पत्रिका वितरणमा अवरोध पुर्याएर नागरिकको सूचना पाउने अधिकार खण्डित गरिएको भन्दै कान्तिपुर पब्लिकेसनले आपत्ति जनाएको छ । पब्लिकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश स्वाँरले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो कार्यले संविधानका व्यवस्था गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र उपभोक्त अधिकार उल्लंघन भएको जनाएका छन् ।
‘कान्तिपुर दैनिक र द काठमाडौं पोस्टका प्रकाशित प्रतिहरू बीचबाटोमै कब्जा गरेर फालिदिने, च्यातिदिने, घर लग्ने, एकै ठाउँ जम्मा गरेर थन्क्याइदिने र पत्रिका वितरण गर्न तयार जनशक्तिलाई धम्की दिने काम भएको छ, पब्लिकेसन्सका प्रकाशनहरूको वितरण वाधित भएकामा हामी दुःखी छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
पब्लिकेसन्सले आफ्नो जनशक्ति व्यवस्थापनका विषयमा लिएको कदमबारे पनि विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ । संस्थामा आबद्ध कुनै पनि कर्मचारीलाई गैरकानुनी रूपमा बिदा गर्ने नीति र योजना नभएको स्पष्ट पार्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै स्थायी कर्मचारीले स्वेच्छा वा समझदारीले बिदा हुन चाहे कानुनअनुसार सम्पूर्ण सुविधा पाउने विषयमा शंका छैन ।
करारमा रहेका कर्मचारीका हकमा भने करारकै कानुन लागू हुनेछ । निश्चित अवधि नै तोकेर नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई उक्त अवधि सकिएपछि अर्को करार गर्ने वा नगर्ने विषय संस्था र व्यक्ति दुवैतर्फको कानुनी स्वतन्त्रताको विषय हो । यस्तो अवस्थामा दुवैतर्फबाट लिनु÷दिनुपर्ने दायित्व पूरा गरेपछि एकअर्काबाट स्वतन्त्र हुने मात्र होइन, कानुनअनुसार सेवा–सुविधा तथा अतिरिक्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत पब्लिकेसन्सले गर्दै आएको छ, यो प्रक्रिया जारी रहनेछ ।’
कुनै पनि विषयमा असमझदारी भए विधिवत् असहमति राख्ने कर्मचारीको अधिकारलाई पब्लिकेसन्सले सम्मान गर्ने, तर त्यो प्रक्रिया पनि स्थापित श्रम कानुनअनुसार हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘कुनै सरोकार राख्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनमार्फत आउनुपर्ने र कुनै कारणले आधिकारिक ट्रेड युनियन नभएको अवस्थामा संस्थाका ६० प्रतिशत कर्मचारीका तर्फबाट लिखित माग राख्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, ‘कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समिति’ भनेर कतै पनि दर्ता नभएको संयन्त्रलाई पहिचान गर्न संस्था असमर्थ भएकाले यसको निराकरणका लागि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ । यस्तो असमझदारी भएका वेला प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयले आफ्नो भूमिका पूरा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले कानुनबमोजिम हुने पहल र प्रक्रियामा कान्तिपुर पब्लिकेसन्स प्रतिबद्ध छ ।’
आफ्ना सरोकारका विषयमा विधिवत् विषय राख्नुका साथै कर्तव्य पूरा गर्नु कर्मचारीको कानुनी दायित्व भएको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर, व्यवस्थापन, सयौँ श्रमजीवी सञ्चारकर्मी तथा श्रमिकले रातदिनको मिहिनेतपछि तयार पारेको पत्रिका घरघरमा पुर्याउने जिम्मेवारी पूरा नगरी बीचबाटोमा खोस्ने, कब्जामा लिने, च्यातेर फाल्ने, घर लग्ने तथा एकै ठाउँ थुप्रो लगाउने प्रवृत्ति श्रमको अवमूल्यन हो, गैरव्यावसायिक र गैरकानुनी हो ।
तोकिएको ठाउँमा पत्रिका नपुर्याई पब्लिकेसन्स र ग्राहकको सम्पत्तिमा हानि पुर्याउनु कानुनी रूपमा दण्डनीय हो । साथै, संविधानको धारा ४४ अनुसार उपभोक्ताको मौलिक अधिकारविरुद्ध पनि हो, सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाइनेछ ।’
आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न खोज्ने श्रमिक तथा व्यवस्थापनका अधिकारीमाथि गाली–बेइज्जती गर्ने, हुलहुज्जत गर्ने र धम्क्याउने प्रवृत्तिविरुद्ध पनि कान्तिपुर पब्लिकेसन्स कठोर कानुनी कदमको प्रक्रियामा रहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराइएको छ । ‘त्यस्ता व्यक्ति संस्थाभित्र वा बाहिरका जोसुकै भए पनि कानुनी रूपमा उत्तरदायी बनाइनेछ,’ पब्लिकेसन्सले सचेत गराएको छ ।
लोकतन्त्रको जीवनरेखा सञ्चारलाई कुण्ठित गर्ने कुनै पनि प्रवृत्तिबाट कान्तिपुर पब्लिकेसन्स हतोत्साही नहुने र आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सचेत भई आफ्नो प्रतिबद्धतामा निरन्तर अघि बढिरहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
