निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधिको उपलब्धतामाथि प्रश्न
राज्यले संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था मात्रै इमानदारीसाथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने विपन्न नेपालीको औषधोपचारको व्यवस्था सर्वसुलभ र सहज हुनेछ
कहाँ छ भ्रष्टाचारको जड ?
लाभको आसक्तिले पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेवारी र कर्तव्य भुलेर व्यक्ति नैतिकतामाथि नै सम्झौता गर्न पछि पर्दैन भन्ने दृष्टान्त भुटानी शरणार्थी प्रकरणले दिएको छ