सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको अवधि तीन महिना थप गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजपीडित) समस्या समाधान आयोगको अवधि तीन महिना थप गरेको हो।
सरकारले तीन महिनाको समयावधिसहित गठन गरेको आयोगले अझै काम सम्पन्न गर्न समय लाग्ने भएपछि अर्को तीन महिना म्याद थपेको हो।
गत चैतमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगमा पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्वसहमहान्यायधिवक्ता गणेशराज अर्याल सदस्य छन्।
See More On
