अन्तरजातीय प्रेम विवाह टुटाउन श्रीमती माइतीपक्षको योजनामा श्रीमती अपहरणको अभियोगमा थुनामा पुर्याइएका मनोज रामलाई सर्वोच्च अदालतले छाड्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको आज बसेको इजलासले रामलाई छाड्न आदेश दिएको हो।
आफूलाई अपहरण गरिएको अभियोगमा आफ्नै श्रीमानलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएपछि रामकी श्रीमती बबिताले अन्यायमा परेको भन्दै गुहार मागेकी थिइन्।
राजीखुसीमै विवाह बन्धनमा बाँधिएका राम र बबितामाथि भएको अन्यायबारे नयाँ पत्रिकाले कभर स्टोरी छापेपछि अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले सर्वोच्च अदालतमा रामका तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
गत १० असारमा सर्वोच्चले मनोज रामलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएकोबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल र प्रहरीसँग तीन दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
बबिताका बुवा ललित इसरले आफ्नी छोरीलाई रामले अपहरण गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि उनीमाथि मुद्दा चलाइएको थियो। सप्तरी जिल्ला अदालतले गत २४ जेठमा रामलाई व्यक्ति बेपत्ता बनाउने कसुर गरेको भनी मनोजलाई जेल पठाएको थियो।
गत वर्ष २२ मंसिरमा मनोज र बबिताले प्रेमविवाह गरेका थिए। तर, जात नमिलेको भन्दै युवतीका पिताले प्रहरीमा हुँदै नभएको कसुरमा जाहेरी दिएको र त्यसैका आधारमा सप्तरी जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि २४ जेठमा थुनामा पठाइदिएपछि उनकी श्रीमती बबिता सर्वोच्चमा उपस्थित भएकी थिइन्। उनले बुबाले नक्कली जन्मदर्ता बनाएर सोका आधारमा आफूलाई नाबालिग बनाएर कानुनी प्रक्रियामा गएको बताउँदै आएकी छिन्।
