नेपाली विश्वविद्यालयहरूले नयाँ युगमा नयाँ राजनीतिक प्रणालीले मानेका लक्ष्यहरू पूरा गर्न नयाँ प्रविधि र शैक्षिक अवधारणा अँगाल्न इच्छुक हुनुपर्छ । नयाँ चिन्तन, नयाँ सोच र नयाँ लक्ष्यलाई आधारबिन्दु बनाएर सुदूरको यात्रा गर्न नेपाल सरकार र सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारी अघि बढ्नुपर्छ । नेपालको शिक्षाका समस्यालाई चुनौतीका रूपमा बुझेर ०८० को दशकमा नेपालको उच्च शिक्षाको भविष्य उज्यालो पार्न जिम्मेवार सबैजना एकमत हुनैपर्छ । यसैबाट युवामा आएको निराशा आशामा बदलिन्छ र देश प्रगतिको यात्रामा जान्छ ।
नेपालमा ००७ को परिवर्तनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (सन् १९५९) स्थापना भएको थियो । नेपालको त्रिविभन्दा कान्छो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) (१९६९) ले सात हजारभन्दा माथि रहेको विद्यार्थी संख्यालाई १७ वटा होस्टेलको सुविधा दिएर करिब ५५० प्रतिष्ठित संकायले त्यहाँ पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । चीनको क्रान्ति १९४९ पछि १९५२ मा चिनियाँ उच्च शिक्षाको पुनर्गठन भएको थियो । चीनमा इन्जिनियरिङ शिक्षा र प्राविधिक तालिममा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने र चिनियाँ शिक्षाविद्मा रहेको अमेरिकी प्रभाव हटाउने उच्च शिक्षालाई शैलीबद्ध गरेका थिए । हाम्रा दुवै छिमेकी देशहरू प्रगतिको बाटोमा हिँड्दा हाम्रो शिक्षाले ‘जाँते किरा’को गति पनि पक्रिन नसकेको यथार्थ हाम्रा सामु छ ।
उच्च शिक्षाबारे छलफल गर्दा छिमेकी देश भारतमा रहेका १०२३ विश्वविद्यालयमा ५४ केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ४४३ प्रान्तीय विश्वविद्यालय, १२३ मानित विश्वविद्यालय र ४०३ निजी विश्वविद्यालय छन् । १,४६८ उच्च प्राविधिक विश्वविद्यालयसहित चीनमा २,७३८ विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । जनसंख्याको हिसाबले चीनमा पाँच लाख मानिसबराबर एक विश्वविद्यालय, भारतमा करिब १४ लाखबराबर एक विश्वविद्यालय र नेपालमा १९ लाखबराबर एक विश्वविद्यालय रहेका छन् ।
नेपालमा त्रिवि स्थापना भएको २७ वर्षपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (सन् १९८६) मा स्थापना भएको थियो । ०४७ को परिवर्तनपछि काठमाडौं विश्वविद्यालय (सन् १९९१), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (सन् १९९४), पोखरा विश्वविद्यालय (सन् १९९७) र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय (सन् २००५) मा स्थापना भए ।
नेपालमा ०६२–६३ को आन्दोलनपछि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (सन् २०१०), मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (सन् २०१०), कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (सन् २०१०), नेपाल खुला विश्वविद्यालय (२०१६) र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (२०१७) खुलिसकेका छन् । प्रदेश तहमा गण्डकी विश्वविद्यालय, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेस कृषि विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेस विश्वविद्यालयहरू गणतन्त्रकालीन समयका उपलब्धि हुन् । योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको विधेयक सदनमा छ । हालै सरकारले तिलगंगा अस्पताललाई विश्वविद्यालय बनाउने गरी निर्णय गरेको छ । नेपाल विश्वविद्यालयसहित अरू विश्वविद्यालय खुल्ने क्रममा छन् । नेपाल सरकार सुदूरपश्चिमको गेटा अस्पताललाई विज्ञान तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने योजनामा छ ।
तैपनि, नेपालमा भएको उच्च शिक्षाको विकासबाट खुसी नबनेर विद्यार्थीहरू बिदेसिने चलन बढेकोबढ्यै छ । नेपालमा आफूलाई उच्च शिक्षामा सुधार गर्छौं भन्रेहरू संसद्वादी बनेर शिक्षालाई पैसाको आधारमा गुणस्तर मापन गर्छन् । उनीहरूले जनजनमा रहेको सीपको योगदानलाई संकुचीकरण वा विद्रुपीकरण गरेका छन् । यो क्रममा संसद् र सरकारमा गएर शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नुपर्नेमा शिक्षालाई मुनाफासँग बेचेका छन् । खुला बजार र विश्वव्यापीकरणको जाँतोमा शिक्षालाई जोडेर नेपालको पहिचान भेट्न सकिन्न भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेनन् ।
नेपालमा देश बुझेका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको ढोकामा पुग्नै सकेनन् । आर्थिक समस्याका कारण उमेर पुग्दानपुग्दै राहदानी बनाउनुपर्ने बाध्यतामा तिनीहरू छन् । परिवारको आर्थिक पहुँचका कारण उच्च शिक्षा पढ्न सक्नेहरूले नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर नै देखेनन् । तिनीहरू १२ कक्षा उत्तीर्ण भएपछि नेपाल बस्नै चाहेनन् । सम्पन हुँ भन्नेहरूले देशभन्दा बढी विदेश बुझे । उनीहरू देशको माटोलाई भित्रैदेखि माया गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । नेपालको शिक्षाको समस्या यही हो र सुधार गर्नुपर्ने पनि यही हो ।
शिक्षालाई राजनीतिक दर्शन र समाजवादलाई संविधानको उपलब्धिसित जोडे पनि नेपालका लागि २१औँ शताब्दी सुहाउँदो शिक्षाका लागि राजनीतिक दलहरू तयार हुन सकेका छैनन्
नेपालमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र प्राप्तिको यात्रामा हिँडेको समूहले आफूलाई राजनीतिको पहरेदार मात्र देख्ने गरेका छन् । तिनीहरू उच्च शिक्षा सुधारको नारामा सहयोगी बने पनि व्यवहारमा हुन सकेका छैनन् । तिनीहरूले शिक्षालाई सामाजिक लोकतन्त्रको सीमासम्म मात्रै बुझ्ने गर्छन् । शिक्षालाई राजनीतिक दर्शन र समाजवादलाई संविधानको उपलब्धिसित जोडे पनि नेपालका लागि २१औँ शताब्दीसुहाउँदो शिक्षाका लागि तयार हुन सकेका छैनन् । तर, हामीले उच्च शिक्षालाई नयाँ युगको नयाँ संकल्प मानेर अगाडि ल्याउन ढिलो भइसकेको छ ।
विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थीको परिवार मानिन्छ । बदलिएको उच्च शिक्षाले देशलाई हरित विकास र समृद्धितिर डो¥याउँछ । मानिसलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ । शिक्षाले नै विद्यार्थीमा शैक्षिक चेतना प्रदान गर्छ र व्यावहारिक पाठ सिकाउँछ । दुर्भाग्यवश, नेपालमा शिक्षाले राम्रा अवधारणाको विकास गर्नै सकेन । समय बदलियो । शिक्षाले हाम्रो सोच बदलेन वा हामी स्वयं बदलिन तयार भएनौँ । राजनीतिक प्रणाली पञ्चायत हुँदै, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्म पुग्दा पनि राजनीतिक चेतना बदलियो, सोच बदलिएन । पञ्चायतको घेराविरुद्ध हुर्केको विद्यार्थी आन्दोलन गणतन्त्रमा पनि उस्तै रह्यो ।
नेपालमा ०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि पनि विश्वविद्यालयहरूको स्थिति बदल्न सकिएन । खुला बजारले शिक्षामा विसंगति ल्यायो । विश्वविद्यालयहरू राजनीतिका केन्द्र बने । विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकदेखि कर्मचारी नियुक्तिलाई समेत राजनीतिसित जोडियो । दलहरूको झगडामा निचोरिएका प्राध्यापकहरू निरीह र विद्यार्थी राजनीति शक्तिशाली बन्यो ।
सहरमा देखिने शैक्षिक मेलाले विद्यार्थीलाई कसरी विदेश लैजान्छन् भन्ने मात्र खबरका शीर्षक बने । यहीँको शिक्षा प्रणालीबारे उचित बहस र छलफल भएन । दाताहरूको आर्थिक सहयोगमा बनेका शैक्षिक नियमका कारण विद्यार्थीले नेपालमा समस्या मात्र देखे, समाधान देखेनन् ।
शैक्षिक सुधारको सट्टा सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरू बिस्तारै राजनीतिक पार्टीहरूको गोदामजस्तै बने । परिवर्तन हुनैपर्ने विषयमा नेपाली विश्वविद्यालयले नयाँ प्रविधि र नयाँ शैक्षिक अवधारणालाई जोड्न सकेनन् । आजको समयमा देशको आवश्यकतासित शिक्षालाई जोड्न दलहरूको सहयोग हुनुपर्छ ।
राजनीतिक प्रभावबाट उच्च शिक्षालाई मुक्त गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । यस तथ्यलाई सरकारले बुझेर कार्यान्वयन गर्न दिएमा विश्वविद्यालयलाई पुनर्निर्माण गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय यही बन्नेछ । कक्षाकोठामा रहेका विद्यार्थी, पढाउने शिक्षक र काम गर्ने कर्मचारीबीच सरल रेखा बनाउनै सकिएन । पदाधिकारीले मध्ययुगीन धार्मिक मानसकिताबाट माथि उठेर काम गर्न सकेनन् । शिक्षक–कर्मचारी भर्ती, बढुवा प्रक्रियालाई राजनीतिक झुकाव र चिनजानमा नबनाई योग्यतामा आधारित बनाउनेतर्फ जोड दिन सकिएन ।
सामान्यतया, विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र हुन्छन् र तिनले राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका पनि खेल्छन् । यो अभ्यास औपनिवेशिक युगको चिन्तन हो । नेपालमा सन् १९४७ को ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलनदेखि नै यो प्रक्रिया चल्यो । ०६२–६३ पछि गणतन्त्र, संघीयता र समावेशितासहितको राज्य प्रणाली स्थापित भएपछि अब शासनको अत्याचारको विरोध गर्न विश्वविद्यालय शिक्षालाई प्रभाव पार्न हुन्न । विद्यार्थीमा रहेको गणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य सम्पन्न भएको छ । सबैले बुझ्नुपर्ने भनेको अब सरकारले विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरमा ध्यान दिन लगाउनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम नेपालको उच्च शिक्षामा पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ ।
अब सूचना प्रविधिको द्रुत विकासपछि विश्वविद्यालयहरूले प्राविधिक विषय समावेश गर्नुपर्छ । नेपालमा सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमका साथै टेलिमेडिसिन, ई–पत्रकारितासहित व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । समकालीन समयका प्राविधिक माग र ज्ञानअनुसार वर्तमान पाठ्यक्रम पनि पुनर्निर्माण हुनुपर्छ । २१औँ शताब्दीको आधुनिक विश्वव्यापी प्रवृत्तिअनुसार शिक्षण विधि र अनुसन्धान कार्यलाई जोड्नुपर्छ । यस दृष्टिकोणले हाम्रा विश्वविद्यालयलाई अग्रणी वैश्विक विश्वविद्यालयहरूको समकक्षतामा लैजान सकिन्छ । वैश्विक समकक्षतासहित रोजगार, उत्पादन र आम्दानीलाई जोड्न सकेमा कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि बिदेसिने प्रचलनमा नियन्त्रण हुनेछ ।
०७९ पछि संसद्को दोस्रो कार्यकालमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले असल कामका लागि दिनरात काम गर्नुपर्ने समय आएको छ । बदलिँदो समयको माग पूरा गर्न नयाँ उच्च शिक्षा नीति ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । शिक्षामन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी समकालीन शिक्षणसहित विश्वविद्यालय शिक्षालाई बदल्न समय खर्चिनुपर्छ ।
अबको समयमा पठनमा वार्ता, मध्यस्थता र मनस्थिति बदल्न तयार पार्ने भनेर ‘वार्तालाप गरिएको सम्झौताका लागि बहुआयामिक उत्तम विकल्प तयार गर्न’ सिकाउनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर यसैमा निर्भर हुन्छ । अरूसँग प्रभावकारी रूपमा काम गर्न समूहको भूमिकालाई उपयुक्त रूपमा बुझेर शिक्षाले कार्यको प्रकृति र विशिष्ट भूमिकाप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक हुन्छ भन्ने सिकाउनुपर्छ । समाजका सांस्कृतिक र नैतिक द्विविधा समाधान गर्न र सामाजिक चेतना भएको शिक्षा दिनुपर्छ ।
समयका जटिल प्रणालीसँग अन्तर्क्रिया गर्दै आकस्मिक गुण र जटिल प्रणालीको गतिशीलता पहिचान गर्नमा अबको शिक्षाले जोड दिनुपर्छ । नयाँ सोचाइ, सिर्जनात्मकता र वार्तालाप आजका आवश्यकता हुन् । यी तथ्यले विद्यार्थीलाई सहयोगी बनाउँछ । अब, हाम्रो शिक्षा प्रणालीले व्यक्तिगत पहल, अनुसन्धान र रचनात्मकतालाई बढावा दिनुपर्छ । घोकेको भन्दा घोत्लिएको विचार लेखेर परीक्षा उत्तीर्ण हुने प्रणाली चाहिएको छ । ज्ञान सिर्जना गर्न, समस्या पहिचान गर्न र समस्या समाधानकर्ताहरूका रूपमा, विभिन्न सन्दर्भमा सान्दर्भिक ज्ञान पहिल्याउन आवश्यक छ ।
(रेग्मी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत छन्)
