काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको बहाल कर संकलनको अधिकारमा संघले लोभ गरेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मेयर साहले संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको एकल अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गरिदिन संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। संघ सरकारका कारण महानगरले करिब डेढ अर्ब आय पाउन नसकेको र करदातासमेत दोहोरो मारमा परेकाे उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘बहाल कर संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रको सूचीमा पर्छ। संविधानको धारा ५७ (४) तथा अनुसूची ८ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ ले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घरजग्गा बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा बहाल कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको स्पष्ट पारेको छ,’ मेयर साहले लेखेका छन्।
See More On
