खोटाङका सिडिओ खतिवडासहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर

विद्युतको पोल, तार र ट्रान्समिटर खरिद योजनामा मिलोमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा खोटाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडासहित १० जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। 

यसअघि स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीसहितविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। 

ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका– १० मा आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक विद्युतीय सामग्री खरिद गर्दा मिलोमतो गरी नक्कली बिल तथा कागजात बनाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको हो। त्यसवेला खतिवडा सिद्धिचरण नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थिए। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालले दायर गरेको मुद्दामा सिडिओ खतिवडासँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साह, सिद्धिचरण नगरपालिका– १० का तत्कालीन वडाध्यक्ष दामोदर धमला, तत्कालीन इन्जिनियर अमृतकुमार दाहाल, तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक दिलकुमार बुढाथोकी छन्। 

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, ओखलढुंगा वितरण केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साह, भण्डार प्रमुख वीरबहादुर राई, नमामी सप्लायर्सका प्रोपाइटर सञ्जीवकुमार यादव, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिककुमार धमला, सचिव दीपकप्रसाद धमला र कोषाध्यक्ष गोठीमाया मगरलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। 

आरोपितले खरिद नै नगरिएको पोल तथा विद्युतीय सामग्रीको बिल पेस गर्न लगाएर भुक्तानीको लागि सिफारिस तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी गराई गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन्। 

विद्युतीकरणका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी नगरपालिका र उपभोक्ता समितिको जनसहभागिताबाट समेत व्यहोर्ने गरी केन्द्रीय विद्युतका लागि तार, पोल र ट्रान्सफर्मर खरिद एवं निर्माण आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिककुमार धमला र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खतिवडाबीच सम्झौता भएको पाइएको छ। विद्युतीकरण आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतो रहेको विषय यसअघिदेखि नै कुरा उठ्दै आएको थियो। 

सो विद्युतीकरण आयोजनाका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बइजल एसिएसआर कन्डक्टर, स्टिल ग्यालभनाइज पोल, स्याकल इन्सुलेटर डी आइरन सेट, पिन इन्सुलेटर स्पिन्नडललगायतका उपकरण निःशुल्क प्राप्त भएको थियो। 

तर, तिनै उपकरणहरू देखाएर नमामी सप्लायर्स लहानको नाममा फर्जी बिल बनाएर चार लाख ७७ हजार ८ सय ९९ रुपैयाँ भुक्तान गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

बढी भुक्तानी दिन लगाइएको रकमबराबरको बिगो कायम गरी खतिवडा, तत्कालीन इन्जिनियर दाहाल, तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक बुढाथोकी र वडाध्यक्ष धमलालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा १९(२) बमोजिम कैद र जरिवाना गर्न मागदाबी गरिएको छ।