लम्पी स्किन रोकथाम नियन्त्रणका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गरेको काम प्रभावकारी देखिएको छ।
देशभर महामारीका रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन रोगको कारण अहिलेसम्म सातै प्रदेशमा तीन लाख १९ हजार ३१४ पशु चौपाया निको भएका छन्। सातै प्रदेशबाट पशु सेवा विभागमा उक्त जानकारी प्राप्त भएको हो।
५ लाख ५५ हजार ४ सय पशु संक्रमित भएकोमा ३ लाख बढी पशुचौपाया निको हुनुले रोग नियन्त्रणउन्मुख रहेको पशु सेवा विभागको दाबी छ। विभागका अनुसार हालसम्म १ लाख ९ हजार ६ सय ६७ पशुमा खोप लगाइएको छ। २ लाख १५ हजार पशु यो रोगको संक्रमणमा रहेको जनाएको विभागले २१ हजार पशु रोगको संक्रमणका कारण मरेको जानकारी दिएको छ।
रोग नियन्त्रणका लागि सातै प्रदेशसँगको समन्वयमा पशुपन्छी अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. वरुणकुमार शर्माको संयोजकत्वमा एलएसडी कन्ट्रोल रुम स्थापना गरी काम गरिरहेको छ। लम्पी स्किन नेपालमा देखा पर्नासाथ कृषि तथा पुशपन्छी विकासमन्त्री डा. बेदुराम भुसालको निर्देशनमा सातै प्रदेशमा मन्त्रालयबाट सहसचिवको नेतृत्वमा टोली खटाइएको छ। उक्त टोलीले प्रदेशका विभाग र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर काम अगाडि बढाएका छन्।
सहसचिव नेतृत्वको टोलीका अनुसार मुलुकभर लम्पी स्किन रोग क्रमिक रूपमा नियन्त्रणउन्मुख रहेकाले चिन्तामा नरहन पशुपालक किसानलाई आग्रह गरिएको छ। जुन ठाउँमा रोगको संक्रमण फैलिएको छ, उक्त स्थानका किसानले प्रदेशस्तरमा गठन भएको कन्ट्रोल रुममा सूचना तथा जानकारी दिन सक्ने विभागले जनाएको छ।
लम्पी स्किन रोकथामका आवश्यक तयारीका साथ सातै प्रदेशमा टोली खटाएर काम अगाडि बढाएको पशु सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. सम्झना काफ्लेले बताइन्।
हाल विभागले पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी ७ वटै प्रदेशमा टोली घटाएको महानिर्देशक काफ्लेको भनाइ छ।
विभागका अनुसार असार ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभागका उपमहानिर्देशक डा. वरुणकुमार शर्मा, कर्णाली प्रदेशमा उपमहानिर्देशक डा. प्रेरणा सेढाईंको नेतृत्वमा लम्पी स्किन रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा समन्वय टोली खटाइएको छ। लम्पी स्किन रोग सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरूको उत्तरसहितको सामग्री तयार गरिएको छ । साथै, लम्पी स्किन रोगको रोकथाम तगा नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहअनुसार अनुमानित पशुसंख्या, रोगको जोखिममा रहेका पशु संख्या र लम्पी स्किन रोगविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने अनुमानित पशुसंख्याको विवरण विभागमा उपलब्ध गराउन प्रदेशस्थित पशु सेवा हेर्ने सातवटै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
