मौद्रिक नीति : बैंकर उत्साहित, निजी क्षेत्र असन्तुष्ट

मंगलबार, ९ साउन, २०८०
डिजिटल संस्करण

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिबाट बैंकरहरू उत्साहित हुँदा निजी क्षेत्र भने असन्तुष्ट भएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो उत्साह प्रस्तुत गरेका छन् । तर, निजी क्षेत्रका छाता संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । 

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनील केसीले मौद्रिक नीतिले गत आर्थिक वर्षको नीतिलाई सावधानीपूर्वक निरन्तरता दिएर प्राप्त उपलब्धिलाई कायम राख्ने उद्देश्यसहित सन्तुलित नीति लिएको बताए । उनले अन्य मुलुकका प्रभावशाली बैंकहरूले ब्याजदर नघटाएर मूल्य स्थायित्वमा जोड दिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सन्तुलित नीति लिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले भने, ‘बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलतामा पनि सुधार भएर गएको छ । तर, सरकारको राजस्व खर्चभन्दा कम हुँदा बजेट घाटा चार खर्ब ७० अर्बको पुगेको छ । यो वर्ष पनि सोही अवस्थाले निरन्तरता पाउने देखिएको छ । यो पृष्ठभूमिमा राष्ट्र बैंकले जुन मौद्रिक नीति ल्याएको छ, सकारात्मक छ ।’

गत वर्ष लिएको नीतिलाई सावधानीपूर्वक निरन्तरता दिएको र प्राप्त भएका उपलब्धिलाई कायम राख्नुपर्छ भनेर सन्तुलित मौद्रिक नीति आएको छ । ०७७÷७८ मा आठ खर्बको कर्जा विस्तार भएको थियो । त्यसपछि ४५४ अर्ब मात्रै राखिएको छ । ५६५ अर्बको ऋण रेगुलर रिपेमेन्ट हुने खालको छ । त्यति हुँदा साढे ६ सय अर्बको विस्तार हुने देखिएको उनको भनाइ छ ।   
उनले राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि स्वाभाविक भएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आठ खर्बभन्दा बढीको कर्जा विस्तार भएको थियो । त्यसपछि सबैभन्दा ठूलो विस्तार भनेको ०७८/७९ मा चार खर्ब ५४ अर्बको भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसार ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार हुने हो भने गत जेठसम्मको कर्जाको तथ्यांकअनुसार थप पाँच खर्ब ६५ अर्ब कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यको तुलनामा अहिलेको लक्ष्यलाई संकुचित मान्न सकिन्छ । तर, साढे ३ प्रतिशत मात्रै विस्तार भएको थियो । सोही आधारमा हेर्ने हो ११.५ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई पनि संकुचित मान्ने अवस्था आउँदैन ।’ राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह होस् भन्ने उद्देश्य राखेको उनको बुझाइ छ । हाउजिङ लोनमा सहुलियत दिँदा निर्माण क्षेत्रले राहत पाउने उनको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा ल्याउने भनिएको सुधारसम्बन्धी मार्गदर्शन नौलो रूपमा आएको उनले बताए । ठूला ऋणीको सुपेरिवेक्षण गर्न छुट्टै मार्गदर्शन, म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क र स्ट्रेस्ड लोन रिजोलुसन फ्रेमवर्कले बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार आउने उनको विश्वास छ ।

 अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएन :  निजी क्षेत्र 
मौद्रिक नीतिले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने महसुस गरेको निजी क्षेत्रका तीनवटै संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बताएका छन् । उनीहरूले मौद्रिक नीतिमाथि संयुक्त धारणा राख्दै उल्लेख गरेका छन्, ‘उच्च ब्याजदर, न्यून माग, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यु उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका विद्यमान अर्थतन्त्रका चुनौतीको सामना गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको थियो । तर, मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सहयोग पुग्ने देखिँदैन ।’ 

मौद्रिक नीतिमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको प्रभाव यससम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक नभई यकिन हुन नसक्ने देखिएको उल्लेख छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीति ल्याइएको भनिए पनि यसले लिएका प्रावधानले त्यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने ऋण लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि यस्तो लक्ष्य ११.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसरी निजी क्षेत्रमा विस्तार हुने कर्जा संकुचित गर्दा बजेटमार्फत सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उल्लेख छ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइने अपेक्षा निजी क्षेत्रको भए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकदरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटाएकोमा निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ । निर्देशिकामार्फत बैंकको आधार दर घटाउनका लागि सम्पूर्ण उपकरण उपयोग गर्न केन्द्रीय बैंकलाई हाम्रो सुझाव छ ।’
ऋणीहरूको असल कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने १.३ प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पुनः १ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने, मागमा आएको कमीबाट प्रभावित उद्योग वा कर्जाग्राहीलाई बैंक तथा ऋणीहरूको सहमतिमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न दिइनुपर्ने, पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र ब्याजमा न्यून प्रिमियम राख्नुपर्नेलगायतका सुझाव निजी क्षेत्रका थिए । यी सुझावलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । 

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मागअनुसार चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । बैंक र व्यवसायीलाई नै यसबारे निर्णय गर्न दिइए यसले बजारमा विश्वास बढाउनेछ । यसबारे थप प्रस्ट हुनु जरुरी देखिन्छ ।’ ठूला ऋणीहरूको सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै मार्गदर्शन जारी हुने भनिएको छ । यसबारे गरिने व्यवस्थाले गत वर्ष जारी गरिएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनझैँ निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।  
 

सुझावित समाचार