सत्ता–प्रतिपक्ष आरोप–प्रत्यारोपमा, सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन समितिका विषयमा पनि जुटेन सहमति
संसद्का विषयगत समितिको सभापति चयनमा भइरहेको ढिलाइमा सत्ता र प्रतिपक्ष आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सत्तारुढ दलहरूले सदनमा विपक्षीको एकपछि अर्काे अवरोधका कारण सभापति चयन हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । विपक्षी दलहरूले भने सत्तारुढ दलहरूबीच खिचातानीलाई कारण देखाएका छन् ।
सभापति चुन्न पटक–पटक ताकेता गरिरहेका सभामुख देवराज घिमिरे दलहरूको सहमतिबाट समझदारीपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्ने भन्दै निर्वाचन घोषणा गर्न मानेका छैनन् । हाल प्रतिनिधिसभाका १० र दुबै सदनका दुईवटा संयुक्त समिति सभापतिविहीन छन् । १५ जेठमा गठन भएका समितिहरू तीन महिना बितिसक्दा पनि ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका छन् । जसकारण कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सभापति चयन नभएर समितिमा नेतृत्वको अभावले बैठकहरू भद्रगोल हुँदा सांसदहरू नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
संसदीय समितिमै सांसदहरूले यथाशीघ्र सभापति चयन नभए बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । कानुन समितिमा जसपाकी रञ्जु झा, लेखा समितिमा एमालेका योगेश भट्टराई, अर्थ समितिमा एमालेकै पदम गिरीले तत्काल सभापति चयन नगरिए आगामी बैठकमा उपस्थित नहुने घोषणा गरिसकेका छन् । तीन महिनासम्म सभापति चयन नगरिएको भन्दै एमालेले संस्थागत रूपमै अब समितिका बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी सभामुखलाई गराइसकेको छ । लेखा समितिले औपचारिक रूपमै सभापति यथाशीघ्र चयन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
सभापति चयनको ढिलाइले सांसदहरू नै विद्रोहको स्थितिमा पुगेका वेला सत्ता र प्रतिपक्ष एकअर्कालाई दोष लगाउँदै ढिला भएको बताइरहेका छन् । भागबन्डाको सकसले पनि ढिला भएको नेताहरू बताउँछन् । यसैक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार बालुवाटारमा दलका सचेतकहरूसँग छलफल गर्दै चाँडै सभापति टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘जति पनि विधेयक समितिमा छन्, सभापतिविना असरल्ल छन् । एक दुई दिनमै टुंग्याउँछु,’ प्रचण्डले भने ।
माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले समिति सभापति चयन गर्ने तयारी भए पनि त्यसका लागि सदन खुल्न आवश्यक रहेको बताए । ‘संसद् नखुलीकन सभापतिको टुंगो लाग्दैन । हामी त पहिल्यैदेखि तयार छौँ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षीले एउटा एउटा निहुँ बनाएर आजित बनायो,’ उनले भने, ‘सदन खुलेपछि सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ एमालेले अल्मल्याउँदा सभापति चयनमा ढिलाइ भएको र यसले महत्वपूर्ण विधेयकहरू अलपत्र परेको उनको भनाइ थियो ।
एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आफूहरूले सभापति चयन गर्न पटक–पटक भनिरहेको, तर सत्तापक्षकै कारणले ढिलाइ भएको बताए । ‘सभापति चयन नभएसम्म समिति बैठकमा उपस्थित नहुने हामीले भनिसकेका छौँ । छिटोभन्दा छिटो नेतृत्व चयन हुनुपर्यो । तदर्थवादमा राख्न हुँदैन । सत्ता पक्षको गलत नियतको कारणले यो ढिला भएको हो,’ उनले भने ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले समिति बाँडफाँट नटुंगिएकाले ढिलाइ भएको बताए । ‘एमालेले तीनवटा माग्यो । कांग्रेस चार, माओवादी दुई, जसपा, एकीकृत समाजवादी, जनमत र जनमोर्चाले एक/एकजना सभापति मागेका छन् । चित्रहादुर केसीलाई एउटा दिने भन्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘सबैले माग्दा कि कांग्रेस कि माओवादीले छोड्नुपर्यो । एमालेले पनि छोड्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कुरा मिलेको छैन । एमालेले तीनवटा लिँदा रास्वपा र राप्रपाले किन नपाउने भन्ने कुरा पनि छ । त्यही कारणले आन्तरिक रूपमा मिलाउन सकेका छैनौँ । तर, आन्तरिक रूपमा मिलाउन नसकेको भन्दै लामो समयसम्म अड्काएर राख्नुहुँदैन ।’
मंगलबारबाट सदनको अवरोध हटेपछि सभापति चयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने र यही हप्ताभित्र संसदीय समितिले पूर्णता पाउने खतिवडाले बताए । ‘सभामुखले पनि छिटो गर्नुस् भन्नुभएको छ । हामी पनि ताकेता गरिरहेका छौँ । ज्येष्ठ सदस्यले ध्यान नदिँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ । यो हप्ताभित्रै टुंग्याउन दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । छिटो टुंग्याउन समिति बाँडफाँटमा सबै लचिलो बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सभापति चयनकै विषयमा कांग्रेस संसदीय दल बैठक मंगलबार ४ बजे बस्न लागेको उनले जानकारी दिए ।
रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले गठबन्धनभित्रै सकस देखिएको बताए । ‘गठबन्धनकै कुरा नमिलेको देखिन्छ । सत्तापक्षले नै बनाउने हो । प्राविधिक खालको समस्या परेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पहिला नै मिलाएकै छ । उहाँहरूकै सत्तागठबन्धनको सकसले ढिलो भयो जस्तो लाग्छ । गठबन्धनले कसरी टुंग्याउने उहाँहरूको कुरा हो । त्यसमै सकस छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने ।
संसद्को गतिरोध अझै हटेन
संसद् खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सहमति जुटेन । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा एमालेले अवरोध गरिरहेको संसद्का विषयमा दुई नेताबीच छलफल भए पनि खुलाउनेबारे कुनै सहमति जुटेन । एमालेले सुन तस्करीको छानबिनका लागि संसद्बाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । तर, कुनै सहमति नभएपछि सोमबार डाकिएको प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार सारिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार नै कांग्रेस, माओवादी र रास्वपा संसदीय दलका सचेतकहरूसँग पनि अलग्गै छलफल गरेका थिए । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्तामा सदन खोल्ने विषयमा कुराकानी भए पनि कुनै सहमति नभएको जानकारी दिए । ‘अध्यक्ष कमरेडले प्रधानमन्त्रीलाई सुन प्रकरणको छानबिनका लागि संसद्बाट उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ र तस्करीको नैतिक जिम्मेवारी गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ट जवाफ आएन, उच्चस्तरीय समिति बनाउने कुरामा पनि आनाकानी देखियो,’ गिरीले भने । प्रचण्ड र ओलीबीच आइतबार पनि सदनको अवरोध, संवैधानिक परिषद् बैठकलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको थियो ।
छानबिन समितिमा आ–आफ्नै अडान
सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै एमालेले १० साउनदेखि सदनमा अवरोध गरिरहेको छ । सोमबारको बैठक पनि अवरोध कायमै रहेपछि सूचना टाँसेर स्थगित भयो । अवरोध खुलाउन शीर्ष तहमा, सचेतक तह तथा सभामुख र गृहमन्त्रीबीच छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।
माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच भएको छलफलमा सदन खोल्ने, एमालेको एकजनाले बोल्ने, गृहमन्त्रीले जवाफ दिने, जवाफ दिएपछि सदन अगाडि बढाउने सहमति भए पनि एमाले पछि हटेको दाबी गरे । ‘शीर्ष तहको सहमतिअनुसार सभामुखले बोलाउनुभयो । त्यहाँ एमालेको प्रमुख सचेतकले छानबिन समिति नबनाई सदन खोल्न सक्दैनौँ भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘सरकार र सभामुखको तर्फबाट आएको जानकारी र एमालेका प्रमुख सचेतकले भनेको कुरा मेल खाएन । पछाडि हटेपछि चल्न सकेन ।’
पाण्डेका अनुसार सत्तापक्षले भने अघिल्लो बैठकमा सुन तस्करीबारे सत्ता र प्रतिपक्षी सबैले धारणा राखिसकेको भन्दै अब जवाफ दिने पालो सरकारको भएकाले बोल्न दिन जिकिर गरेका थिए । शीर्ष तहमा भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा प्रतिपक्षीको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘कहिले राजीनामा चाहियो भन्ने, कहिले संसद्बाट समिति बनाऊ, कहिले के भन्ने, यसबाट के देखाउँछ भने सरकार दृढताका साथ सुशासनको पक्षमा जसरी लागेको छ, तस्करीको विरुद्धमा जसरी लागेको छ, त्यसलाई कुनै न कुनै तरिकाले अल्मल्याउन खोजेको हो कि,’ उनले भने ।
एमाले सचेतक गिरीले शीर्ष तहमा कुनै सहमति नभएको र उच्चस्तरीय समिति गठनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिएपछि अवरोध जारी राख्नुपरेको दाबी गरे । ‘भित्र कुनै सहमति भएको छैन । यो बेकारको कुरा हो,’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय समिति नबनी छानबिन निष्पक्ष र प्रभावकारी हुँदैन । वास्तविकता बाहिर ल्याउन सक्दैन ।’ सरकारले छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए अवरोध हट्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘उच्चस्तरीय समिति बन्यो भने सबैको पोल खुल्ने, राजनीतिक संरक्षणप्राप्त तस्करको जालो बाहिर आउने डरले सरकार समिति बनाउन हिच्किचाएको छ,’ उनले भने ।
