सरकारी खरिद प्रक्रियामा अनिवार्य बोलपत्रको सार्वजनिक सूचना प्रकाशनमा पत्रपत्रिकामा छाप्न नपर्ने व्यवस्थाप्रति सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक तथा विज्ञापन एजेन्सीहरूले विरोध जनाएका छन् । यस्तो व्यवस्था गर्दै विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८० जारी गरेकोमा उनीहरूले विरोध गरेका हुन् । नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल र नेपाल विज्ञापन संघले एक विज्ञप्तिमार्फत यसमा आपत्ति जनाएका हुन् ।
सरकारबाट स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका २०८० ले नागरिक एवं उपभोक्ताको सूचनाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको उनीहरूको आरोप छ । यसले कर्मचारीतन्त्र र ठेकेदारबीचको सिन्डिकेट खडा गर्ने दुष्प्रयास गरिएको उनीहरूको तर्क छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रणाली कमजोर तथा इन्टरनेट इमेलको राष्ट्रभर पहुँच हुन नसकेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक निर्माणका बोलपत्र टेन्डर सूचना केवल सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंको वेबसाइटमा राख्ने र प्रचलित कानुनअनुसार राष्ट्रियस्तरका दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित गर्ने प्रचलनलाई रोक लगाउने काम गरेर यो प्रचलित कानुन र नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक हकविरोधी हर्कत हो ।’
एकलौटी रूपमा केही फर्म र व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी आएको निर्देशिकाप्रति नेपाल मिडिया सोसाइटी, मिडिया एलायन्स नेपाल, र नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले आपत्ति जनाएको हो । निर्देशिकामा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद, आशयपत्र, बोलपत्र, टेन्डरसम्बन्धी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचना तथा जानकारीहरूलाई कुनै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राख्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
‘नेपालका सातै प्रदेशमा बसोवास गर्ने आमनागरिकलाई कसरी सूचनाको पहुँच हुन्छ ? र नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकहरूलाई प्रदान गरेको सूचनाको मौलिक हकको ग्यारेन्टी कसरी हुन्छ ?,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सरकारले लहड, अपरिपक्क, अव्यावहारिक तवरबाट ल्याएको यो निर्देशिकाले सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कति दूरगामी असर तथा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।’
वेबसाइटमा राखेका सूचना तथा जानकारी छोटो वा लामो समयसम्म हेर्न नसकिने, एकपटक राखेको जानकारीमा पछि कुनै पनि समयमा फेरबदल गर्नेजस्ता आपराधिक काम बारम्बार हुने उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्प्युटर साक्षरतादर अति न्यून रहेको तथा इन्टरनेटको पहुँच पनि कम रहेको मुलुकमा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिद आशयपत्र, बोलपत्र, टेन्डरसम्बन्धी जनतासंँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयका सूचना तथा जानकारीहरूलाई कुनै कार्यालयको वेबसाइटमा मात्र राखेर कर्मकान्डी ढंगबाट कुनै अमुक संस्थालाई फाइदा पुर्याउने षड्यन्त्रको घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।’
