कहाँ छ भ्रष्टाचारको जड ?

नेपाली जनतालाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा राज्यका उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारी संगठित रूपमै संलग्न भएको देखिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । राज्यको उपल्लो तहका जनप्रतिनिधि र प्रशासनिक नेतृत्वबाट आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाउने जुन दुष्प्रयास भएको छ, योजस्तो निकृष्ट अपराध सम्भवतः विश्वमै अरू नहोला । लाभको आसक्तिले व्यक्ति पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट मात्र होइन, नैतिकतामाथि नै सम्झौता गर्न पछि पर्दैन भन्ने दृष्टान्त यस घटनाले दिएको छ । 

अदालतमा पुगिसकेको यस मुद्दाको प्रारम्भिक चरणको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । ‘भिआइपी’ अभियुक्तहरू अदालतको आदेशअनुसार पुर्पक्षका लागि जेल पुगिसकेका पनि छन् । तैपनि अन्तिम फैसलासम्मका प्रक्रिया भने बाँकी नै छन् । अन्तिम फैसला नभएसम्म मुद्दाको परिणाम कस्तो होला, अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तथापि, प्रारम्भिक चरणको निर्णयले कसुरदारको कार्य दण्डनीय भएको संकेत गर्छ ।

यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै पशुपतिको गर्भगृहमा स्थापना गरिएको सुनको जलहरी काण्डले त आमनेपालीकै शिर झुकाएको छ । यही समयमा शक्तिको प्रभावमा दबाउने उद्देश्यले कसुरदारउपर मुद्दा नचलाई राखिएको ललिता निवास प्रकरणको सरकारी जग्गा घोटाला मुद्दा पुनः सिआइबीले खोतलेको छ । जुन निकै प्रशंसनीय कार्य हो । एकपछि अर्को गर्दै उदांगिएका यी भ्रष्टाचारका घटना विगतमा कसको आड र संरक्षणमा भएका थिए ? त्यो आमनेपालीकै सरोकारको विषय हो ।

शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एवं मुछिएको आशंका गरिएका केही उच्चपदस्थ व्यक्ति अझै अनुसन्धानको दायरामा आउन बाँकी नै छ । अहिलेसम्मको अनुसन्धानले घटनाको जड उदांग पारिनसकेको अवस्थामा अनुसन्धान यद्यपि अधुरै छ । कसुरदारले औँल्याएका वा पोलेका, घटनामा सम्बद्ध देखिएका, आशंका गरिएका, प्रमाणसँग जोडिएका केही व्यक्ति अझै अनुसन्धानमा तानिइसकेका छैनन् । कसुरदारलाई जोगाउने, संरक्षण गर्ने, अभिप्रेरित गराउने वा प्रोत्साहन दिने वा मतियार बन्ने व्यक्ति पनि कानुनको नजरमा दोषी ठहरिन्छन् । त्यस्ता ‘भिआइपी’ आरोपीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा तान्नुपर्छ ।

आशंकाको घेरामा परेको मात्र होइन, घटनाकै उत्थान गराउने भनी तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसमेत यस नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका छन् । थापा ओली सरकारका पालामा प्रभावशाली गृहमन्त्री थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री थापाकै सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र मन्त्री थापाकै छोरा प्रतीक थापासमेत घटनामा संलग्न देखिएका छन् ।

प्रहरीले अधुरै रहेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान सशक्त ढंगले अगाडि बढाएर यसका प्रत्येक छिद्र केलाउन सक्यो भने यस्ता गम्भीर राज्यविरुद्धको अपराधको संरक्षक को हो भन्ने पहिचान हुन्छ । यति गर्न सकियो भने मुलुकमा कोही कसैमाथि कानुनी विभेद हुँदैन भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ ।
 

थापाले नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी म्याद समाप्त भइसकेको पुनर्वास प्रक्रियालाई छुटदर्ताका नाममा बदनियतपूर्ण ढंगले छानबिन समिति गठन गरी ब्युँताएका थिए । अनुसन्धानले उजागर गरेको यस तथ्यले तत्कालीन गृहमन्त्री थापाको सो घटनामा संलग्नता थिएन भन्ने अवस्था छैन । प्रहरीले पहिले नै मन्त्री थापालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म पनि प्रहरीले थापालाई अनुसन्धानका लागि बोलाएको या पक्राउ गरेको छैन । 

स्मरण रहोस्, केपी शर्मा ओलीको तत्कालीन मन्त्रिमण्डलका वरिष्ठ सदस्यहरूले नै राज्य प्रशासनलाई अपराधीको कठपुतली बनाएका थिए भन्ने पछिल्लो परिस्थितिले देखाएको छ । ओलीकै कार्यकालमा राजनीतिक व्यक्तिसम्बद्ध अपराध मौलाएको देखिँदै छ । ओलीकै मन्त्रिपरिषद्का प्रभावशाली व्यक्ति एकपछि अर्को गर्दै आपराधिक कार्यमा सरिक भएको आरोप लाग्यो, तर आरोप लागिसकेपछि पनि अनुसन्धानको दायरामा कोही पनि तानिएनन् । 

ओलीकै पालामा नेपाल ट्रस्टका विभिन्न स्थानको जग्गा लिजमा दिने क्रममा उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिए । उनकै क्याबिनेटका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोडको ‘बार्गेनिङ’ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भयो । तर, अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटालाई राजीनामा गराएर थप छानबिन हुन दिइएन । उनी निर्दोष थिए भने राजीनामा गर्न किन लगाइयो ? होइन, दोषी थिए भने किन छानबिन हुन दिइएन ?

उनकै मन्त्रिपरिषद्का स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि कोभिड संकटको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भनेर चर्कै आलोचित भए । पशुपतिको जलहरी प्रकरण पनि त्यतिखेरै घटाइएको घटना हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा सिंगो राज्य प्रशासन नै आपराधिक गिरोहको पकडमा पर्यो । अप्रत्यक्ष रूपमा प्रशासन नै आपराधिक गिरोहबाट सञ्चालित भयो ।

राजनीतिक अपराध शिखरमा पुग्यो । सर्वसाधारणले कानुनी राज्यको अवाधारणाबाटै वञ्चित बन्नुपर्यो । यस्ता अनेकौँ आरोप लागे । कतिपय आरोप सतही र पूर्वाग्रही पनि नहोलान् भन्न त सकिन्न । तर, अधिकांश आरोपमा सत्यता हुन पनि सक्छ । त्यसैले, त्यस्ता आरोप लागिसकेपछि निष्पक्ष छानबिन गरी तिनलाई टुंगोमा पुग्न दिनुपथ्र्यो । तर, राजनीतिक नेतृत्वकै इसारामा त्यस्ता मुद्दालाई बीचमै रोक्ने काम भयो । 

उल्लिखित आपराधिक प्रकरणमा देखिएको मौनताले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंलाई नै आलोचित बनाएको सर्वविदितै छ । यसैले मन्त्री रामबहादुर थापा र ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलगायतमाथि अनुसन्धान गरिनु स्वयं केपी शर्मा ओलीका लागि पनि आवश्यक छ । दोषी छन् भने उनीहरूले कानुनतः सजाय पाउनैपर्छ । होइन, उनीहरू निर्दोष छन् भने छानबिनपछि ‘क्लिन चिट’को अवसर सबैले पाउनुपर्छ । किनकि, अनुसन्धानमा तानिनु नै कसुरदार प्रमाणित हुनु होइन, जनताको नजरमा क्लिन चिट लिनु पनि हो । ओली यसो गर्न अग्रसर बने उनी जनताको नजरमा अझै लोकप्रिय बन्ने निश्चित छ ।

 उल्लिखित आरोपी सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा किन ल्याइएन ? यो सर्वसाधारण सबैको प्रश्न हो । राज्य प्रशासन प्रभावशाली नेताकै इसारामा चल्दै आएको करिब एक दशक भइसकेको छ । नेता प्रभावित विकृतिले प्रशासनलाई दलीय गुट र उपगुटमै विखण्डित गराएको छ । समूहगत प्रशासन जनतासँग भन्दा नेतासँग नजिक हुँदा नागरिकहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् । छिटोछरितो सेवाका निम्ति पनि जनताले नेता र बिचौलियाकै पछि लाग्नुपर्ने अवस्था छ । नेता र बिचौलिया लाभबेगर सेवाग्राहीको पछि लाग्दैनन् ।

राज्य प्रशासन स्वतन्त्र, स्वच्छ र तटस्थ छैन । नक्कली शरणार्थी प्रकरणले जड पहिल्याउन नसक्नुको कारण पनि सत्ता र शक्तिकै प्रभाव हो । राज्यको प्रमुख प्रभावशाली निकाय प्रहरीलाई शीर्ष तह नेतृत्वले खेलौना बनाउँदै आएका छन् । यही पृष्ठभूमि, आड र संरक्षणमा प्रहरी अधिकारी नै आस्थाका आधारमा नेतृत्वको पछि लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसैबीच उत्पन्न स्वार्थको प्रतिस्पर्धाले प्रहरीका कार्य नै प्रभावित बन्दै छन् । प्रहरी अनुसन्धानलाई नजरियामै सीमित राख्ने वा जडसम्म पुर्याउने ? भन्ने प्रश्न नै प्रहरीको स्वार्थमा रुमल्लिएको छ । यदि प्रहरीले राजनीतिक प्रभाव र निजी स्वार्थमा नभुली अनुसन्धान गर्ने हो भने हरेक घटनाको जड उजागर गर्ने क्षमता नेपाल प्रहरीसँग छ । 

गृहमन्त्री भएकै वेला रामबहादुर थापाले अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई शक्ति, प्रभाव र पहुँचका आधारमा ठूलो र सानो माछाले सम्बोधन गरेका थिए । थापाले सामान्य कसुरदारलाई सानो र राजनीतिक कसुरदारलाई ठूलो माछा भनी संकेत गर्नुको तात्पर्य पनि आफैँमा विभेदित थियो । सर्वसाधारण नागरिकको नजरमा अहिले तिनै थापा नै ‘ठूलो माछा’ बनेका छन् ।

उनलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएन । सामान्य बल्छीकै भरमा ठूलो माछा समाउन सकिँदैन । ठूलो माछाका लागि कि त मजबुत पासो नै थाप्नुपर्छ, कि माछा बस्ने कुरभित्रै छिर्नुपर्छ । ठूलो माछाले पासो नै लिएर उम्किन पनि सक्छ । यसैले रामबहादुर थापा र राजेश बज्राचार्य मात्र होइन, उल्लिखित सबै राष्ट्रघाती अपराधमा संलग्न हुने वरिष्ठ नेतालाई नै संरक्षण गर्ने शक्तिशाली व्यक्ति को हो ? तथ्य उजागर गरी प्रहरीले अनुसन्धानलाई पूर्णता दिएर आमनागरिकको कुतूहल मेटाउन सक्नुपर्छ । 

आशंका, आक्षेप र पोलिएकै भरमा सबै व्यक्ति कसुरदार प्रमाणित हुँदैनन् । संगठित राजनीतिक अपराधबाट सर्वसाधारण नागरिक अहिले आक्रान्त बनेका छन् । प्रहरीले अधुरै रहेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अबको दोस्रो चरणमा अझ सशक्त ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रहरी अनुसन्धानले यस घटनाका अलाबा अन्य घटनासँग सम्बद्ध सबै छिद्र केलाउन सक्यो भने मात्र यसको संरक्षक को हो भन्ने पहिचान हुन्छ । यसो गरिए मुलुकमा कोही कसैउपर कानुनी विभेद हुँदैन भन्ने तथ्य प्रमाणित हुन्छ । अरोपित मात्र होइन, निजी स्वार्थमा राज्यलाई नै ठग्न अग्रसर हुने शरणार्थी प्रकरणका जाहेरवाला सबै नै कानुनको नजरमा दोषी भएकाले उनीहरूलाई पनि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यो नेपाल प्रहरीको विगतमा धमिलिएको छवि उजिल्याउने सुनौलो अवसर पनि हो । यो अधिकार प्रहरीलाई कानुनले नै दिएको छ, नेतृत्वले दिइरहनुपर्दैन ।
(प्रसाईं नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डिएसपी हुन्)