भुटानी शरणार्थी काण्ड जसरी उदायो, आज त्यसरी नै यो काण्डको ‘ग्राफ’ ओरालो झर्दै छ । फरक यति हो कि उदाउँदा ठूलो गर्जनसहित वर्षाको बाढी जस्तै गडगडाएर उदायो, तर अहिले ‘रुझेको बिरालोसरि’ ओरालो झर्दै छ । यसबीचमा सरकारको निकै प्रशंसा भयो । सरकार पनि सत्ता र शक्तिमा टिकिराख्न गतिलो मुद्दा उठेकामा प्रफुल्लित थियो । अब सबै फाइल खोल्ने र सबैलाई ठेगान लगाउने उद्घोषसहित अगाडि बढ्न खोजेको हाउभाउ देखाएर जनताको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सरकारले पूरै तागत लगाएजस्तो देखियो पनि । तर, अहिले यस प्रकरणमा जोडिएकाहरू बडो फुर्तीफार्तीसँग सबैलाई अभिवादन गर्दै विजय भावमा जेल छिरेका छन् ।
सरकार दबाब, प्रभाव, हस्तक्षेप र सत्ता बचाउको नारा दिएर यस प्रकरणको विषयान्तर गर्न खोज्दै छ । अदालतमा थुनछेक बहस जारी रहँदा बाहिर भने यस मुद्दाबारे केही अड्कलबाजी चलिरहे । तर, अन्त्यमा अदालतले अभियुक्तहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएर झिनो आशा जगाएको छ । सरकारको हालको अवस्था, सत्ता साझेदारको प्रकृति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नांगो हुंकार, विगतमा आफैँबाट भए गरेका कुनै काण्ड भए ती पनि उजागार हुने डर, त्रास र सत्ता च्युत हुने खतरासमेतलाई ध्यान दिँदा सरकार निर्ममतापूर्वक अघि बढ्न सक्ने कुनै नैतिक आधार तयार हुन सकेको छैन । अर्कातिर सरकारको आफ्नो भाषा र जनताका लागि अर्थात् सार्वजनिक खपतका लागि बोलिने भाषा अलग–अलग हुने व्यावहारिक मान्यता हामीले बोकेकै छौँ । तत्कालका लागि अभियुक्तहरू जेल पुगे पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ढिलोचाँडो यही नियति दोहोरिने खतरा देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार जहिले पनि व्यक्ति वा संस्थाको नियतबाट जन्मन्छ र यसले नीतिमा फेरबदल गरी सुशासनमाथि कब्जा जमाउँछ । भ्रष्टाचार जन्मनुमा धेरैजसो आत्मगत कारण भए पनि कतिपय वस्तुगत कारणले पनि टेवा पु¥याइरहेको हुन्छ । हाम्रा कतिपय निकायका संरचना नै सुशासनमैत्री छैनन् । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने सरकारी कार्यालयमा देखिने बिचौलियाको हर्कत इमानदार आँखाबाट हेर्न सकिँदैन ।
हाकिम, अधिकृत, नासु हुँदै टिप्पणी उठाउनेसम्म पुग्दा फाइल च्यातिइसकेको हुन्छ, तर काम बनिसकेको हुँदैन । अनि सेवाग्राहीले बाध्यात्मक रूपमा भेट या उपहारका रूपमा घुस दिएर आफ्नो काम सम्पन्न गर्न खोज्छ । हाम्रा मन्त्रालय, विभाग र निकायहरूको सोँच नै आर्थिक सुशासनविरोधी छ । अनुदान, विकास बजेट र विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट आवश्यकता र औचित्यका आधारमा होइन, त्यसबाट आफ्नो भागमा कति आउँछ भनेर विनियोजन गरिन्छ । मुलुकको अहिलेको बजेट पनि चार जिल्लामा परेको बजेट, बाँकी त्रिहत्तर जिल्लाको बजेटभन्दा झन्डै दोब्बर देखिन्छ । यी सबैको जड भनेको नियतमा खराबी हो र त्यसबाट जन्मेर नीतिमा खेलबाड गरी भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिन खोजिएको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार नेपालको प्रमुख समस्या हो ।
हाम्रो दोस्रो समस्या भनेको संस्थागत भ्रष्टाचारको हो । यस प्रकारको भ्रष्टाचारभित्र संगठित रूपमा, पार्टीका केही नेताको सल्लाहमा पार्टीकै मन्त्री वा नेताबाट गरिने, विभिन्न संघसंस्था र गैरसरकारी संस्थाबाट कागज मिलाएर गरिने, राज्यका संयन्त्र र प्रणालीको दुरुपयोग गरेर गरिने र अनियन्त्रित रूपमा बिचौलियाका माध्यमबाट लिइने अनुचित लाभ आदि पर्छन् । अहिलेको भुटानी शरणार्थी प्रकरण, विगतको लाउडाकाण्ड, वाइड बडी जहाज काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, यती, ओम्नी स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड संगठित भ्रष्टाचारका भद्दा नमुना हुन् । यद्यपि माथिका कतिपय काण्डको पूर्ण अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ । कतिपय काण्ड अख्तियारका दराजमा थन्किएका छन् । कुल मिलाउँदा नेतादेखि कर्मचारीसम्म र गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालकदेखि अभियानकर्तासम्म सबका सब भ्रष्टाचारको दाउ हेरेर बसेका छन् ।
सरकारले पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै खराब नियत राखेर, ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर र अन्य कमिसनमाथि आफ्नै अधिकारजस्तो गर्ने अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई अनुशासित बनाउन सके मात्र राज्यबाट हुने दोहन रोकिन सक्छ
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नतिर होइन, भ्रष्टाचारका फाइल दराजमा थन्काउनमै व्यस्त छ । दलगत कोटाबाट जाने अख्तियार प्रमुखको भूमिका निष्पक्ष हुन्छ भनेर ठान्ने कुनै भरपर्दो आधार पनि छैन । तेस्रो भनेको व्यक्ति एक्लैले गर्ने विभिन्न किसिमको अनियमितता र अपचलन । अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने, पावर र टावर देखाएर गर्ने भ्रष्टाचार यस समूहमा पर्छन् । अहिलेसम्म कारबाहीका दायरामा आएका वा ल्याइएका मुद्दा तेस्रो प्रकारका नै बढी छन् । त्यसमा पनि अधिकाश मुद्दामा सफाइ दिइएको छ ।
भ्रष्टाचारको जालो यति धेरै फैलिएको छ कि एक ठाउँमा हात हाल्नासाथ त्यस विषयले थप अनुसन्धानको माग गर्छ र त्यसको जरो उच्च तहमा पुग्छ । अनि बिस्तारै अनुसन्धान ओरालो लाग्न थाल्छ । पछिल्लो तीन महिनामा विशेष अदालतले घुससम्बन्धी फैसला गरेका कुल १७८ मुद्दामध्ये १६२ मुद्दामा आरोपीले सफाइ पाएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म ९१.५ प्रतिशत भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ र बाँकी ८.५ प्रतिशत मुद्दामा मात्र कारबाही भएको नयाँ पत्रिक दैनिकमा प्रकाशित एक समाचारमा उल्लेख भएको छ ।
विभिन्न समाचार माध्यममा विगत वर्षदेखि नै भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार प्रकाशित हुँदै आएका छन् । विभिन्न आयोग बनाएर गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका प्रतिवेदन पनि कतिपय सार्वजनिक भएका छन् भने कतिपय सरकारले गोप्य नै राखेको छ । सरकारका तीनवटै तहका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिसमेतको मिलेमतोमा हजारबाट करोडौँ रकमसम्म अनियमितता भएको र बेरुजु फस्र्योट हुन नसकेको व्यहोरा सरकारी निकायबाटै सार्वजनिक भएका छन् ।
हामीसँग भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय वा कानुनको अभाव पनि छैन । नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०५९, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ हामिसँग भएका मूलभूत कानुनी व्यवस्था हुन् । त्यसो त राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन पनि नभएका होइनन् । तर, समस्या जहाँको त्यहीँ छ । अझ भ्रष्टाचारको दुश्चक्रमा मुलुक झन्–झन् बढी फस्दै गएको छ ।
हिजो राजतन्त्र भएको वेला पनि भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला काण्ड भएका थिए । त्यति वेला समस्या दरबारको हो भनेर त्यसविरुद्ध जनविद्रोह भयो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो । निरंकुश प्रणालीका ठाउँमा दलहरूले शासन गर्ने गरी गणतान्त्रिक प्रणाली आयो । तर, समाजवाद र समृद्धिका कुरा गर्ने हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कहाँ चुक्यौँ ? बाहिर मिडियामा नाम नआउँदा मात्र हामी सदाचारी हुने हो कि ? साँच्चै हाम्रा राजनीतिक दलहरूका मूल नेतृत्व सबै सदाचारी नै छन् ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणको गुदी कुराको रहस्य यहीँ कतै छिपेको छ ।
गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दलहरूको भूमिका अहं हुन्छ । सत्तामा सुशासन कायम गर्न सबभन्दा पहिले दलहरू आफूभित्र लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलता हासिल गर्न सक्नुपर्छ । निर्णय प्रणाली, निर्णय प्रक्रिया र उपलब्धिमाथिको एकाधिकारवादी सोच सच्याउनुपर्छ । पार्टीभित्र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सदस्यमाथि निगरानी बढाउन, स्रोत खोज्न र गलत भएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्ममतापूर्वक पहल गर्न जरुरी छ ।
वेलामौकामा पार्टीभित्र सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर आफूलाई परीक्षण गरिरहनुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, दलहरूको लेखा प्रणालीसम्बन्धी आफ्नै कानुनी व्यवस्था र दलको मुख्य नेतृत्वले आर्धिक सूचक, कार्यविधि र आर्धिक अनुशासन आफूले पनि पालना गर्ने र पालना गराउन कडाइसाथ पहल लिने नीति बनाउन सकियो भने मात्र मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दुश्चक्रबाट निकाल्न केही हदसम्म सफलता मिल्न सक्छ । अन्यथा, मुलुकले थप आर्धिक जटिलता मात्र होइन, मुलुक नै विघटन हुने गम्भीर चरणको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले पेस गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेटमै खराब नियत राखेर, ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेर र अन्य कमिसनमाथि आफ्नै अधिकारजस्तो गर्ने अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई अनुशासित बनाउन सक्दा मात्र राज्यबाट हुने दोहन रोकिन सक्ने र अरूमाथि निगरानी, नियन्त्रण र कानुनी कारबाही गर्ने नैतिक अधिकार प्राप्त हुन सक्छ भन्ने यथार्थ हामीले कहिले बुझ्ने ? मुलुक डुबाएर आफूचाहिँ किस्तीमा सवार कहिलेसम्म ?
भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक दाउपेच मात्र बनाउने कि मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने ? आफ्नो पार्टीको अमुक नेताको नाम आउँदा मौन बस्ने, तर विपक्षको नाम आउँदा चौतर्फी आक्रमणमा उत्रेर इगो फेर्ने परिपाटी कहिलेसम्म ? मुद्दा उठाएर पार लगाउने कि पछि हट्ने ? यस्ता केही जटिल प्रश्नको उत्तर नखोजी मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दुश्चक्रबाट मुक्त गराउन सम्भव देखिँदैन । अब नीति, नेता र नेतृत्व मात्र होइन, आचरण, नियत र कार्यशैली फेरौँ । अनि मात्र मुलुक समृद्धिपथमा हिँड्ने बाटो खुल्नेछ ।
(उपाध्याय माओवादी केन्द्रका कार्यालय सचिव हुन्)
