा त्यस आधारमा भएका जलविद्युत् उत्पादन र व्यापारसम्बन्धी सहमतिको पनि विरोध गरेका छन् । उनले भने, ‘कथित रणनीतिक सम्झौताका आधारमा सहकार्य गर्ने भनिएको छ । जलविद्युत् उत्पादनमाथि बाह्य नियन्त्रण गराइएको छ । संविधान र कानुन मिचेर जनतालाई छलेर कसको भलाइ हुन्छ ?’
अध्यक्ष ओलीले युक्रेनमाथि रुसले गत वर्ष गरेको हमलाको विरोधमा सरकारले अडान लिएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘नेपालले युक्रेन युद्धमा संलग्नता देखायो । आगोमा आगो थपेर आगो निभ्दैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो तटस्थता गुमाएर लाभ हुँदैन । कुनै पनि द्वन्द्वमा सुपर पावरको शक्ति विस्तारमा हामी संलग्न हुनुहुँदैन । यसो गर्यौँ भने युद्धको अन्त्य गर्ने भूमिका खेल्ने हाम्रो हैसियत कमजोर हुन्छ ।’
सरकारले कसैप्रति अनावश्यक निकटता वा अनावश्यक दूरी कायम गरेको पनि उनको आरोप छ । देशको नाम उल्लेख नगरी ओलीले भने, ‘पारस्परिक लाभको पक्षमा हामी अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो भूमिमा कसैको सैन्य शिविर स्थापना हुन दिँदैनौँ । कुनै पनि सैन्य संगठनमा हामी जाँदैनौँ ।’
ओलीले सरकार कसैको प्रभावमा चलेको आरोपसमेत लगाए । ‘हामी स्वतन्त्र रूपमा परराष्ट्रसम्बन्धी निर्णय गरिरहेका छौँ कि कसैको प्रभावका निर्णय गरिरहेका छौँ ?’ ओलीले भने, ‘अहिले असंलग्नतामा नेपालले भूमिका खेल्न सकेको छैन । सार्क नभएजत्तिकै छ । सचिवालय काठमाडौंमा छ र केही कर्मचारीतन्त्रका नियमित बैठकभन्दा अरू हुन सकेका छैनन् ।’
