सांसदहरूलाई बोलाएर आफैँले गरेको कार्यक्रममा आरोप–प्रत्यारोप
राष्ट्रिय महिला आयोगले बिहीबार बानेश्वरमा नीतिगत तहमा महिलाको पहुँचसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । संघीय महिला सांसद र समितिका सभापतिसँग सुझाव लिन र अन्तरक्रिया गर्न आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सदस्यबीचको तिक्तता सार्वजनिक रूपमै पोखियो ।
कार्यक्रममै आयोगकी सदस्य विद्या सिन्हाले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै पटकपटक आक्रोश पोखिन् । सबै सदस्यहरूको हैसियत बराबर भए पनि आफूमाथि विभेद भएको सिन्हाको भनाइ थियो । अर्का सदस्यले समावेशिता तथा नागरिकताका मामिलामा जथाभावी बोल्दै हिँड्दा आफूलाई त्यसको जिम्मेवारी लिन अप्ठ्यारो पर्ने गरेको उनले बताइन् । उनले नामै किटेर आयोगकी अर्की सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडामाथि विभिन्न आरोप लगाइन् । आयोग आफैँ समावेशी नभएको र सदस्यहरूको व्यवहार विभेदकारी रहेको उनको भनाइ थियो । महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला पराजुली र सदस्यहरूमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, विद्याकुमारी सिन्हा, जया घिमिरे र सावित्राकुमारी शर्मा सदस्य छन् ।
‘सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाजी समावेशिताको कुरामा किन मुस्लिम, किन मधेसी आयोग चाहियो भन्नुहुन्छ । म जब आफ्नो ठाउँमा जान्छु के जवाफ दिनु ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘के मेरो अन्य सदस्यजस्तो अधिकार छैन ? के म विदेश जान मिल्दैन ? कृष्णजीलाई कसले अधिकार दियो मेरो कार्यक्रम रोक्ने ? सदस्य कृष्णले आफ्नो विदेश भ्रमण रद्द गर्ने, कार्यक्रम गर्न नदिइनेजस्ता गतिविधि गरेको उनको भनाइ थियो । कर्मचारीको व्यवहार पनि सदस्यको पिएजस्तो रहेको आरोप उनले लगाइन् । ‘आमाको नामले नागरिकता दिने कुरा उठिरहँदा वैवाहिक अंगीकृत खारेज गर्नुपर्ने आवाज महिला आयोगभित्र उठिरहेको छ । आयोग कस्तो छ सबैले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले म आज यहाँ बोल्दै छु,’ सिन्हाले थपिन्, ‘यहाँ सदस्यलाई न्याय छैन । दूरदराजका महिलाले के न्याय पाउलान् ? आयोगभित्रै यस्तो छ । यो आयोग कसका लागि बनेको हो ? समावेशिताको अवस्था कस्तो छ सबैले थाहा पाउनुपर्छ ।’
उनले झन्डै पाँच मिनेट आफ्नो आक्रोश पोख्दासम्म उपस्थित सांसदहरूले खासै बोलेका थिएनन् । तर, उनको आक्रोश लम्बिँदै जाँदा सांसदहरूले ‘हाम्रो कुरा सुन्न बोलाएको कि आयोगले आफ्नो कुरा सुनाउन बोलाएको’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । हल निकैबेर तनावपूर्ण बन्यो । केहीले सिन्हालाई बोल्न नदिएको र विभेदका कुरा सार्वजनिक हुनुपर्ने भनिरहेका थिए भने केही सांसद आफूहरूको कुरा नसुनेर आयोगका सदस्यले आफ्ना कुरा राख्न समय लिन नहुने भन्दै थिए । आयोगभित्रका कुरा पनि बाहिर आउनुपर्ने केहीको राय थियो भने केहीले भित्रका कुरा भित्रै मिलाउनुपर्ने र आयोगका कामकारबाही निरन्तर रहनुपर्ने बताउँदै थिए ।
रुकुम पश्चिमबाट आएकी कौशिला केसीले आयोगले किन काम गर्न नसकेको, महिलाका हकमा कार्यक्रम आयोजना गर्न नसकेको विषय उठ्नुपर्ने भन्दै उठाएकोमा सिन्हालाई धन्यवाद दिएकी थिइन् । सांसद कमला पन्तले आफूहरूको लामो संघर्षपछि महिला आयोग गठन भएको, संघर्षकै बलमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भएको भन्दै यस्तो झैझगडामा नलाग्न आग्रह गरिन् । ‘तपाईंहरूकै बीचमा सहमति छैन भने कसरी हामीलाई नीतिगत तहमा महिला सहभागिताका लागि लबिङ गर्नुहुन्छ ? मिलेर हिँड्न सिक्नुस्,’
उनले भनिन् ।
अन्त्यमा आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आफूले यो विषय मिलाउने भन्दै सिन्हालाई नबोल्न पटकपटक आग्रह गरेपछि मात्र उनी चुप लागेकी थिइन् । ‘आजको असहज परिस्थितिले म निकै मर्माहत भएकी छु । घरमूलीको नाताले आजको यो किचंगलका लागि मलाई माफ गरिदिनुहोला,’ कार्यक्रमको अन्तिममा उनले भनिन् ।
सार्वजनिक निकायमा आधा प्रतिनिधित्व होस्
कार्यक्रममा महिला सांसदहरूले स्थानीय तह, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, सुरक्षा संयन्त्रसहितका निकायमा आधा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरे । ३३ प्रतिशत नभई जनसंख्याका आधारमा राज्यका सबै निकायमा प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान तथा कानुनहरू संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूले धारणा राखे ।
‘हामी दलभित्रै क्रान्ति गरौँ । समानता भनेको ३३ प्रतिशत हो र ? हामी यही ३३ प्रतिशतमा खुसी भएर आफ्नो दायरा आफैँ खुम्च्याउँदै छौँ,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले भनिन् । सिराहाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले सांसद सम्झना थपलियाले महिलाहरू एकीकृत हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताइन् । धनुषाबाट प्रतिनिधिसभामा सदस्य रहेकी प्रतीक्षा तिवारीले पनि पार्टी अनुशासनले बाँधिएका कारण महिलाकै सवालमा पनि आफूहरूले आवाज उठाउन नसकेको स्विकारिन् । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिकी कार्यवाहक सभापति रहेकी राप्रपा सांसद रोसन कार्कीले महिलाका लागि मात्रै भनेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो भने ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना बढेर जाने बताइन् ।
उपसभामुख इन्दिरा रानाले महिला सांसदहरू एकीकृत हुनुपर्ने र दलीय आबद्धता तथा पृष्ठभूमिबाट टाढा रहेर महिलाका सवालमा एक हुनुपर्ने बताइन् । आफूलाई कतिपय विषयमा महिला सांसदहरूले इच्छाविपरीत पार्टीका लागि चित्त नबुझेको कुरामा पनि मतदान गरेको, पक्ष लिएको र सहमत नभएको विषयमा पनि पार्टीकै दबाबका कारण असहमति प्रकट गर्नुपरेको गुनासो गर्ने उनले सुनाइन् ।
आयोगभित्रै न्याय छैन, दूरदराजका महिलाले के न्याय पाउलान् ?
विद्या सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रिय महिला आयोग
आमाको नामले नागरिकता दिने कुरा उठिरहँदा वैवाहिक अंगीकृत खारेज गर्नुपर्ने आवाज महिला आयोगभित्रै उठिरहेको छ । आयोग कस्तो छ सबैले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले म आज यहाँ बोल्दै छु– यहाँ सदस्यलाई त न्याय छैन । दूरदराजका महिलाले के न्याय पाउलान् ? यो आयोग कसका लागि बनेको हो ? समावेशिताको अवस्था कस्तो छ सबैले थाहा पाउनुपर्छ ।
