गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाले संघीय सरकारको ‘पाडा प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमअन्तर्गत बाँडेको ५० वटा भैँसीका पाडा नौ महिनामै मरेपछि गोठ रित्तो भएको छ । रेसुंगाले ५० प्रतिशत अनुदानमा ०७९ असारमा वडा नम्बर ११ का तिलबहादुर बुचा र वडा नम्बर १२ का नेत्र बस्नेतलाई २५–२५ वटा पाडा उपलब्ध गराएको थियो । जसमा पाडा खरिद र गोठ निर्माणमा नगरपालिकाले १५ लाख खर्चेको छ । बाँकी १५ लाख किसानको खर्च भएको छ । तर, गोठमा बाँधेको १५ दिनदेखि पाडा मर्न थालेकोमा नौ महिनामा गोठ रित्तो भएको बुचाले बताए ।
अनुदानमा पाडा पाउने अर्का पशुपालक नेत्र बस्नेतको गोठ पनि बुचाकोमा जस्तै छ । पाडाहरू एक्कासी दुब्लाउने र बसेपछि उठ्दै नउठेर मर्ने गरेको बस्नेतले बताए । ‘मेरो गोठमा एकै दिन तीनवटा पाडा मरे । पाडा पालेर समृद्धिभन्दा मरेर गाड्न निकै चुनौती खेँपे,’ उनले भने, ‘कसैले पनि अनुदानको काम नगरोस् ।’ दुवै किसानले अनुदानमा ल्याएकाबाहेक अरु पशुचौपायमा कुनै समस्या देखिएन ।
नगरपालिकाका पशु प्राविधिक रुमाखर मरासिनीकै नेतृत्वमा कपिलबस्तुको बहादुरगन्जमा खुला चौर (पशुहाट)मा बिक्रीमा राखेका पाडा किनेर ल्याएका थिए । पशु प्राविधिक मरासिनीले नजिकका स्थानीय जातका पाडा खरिद गर्दा भ्याटबिल नहुने र लेखापरीक्षण हुँदा भ्याटबिल अनिवार्य भएकाले बहादुरगन्ज पुग्नुपरेको तर्क गरे ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवाविज्ञ केन्द्रका प्रमुख भरत काफ्लेले पाडा खरिद गर्दा रेसुंगाले समन्वय नगरेको र पाडा मर्न थालेपछि बिमा दाबीको प्रमाणका लागि मात्र खबर गरिएको बताए । पाडाका लागि हावापानीअनुसारको सम्भाव्यता अध्ययन नहुनु, पाडाहरूको पूर्वपरीक्षण नहुनु र बिरामी हुनेबित्तिकै विज्ञ केन्द्रमा खबर नगरेका कारण ठूलो क्षति भएको काफ्लेले बताए । कृषकले प्रत्येक पाडाको ४० हजारका दरले अजोड इन्स्योरेन्समा इन्स्योरेन्स गरेका थिए ।
अजोड इन्स्योेरेन्स गुल्मीका प्रमुख सन्तोष न्यौपानेले किसानहरू बिमा गरेपछि थप सचेत नहुँदा सरकारी रकमको डुब्ने अवस्था रहेको बताए । ‘बिमा गरेपछि किसानलाई घाटा नभए पनि सरकारको पैसा डुब्छ । त्यसैले अनुगमन र नियमन आवश्यक रह्यो,’ उनले भने, ‘बिमा कम्पनीहरू पनि सचेत बन्नुपर्छ ।’ न्यौपानेले रेसुंगाको घटनाले आफूहरूलाई गम्भीर र दुखित बनाएको बताए ।
