पहिलो संविधानसभाको विषयगत समिति (राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति) ले राज्यको पुनः रचना गर्दा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारलाई सूत्रबद्ध गर्यो । ‘पहिचान’ शब्दले राजनीतिक मान्यता पाएको यो नै पहिलोपटक हो । अन्यथा, पहिचान शब्दको परिभाषा नेपाली व्याकरणमा यो हदको थिएन ।
पहिचान र सामथ्र्यका यिनै आधारबाट नेपालको संघीय एकाइका १४ प्रदेश समितिले प्रस्ताव गर्दा पहिलो संविधानसभाको पतनको एउटा कारण बन्यो । त्यसपछि दलीय सहमतिमा बनेको उच्चस्तरीय आयोगले पनि यस्तै आशयको ११ प्रदेशको खाका सुझाएपछि पहिलो संविधानसभा पतन गराउनुपर्ने भरपर्दो कारण बन्यो । दोस्रो संविधानसभाले भौगोलिक गणितका आधारमा सात प्रदेशलाई अनुमोदन गर्दै नामकरणको जिम्मा प्रदेशसभालाई छोडिदियो ।
यसैबीच सहजतासाथ पाँचै प्रदेश सभाले भौगोलिक नामकरण जुराए । प्रदेश नं २ ले केही सकससाथ मधेस नामकरण ग¥यो । प्रदेश नं १ ले भने पहिलो कार्यकालमा नामकरण गर्न सकेन । दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै हठात् कोसी नामकरण गरियो । त्यहीँदेखि पहिचान शब्दले पुनः तुल पक्रियो । गएको फागुन १७ गते कोसी नामकारण गरेयता पहिचान पक्षधर सामुदायिक संस्था र केही लिम्बुवानजन्य क्षेत्रीय संगठनले कोसी नामकरणको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । आन्दोलनकै क्रममा लाजेहाङ लिम्बूको मृत्यु भयो । प्रदेश सरकारले आन्दोलन पक्षधरसँग वार्ता पनि सुरु गरेको छ । तर, पहिचानको यस आन्दोलनको बैठान कसरी हुन्छ, यसको कुनै संकेत यो वेलासम्म छैन । पहिलो वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको घटनाले वार्ता फगत सार्वजनिक खपतका लागि रचिएको कलाविहीन पटकथा हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।
पहिचानको परिभाषा : पहिचान आन्दोलनको परिभाषा गर्न त्यति सहज छैन । पहिचानका अध्येता एरिक एरिकोसनले सन् १९५० को दशकमा पहिचानलाई ‘व्यक्तिको सम्मान, गौरव तथा सामाजिक अस्तित्वसँग सम्बन्धित’ भनेर परिभाषा गरे । युएनसम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले केही मूर्त ढंगले पहिचानको परिभाषा गरेको छ ।
आइएलओ १५९ का अनुसार ‘जसको भाषा, संस्कृति, इतिहास, परम्परा अरू समूहको भन्दा प्राचीन र विशिष्ट हुन्छ, त्यो मूल निवासीको मौलिक पहिचान हो ।’ आइएलओले गरेको पहिचानको यही परिभाषाअनुसार नै प्रदेश नामकरणको आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ । सोभियत संघ निर्माणका सन्दर्भमा बोल्सेविक कम्युनिस्टले उठाएको साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा आर्थिक जीवन र साझा मनोविज्ञानको राष्ट्र–राज्य निर्माणको प्रसंगसँग यहाँ मेल खाँदैन । यसकारण नामकरण पहिचानको आधारमा नभएको मात्र विरोध हो ।
कोसी भर्सेज पहिचान : कोसी नामकरण प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण पनि गरिसकेका छन् । पहिचानवादी पार्टी जसपाको कोटाबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एक मिनेट पनि नकुरी प्रमाणीकरण गरे । एकातिर वार्तामा बोलाउने अर्कातर्फ प्रमाणीकरण गर्दै जाने रबैयाले पहिचानको आन्दोलन र समाधानलाई कतातिर धकेल्न खोजेको हो ?
कोसी खारेजीको यो आन्दोलन यही आयतनले किनारमा पुर्याउन सकिने अनुमान गर्न कठिन छ । कोसी नामकरण खारेजीविना यो आन्दोलन वार्ता या संवादको ‘खयालीपुलाउ’ पकाएर समाधान हुने देखिन्न । प्रदेश सरकारले कोसी नामकरणमा परिमार्जन गर्ने निर्णय प्रदेश सभाको गणितीय आकारले गर्न पनि सक्दैन । प्रमुख राजनीतिक दलमा मतैक्य नहुन्जेल यो अनन्त यात्रामा जानेछ ।
पहिचान आन्दोलनका प्रश्न : पहिचानको आधारमा नामकरण गरिनुपर्ने माग उठाएको आन्दोलनमै बगे्रल्ती प्रश्न छन् । पहिचानका यी बहुआयामिक प्रश्नको अर्थपूर्ण जवाफ आउनुपर्छ । पहिलो त कोसी खारेजीको मुद्दामा यहाँका रैथाने सामुदायिक (जातीय, सांस्कृतिक) संघ, संस्था र क्षेत्रीय राजनीतिक दलको मतैक्य छ । तर, कथं कोसी खारेज (यदि सहजतापूर्वक खारेज भए अर्को आश्चर्य हुनेछ) भएपछि कुनै एक पहिचानजनित नामकरण भएमा त्यसमा पनि ठूलो मतभिन्नता सिर्जना हुनेछ । यो भूगोलमा राष्ट्रिय पहिचानसम्बद्ध दुई ठूला आन्दोलन थिए, छन् ।
पहिलो स्वशासनयुक्त लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलन र दोस्रो सभ्यतासँग जोडिएको किरात पहिचानको आन्दोलन । अहिले तिनै दुई आन्दोलन एकाकार भएका हुन् । सत्ताले यिनै दुई ठूला आन्दोलनमा खेलेर अहिलेसम्म ‘फुटाएर राज’ गरिरहेको हो । यस्तो नहुँदो हो त पहिलो प्रदेश सभाले पहिचानमा आधारित नामकरण गर्ने सम्भावना मधेसमा जत्तिकै बलियो थियो । अब पनि मुख्य यिनै दुई आन्दोलनबीच विभाजन कोरिन्न भन्ने भरपर्दो सूत्र अगाडि आइसकेको छैन ।
लिम्बुवानसम्बद्ध संस्था र राजनीतिक संगठनले ‘लिम्बुवान–किरात’ पहिचानका आधारमा यसअघि नै प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, किरातसम्बद्ध संस्थाले ‘किरात’ पहिचानबाहेक वा किरातसँग गाँसिएर आउने नाममा सहमति आजका मितिसम्म दिएका छैनन् । लिम्बुवानजन्य संस्थाले ‘किरात’ शब्द अगाडि राखेर ‘किरात–लिम्बुवान’ सहजै स्विकार्लान् । तर, किरातजन्य संस्थाबाट किरातलाई यताउता गर्ने संकेत आएको छैन । यता ‘किरात’ मात्र प्रस्ताव गर्दा लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलनको भविष्य र औचित्यमाथि प्रश्नै–प्रश्नै उठ्नेछन् ।
हुन त संक्रमणको यो वेला कोसीको विकल्पमा किरात नामकरण गर्नु मात्र पनि अग्रगामी नै हुनेछ । यो प्रस्थानबिन्दुबाट अन्य पहिचानलाई पनि संस्थागत गर्ने बाटो खुल्ने नै छ । तर, सबैभन्दा उत्तम यहाँ अस्तित्वमा रहेका सबै पहिचानजन्य नामकरणलाइ एकैपटक सम्बोधन र प्रस्ताव गर्नु उचित हुनेछ, जति नै लामो नाम जस्तै किरात–लिम्बुवान–कोच आदि भए पनि ।
