नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारको वित्त नीतिलाई सघाउने गरी नै मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका छन् । संसद्को अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिदर र मूल्यवृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हुने गरी चालू आवको मौद्रिक नीति जारी गरिने बताए ।
आगामी साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले, ‘पछिल्ला दिनमा बाह्य क्षेत्र सन्तुलित अवस्थामा रहेको, ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको, पर्याप्त तरलताको अवस्थालगायतका केही सकारात्मक सूचक देखिए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहेको छ । साथै, कर्जा विस्तार सुस्ताएको छ, यस्ता सबै सूचक र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनेछौँ ।’
गत आर्थिक वर्षका लागि राखिएको मूल्यवृद्धिको वाञ्छित सीमा ७ प्रतिशत रहेकोमा त्योभन्दा माथि नै रहने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । सञ्चित कोष एक खर्ब ९३ अर्बले घाटामा छ ।निक्षेप संकलन राम्रो देखिए पनि कर्जाको विस्तार घटेकाले समस्या कायमै रहेको उनले बताए । तर, विगतको तुलनामा बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको र बजारमा माग घट्नु र लगानी विस्तार खुम्चिएका कारण कर्जाको माग घटिरहेको भए पनि अहिले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।
बाह्य क्षेत्र सन्तुलित, ब्याजदर घट्दो र पर्याप्त तरलताको अवस्थालगायतका केही सकारात्मक सूचक देखिए पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहेको छ । यस्ता सबै सूचक र परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याउनेछौँ ।
महाप्रसाद अधिकारी, गभर्नर
उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ८८ अर्ब ५४ करोड अधिक तरलता छ । त्यस्तै, गत जेठ मसान्तसम्ममा एक लाख ४७ हजार पाँच सय १० जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका छन् । उनले चालू खाता घाटा ७० अर्ब रहेको र बजारमा शिथिलता देखिएका कारण कर्जा असुलीमा समस्या आएको उल्लेख गरे । अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित अवस्थामा राख्न के–कस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले उचित निर्णय लिने पनि उनको भनाइ छ ।
उनले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता देखिनु तथा सरकारी राजस्व र पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार उठ्न नसक्नु अहिलेको समस्या रहेको बताए । उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिसँग सबै उपकरण हुँदैनन् । हामीसँग भएका उपकरण प्रयोग गर्छौँ ।’
अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थसचिव अर्जुनकुमार पोखरेलले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यता हुनुपर्ने धारणा राखे ।
आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मूल्यवृद्धिदर नियन्त्रणमा राख्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन र आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि बजेटले राखेका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।
समितिका सदस्यहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन गभर्नरलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले आन्तरिक उत्पादन बढाएर अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताए । त्यस्तै, विगतमा सरकार र राष्ट्र बैंकको सम्बन्ध चिसिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले घनिष्ट बनाउनुपर्ने बताए । रास्वपा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी ऋण प्रवाह गरेकाले कर्जा विस्तारअनुसार आर्थिक वृद्धिदरको तादात्म्य नमिलेको जिकिर गरे । उनले घरजग्गालगायत क्षेत्रको कर्जा विस्तारलाई कसिलो बनाउनुपर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
