रिदृश्य एक : पोखरा तथा भैरहवास्थित नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । भैरहवा विमानस्थलमा केही समय उडान भए पनि पोखरास्थित विमानस्थलमा बल्ल पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छ । अर्को उडान कहिले र कहाँबाट हुने निश्चित छैन । सार्वजनिक ऋणमा बनाइएका यी विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा राज्यको लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । विमानस्थल यी मात्र होइन, कति आन्तरिक विमानस्थलहरूमा राज्यले लगानी थप गर्दै लगे पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
डेढ अर्बभन्दा बढी ऋण लगानीमा निर्माण भएको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको १५ महिना पुगिसक्यो, तर उपयोगविहीन अवस्थामै छ भन्दा फरक नपर्ला । बाँकेस्थित देशकै पहिलो खुला कारागार भवन सञ्चालनमा नआउँदै जीर्ण हुने जोखिममा छ । बुढीगण्डकी आयोजना कसले कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमै सीमित छ । क्षतिपूर्ति, मुआब्जाका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रकम खर्च भइसकेको छ । फास्ट ट्र्याकको हालत उस्तै छ । आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभई राजनीतिप्रेरित लगानीका कारण राज्यको स्रोतसाधन यसैगरी खेर गइरहेको छ ।
परिदृश्य दुई : वर्तमान सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रूपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएको तलबवृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले नलिने निर्णय गर्यो । संघीय संसद्मा केही सांसदले खर्च मितव्ययिताका लागि बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरौँ भनिरहेको सुनिन्छ ।
अघिल्लो सरकारले खर्च कटाउने भन्दै सरकारी बजेटका केही शीर्षकमा २० प्रतिशत कटौतीको निर्णय गरेको थियो । बोतलको पानी प्रयोग नगर्नेदेखि बैठकलगायतका भत्ता भुक्तानी नगर्नेसम्मका निर्णय भए । ती निर्णय आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासम्म टिकिरहन भने सकेनन् । अर्थ मन्त्रालयसम्म पहुँच हुने निकायहरूले नियमित शीर्षकबाट तथा विकासे कार्यालयले कन्टिन्जेन्सी शीर्षकबाट खर्च गरिरहेका छन् । संघीयतासँगै औचित्यहीन देखिएका केही संरचना खारेज, मर्ज गर्न खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयनको सट्टा थप संरचना खडा भइरहेका छन् ।
पछिल्ला सरकारहरूको निर्णय र कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा इन्धन, सवारीसाधन, फर्निचर खरिद, खाजा, चिया, बैठक भत्तामा केन्द्रित देखिन्छ । यस्ता खर्चमा नियमन र नियन्त्रण जरुरी छ ।
यहाँ यी दुई प्रकृतिका फरक–फरक परिदृश्य उल्लेख गर्नाको कारण भनेको सार्वजनिक खर्च कटौती (विनियोजित शीर्षकको) गर्ने कि खर्च प्रभावकारी वनाउने (विनियोजन दक्षतासहित) भन्नका लागि मात्र हो । अनावश्यक संरचनाको इन्धन खर्च कटाउने कि संस्था नै खारेज गर्ने ? अर्बौंको लगानीमा आयोजना निर्माण गर्दै जाने कि आयोजनाबाट आर्थिक, सामाजिक लाभ पनि लिने ? सोच्ने वेला भएको छ ।
खर्च कटौती वा खर्चमा मितव्ययिताका लागि सरकारले विभिन्न प्रयास गर्दै आएको भए पनि ती प्रयास कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित भएको देखिन्छ । खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भनेको तलब सुविधामा बढोत्तरी नगर्ने, उपलब्ध भएका अन्य सुविधा, जस्तै– इन्धन खर्च, चियापान खर्च आदिमा कटौती गर्ने हो भन्ने साँघुरो मानसिकताबाट माथि उठ्न नसक्दा ती प्रतिबद्धता दोहोर्याउने क्रम जारी नै छ । घोषणा भएको केही समयपश्चात् विभिन्न आधार र कारण खुलाउँदै पुनः खर्चको बाटो खुला गर्ने क्रम पनि चलिरहेकै देखिन्छ ।
सबै सरकारको प्राथमिकता यस्तै प्रकृतिका खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । पछिल्ला सरकारहरूको निर्णय र कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा इन्धन, सवारीसाधन, फर्निचर खरिद, खाजा, चियाखाजा, बैठक भत्तामा केन्द्रित देखिन्छ । यी खर्च जे भएका छन्, वास्तविक मात्र छन् भन्ने कदापि होइन । यस्ता खालका खर्चमा नियमन र नियन्त्रण जरुरी छ । यसमा खर्च कटौती गर्नेभन्दा पनि खर्चका मापदण्डहरूका आधारमा नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
इन्धन वा मर्मत वा अन्य कुनै कार्यक्रममा मासिक २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गर्दा अहिले उपलब्ध भइराखेको परिमाण उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषय पनि निर्णयको आधार बन्नुपर्छ । २० या २५ प्रतिशत बजेट कटौती गर्दा पनि तत्तत् कार्य सञ्चालन हुन सक्ने स्थिति हो भने आवश्यकताभन्दा बढी किन विनियोजन गरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु जायज हुन्छ होला । हाम्रा संरचना यिनै हुन् । तर, हाम्रो प्रवृत्तिमा सकारात्मक सुधार हुन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा अब प्रश्न उठ्छ, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ त ? यसका लागि कुनै आमूल परिवर्तन नै आवश्यक छ भन्ने लाग्दैन । भएकै स्रोतसाधन तथा संरचनाबाट खर्चको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । खाँचो छ त केवल हाम्रो इमानदारिताको ।
विनियोजन प्रणालीमा सुधार नगरी असम्भव : बजेट प्रणाली अवलम्बन गरेको सात दशक पार भइसकेको छ । हाम्रो बजेट निर्माणको गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । बजेट निर्माणका मान्य सिद्धान्तको कसीमा हाम्रो सुशासन झन् कमजोर बन्दै गएको छ । राज्यका बृहत् नीति, योजना तथा लक्ष्य र बजेटबीच तादात्म्य कायम गर्न सकिएको छैन ।
बजेटको प्रतिफल कस्तो आउला भन्ने विषय चासो र सरोकारको बन्न छाडिसकेको छ । जिल्ला वा गाउँ छिर्दा बजेट लिएर जान पाइन्छ वा पाइँदैन भन्नेमै हाम्रो ध्यान केन्द्रित भइरहेको छ । बजेटमार्फत नागरिक सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा शक्तिका आधारमा बजेट विनियोजन भइरहेको छ । संघीय बजेटबाट एक–दुई लाखका आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन । अबन्डा रकम राखी अनुकूल समय/रिस्थितिमा बाँडफाँट/उपयोग गर्ने गरिएको भनी आलोचना नभएको पनि होइन । यस्तो अवस्थामा न खर्च घटाउन (मितव्ययी होइन) नै सकिन्छ, न खर्चको प्रभावकारिता बढाउन नै । तसर्थ, हाम्रो पहिलो प्रयास विनियोजन प्रणालीमा आत्मसमीक्षा गर्नु नै हो । अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाउनु यसको पूर्वसर्त हो ।
विकासका सन्दर्भमा हाम्रो यथार्थलाई एक वाक्यमा भन्दा यस प्रकार भन्न सकिन्छ– वन मन्त्रालयले रूख छुनै नदिने, वातावरण हेर्ने केन्द्रीय निकायले वातावरणीय पक्षबाहेक अरू सुन्नै नचाहने, अर्थ मन्त्रालय बजेटमा कैँची लगाउनबाहेक नजान्ने विकासे मन्त्रालयहरूले विकल्पमा बहस गर्नै नचाहने, स्थानीय तहले त्यहाँको शासकीय अधिकार आफ्नोबाहेक हुन नसक्ने अड्डी लिइरहने, नागरिक समाज अधिकारमा रमाउने, कर्तव्य र दायित्वप्रति मौनता प्रदर्शन गर्ने, निजी क्षेत्र नाफैनाफा छुटैछुट खोज्ने ।
कुनै एउटा आयोजनाका लागि केही संख्यामा रूख कटान गर्नुपर्ने अवस्था आई स्वीकृतिका लागि वन मन्त्रालयमा गएको फाइल महिनौँसम्म अड्किएर बस्छ । यसले उक्त आयोजनाको अनावश्यक चालू खर्चका साथै समय र लागत पनि बढाइरहेको हुन्छ । जथाभावी गर्ने वा जिम्मेवारीप्रति सजग नहोऊ भन्ने मनसाय होइन । तोकिएको समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने, कुनै पनि कार्यलाई एकाकी रूपमा नहेरी समग्रतामा विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मूल आशय हो । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । अन्तरनिकायगत समन्वय मात्र कायम हुँदा पनि राज्यको करोडौँ खर्च जोगिन्छ । यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।
यसैगरी, जनशक्ति व्यवस्थापन प्रणालीमा पनि सुधार जरुरी छ । सरकारी कोषबाट तलब सुविधा पाउने वा सरकारी अनुदान लिने सरकारका विभिन्न संरचना, जस्तै– बोर्ड, प्राधिकरण, समिति, कोष आदिमा कार्यरत जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । विद्यार्थीविहीन शिक्षक होस् वा हाजिर गर्नुबाहेक कुनै जिम्मेवारी नभएका कर्मचारी, वा हाकिमको घरमा खटिएका सुरक्षाकर्मी नै किन नहुन्, उनीहरूका नाममा राज्यले गरेको खर्चलाई कुनै पनि हिसाबमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । कामको चाप भएको कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुने तथा मन्त्रालय विभागमा कर्मचारीको कार्यकक्ष व्यवस्थापनसम्म पनि हुन नसकेको देखिन्छ । संगठन तथा व्यवस्थापनलाई वस्तुनिष्ठ बनाई अनावश्यक संरचना तथा दरबन्दी कटौती गरेर खर्च बचत गर्न सकिन्छ । यसतर्फ नलागी केवल नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिने भन्ने कागजी प्रतिबद्धताले सफलता हात लाग्न सक्दैन ।
मापदण्डविपरीत रकम बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य आजको आवश्यकता हो । सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डबाहिर गई यो वा त्यो नाममा बर्सेनि ठूलो रकम बाँड्दै आएको छ । स्वास्थ्य उपचार खर्च होस् वा औचित्य पुष्टि गर्न नसकिने संख्यामा वितरण हुने तक्मा, अबन्डा रकम राखी वितरण गर्ने प्रणाली होस् वा छुट सुविधाका नाममा कोषबाट दिइने रकम, सबै खर्च आफैँमा विवादित देखिन्छन् । यो रोग प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको अवस्था छ ।
बजेट कटौतीको सजिलो बाटोबाट भन्दा खर्च प्रभावकारिता अभिवृद्धिको मार्गमा लाग्नु उपयुक्त हुन्छ । बजेट निर्माण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउन जति आवश्यक छ, त्यति आवश्यक खर्च प्रणालीलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनु छ । अंकमा खोजिने प्रगति/सफलतालाई आमनागरिकको जीवनयापनको गुणस्तरमा खोज्ने बानीको विकास गरौँ । बजेटमा कैँची होइन, प्रभावकारितामा धार लगाउनतिर लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो । यसमा राजनीति, प्रशासन, निजी क्षेत्र एवं नागरिक समाज सबैको हातेमालो जरुरी छ ।
(ढकाल निजामती कर्मचारी हुन् )
