संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारमा कानुन, नीति बनाउनेदेखि ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्ने अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक शनिबार पोखरामा बस्दै छ ।
१३ साउन ०७७ मा तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन जारी भएसँगै परिषद् कार्यान्वयनमा आए पनि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा संघका अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिलामन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिका सात जनप्रतिनिधि सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
शुक्रबार पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूसँगको भेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीन तहका सरकारबीच कार्यात्मक समन्वयका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ कार्यान्वयनमा आइसकेको र सोही ऐनबमोजिम पहिलो बैठक बस्न लागेको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले तीन तहबीचका अस्पष्टता र साझा अधिकारमा कानुन, नीतिको गाठो फुकाउन बैठकले भूमिका खेल्ने बताए । परिषद्को बैठक पहिलोपटक बस्न थाले पनि संविधानको अनुसूची ९ मा रहेका साझा अधिकारको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मापदण्ड बन्न सकेको छैन ।
