प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले हालैको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा नेपाली पत्रकारसित कुराकानी गर्दै सीमा समस्या सम्बन्धमा भनेका थिए– ‘मैले यसपटक मोदीजीसँग सीमा समाधानका उपाय खोज्नैपर्छ, नभए नेपाल–भारत सम्बन्ध सहज बनाउन सकिन्न भनेपछि उहाँले उत्साहित भएर समाधान खोजौँ, हामी तयार छौँ भन्नुभयो ।’
दाहालले पत्रकारसमक्ष अनौपचारिक तवरले उल्लेख गरेका थिए– ‘भारत–बंगलादेशबीच भएको जमिनी सीमा सम्झौताको मोडेलबारे नेपालका विज्ञहरूले पनि भनिरहनुभएको छ । यो एउटा विकल्प हुन सक्छ भन्ने हो । यो रणनीतिक रूपमा केही हो भने यसमा विकल्प पनि हुन सक्छ । ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा लिम्पियाधुरासम्मको जमिन सर्लक्क हामीलाई फिर्ता गरे राम्रो हो ।’
प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि संसद्मा प्रतिपक्षीले लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र सट्टापट्टा गर्नु हुँदैन । हामीले चुच्चे नक्सामा अडिग रहनुपर्छ भन्ने चर्काे स्वर निकाले । अन्य केही राजनीतिक नेताले ‘यो क्षेत्र नेपालकै भूभाग भएकाले स्वतः नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ, साटफेर गर्ने कुरा आउँदैन’ भने । तर, कुरो आउँछ, नेपालको सम्प्रभुता भएको बृहत् कालापानी क्षेत्र भारतले ६० वर्षदेखि हठात् ओगटिरहेको छ ।
उसले अर्धसैनिक बल तैनाथ गरी इन्डो–टिबेटन बोर्डर पोस्ट (आइटिबिपी) खडा गरेको छ । पिथौडागढदेखि लिपुलेक भज्याङसम्म पक्की सडक बनाएको छ । यस सम्बन्धमा कुराकानी, छलफल गरौँ भनी नेपालले पाँचपटक कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारत टसमस भएन । नेपालले संविधान संशोधन गरी चुच्चे नक्सा प्रकाशित ग¥यो । अब एउटै क्षेत्र दुई देशको नक्सामा खप्टिएको छ । यस्तो अवस्थामा अब कुन विधि र प्रक्रियाबाट फिर्ता ल्याउने अर्थात् कसरी भारतीय अर्धसैनिकलाई हटाउने भन्नेबारेचाहिँ सुझाब आएन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त : दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान गर्न सिद्धान्ततः चार विकल्प हुन्छन् । पहिलो, आपसी वार्ता, छलफल र निगोसिएसन । दोस्रो, माध्यम/मध्यस्थता खोज्ने । तेस्रो, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् जियोइन्फर्मेटिक्स डिभिजनमा आवेदन गर्ने । चौथो तथा अन्तिम, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत जाने । यसमध्ये पहिलो विकल्प नै सर्वाेत्तम ठहरिन्छ ।
अर्काे देशको मेडिएसन/आर्बिट्रेसनसम्बन्धी मध्यस्थता खोज्ने देशलाई झगडालु दुवैले मञ्जुर गरेपछि मात्रै त्यो देश तयार हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने सम्बन्धमा फैसलाको तहसम्म पुग्न लामो समय लाग्छ, धैरै मिहिनेत गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वकिल राख्नुपर्दा ठूलो धनराशी लाग्छ । जतिसुकै समय र रकम लागे पनि मुद्दा लड्नुपर्छ भन्नु आफ्नै ठाउँमा छ । त्यसैले नेगोसिएसन (सौदाबाजी) उत्तम हुन सक्छ । सौदाबाजीका पनि तीन विकल्प छन् । स्वापिङ (जमिनको भाग सट्टापट्टा/लेनदेन गर्ने), लिजमा लिने/दिने र कम्पेनसेसन रहेका छन् ।
जमिन सट्टापट्टा गर्ने प्रथा : विश्वका कतिपय देशले एकआपसमा जमिन सट्टापट्टा गरेर सीमा समस्या हल गरेका छन् । सर्बिया र कोसोभोले सन् १९९२ मा मेडभेजा र प्रेसेभो क्षेत्र सट्टापट्टा गरेका थिए । नेदरल्यान्ड र बेल्जियमले सन् २०१६ मा लो मेउज क्षेत्रको २५ एकड जमिन नेदरल्यान्डले पाउने गरी सम्झौता गरेका थिए । फिनल्यान्ड र स्विडेनले मार्कट क्षेत्र टापु सन् २०१२ मा आधाउधी सट्टापट्टा गरेका थिए । नेपाल र चीनले सन् १९६१–६२ को सीमांकनका दौरान जमिन लेनदेन गरेका थिए ।
नेपालले चीनलाई १८३६ वर्गकिलोमिटर जमिन दिएको थियो भने सट्टामा चीनले नेपाललाई २१३९ वर्गकिलोमिटर भूभाग दियो । नेपालले ३०२ वर्गकिलोमिटर जमिन बढी पायो । तर, अधिकांश बन्जर, भिरालो, चट्टानी र हिउँले छोपेको भाग थियो । नेपालबाट केही चरिचरन चीनतर्फ परेको थियो । नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच पनि जमिन सट्टापट्टा गरिएको थियो । कञ्चनपुर पश्चिममा शारदा ब्यारेज बनाउन चन्द्रशमशेरका पालामा नेपालले सन् १९२० मा भारतलाई ४१३० एकड जमिन दियो । भारतले सट्टामा नेपाललाई बर्दिया राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्र गरी ४०९३ एकड जमिन सट्टामा दिएको थियो । नेपालले अझै ३७ एकड जमिन फिर्ता पाउन बाँकी नै छ ।
भारत–बंगलादेश मोडेल : भारत–बंगलादेशबीच चार हजार ९६ किलोमिटर सिमाना रहेको छ । यति लामो सीमारेखामध्ये भारत पश्चिम बंगाल राज्यको कुचविहार जिल्ला दक्षिण र बंगलादेश रंगपुर जिल्लाको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेको ६.५ किलोमिटर सीमा रेखाको ठाउँ–ठाउँको इनक्लेभरूपी (भूपरिवेष्टित टापु) जमिनका सम्बन्धमा विवाद रहेको थियो । यस्तो क्षेत्रमा सीमांकन भएको थिएन । यसै विवादलाई समाधान गर्न दुई देशबीच सीमा सम्झौता भएको थियो ।
हाम्रो चुच्चे भूभागको साटो भारतको पश्चिम बंगाल दार्जिलिङ जिल्लाको पानीट्यांकी, दंगरभिट्टा, फाराबारी हुँदै बाङ्लाबन्ध जिरो प्वाइन्ट छुने गरी र भारत विहार राज्यको गलगलिया, पिप्रिथानबाट बंगलादेशको टिटालिया छुने गरी ३१० वर्गकिलोमिटरमा कम नहुने गरी जमिनको चक्ला लिने सहमति गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ६ जुन २०१५ देखि गरेको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा भारत र बंगलादेशबीच जमिन सीमा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअन्तर्गत दुवै देशबीच सीमा विवादमा रहेका ‘इनक्लेभ’ साटासाट गरिएका थिए । सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका एक सय ११ वटा भारतीय इनक्लेभ (तीन हजार ५०० एकड जमिन) बंगलादेशलाई सुम्पिएको थियो भने बंगलादेशबाट ५१ इनक्लेभ (तीन हजार एकड जमिन) भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । बंगलादेशले भारतलाई दिएको जमिनमा ३४ हजार बंगलादेशी नागरिक बस्थे भने भारतले बंगलादेशलाई हस्तान्तरण गरिएको जमिनमा करिब १६ हजार भारतीय बसोबास गरिरहेका थिए ।
अर्काे देशको इनक्लेभभित्र पर्न गएका जनतालाई देश रोज्न एक वर्षको म्याद दिइयो । त्यसैअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र दिइयो । अधिकांशले नागरिकता परिवर्तन गरेर भए पनि आफू जहाँ बसिरहेका थिए, त्यही जमिनमा बस्ने निर्णय गरे । केहीले आफ्नै देशको नागरिक भइरहन जमिन छाडे । यस्तालाई तत्कालका लागि बसोवास र रासन सुविधा दिइयो । यसका लागि भारतले १५ मे २०१५ मा आफ्नो संविधानमा १००औँ संशोधन ग¥यो । यस सम्झौतालाई मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्काइएको’ संज्ञा दिएका थिए भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो सीमावर्ती मानव परोपकारी समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भएको बताइन् ।
भारत–बंगलादेशबीच जमिन सट्टापट्टा अर्थात् लेनदेन गरिएजस्तै भारतले नेपालको अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतको भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने ? यसमा हाम्रो दुइटा ‘स्कुल अफ थट’ रहेको पाइन्छ । पहिलो, एक चिम्टी जमिन दिन हुँदैन र लिन पनि हुँदैन, रगतको खोला बगाएरै भए पनि आफ्नै भूमि लिनुपर्छ । अर्काे ‘स्कुल अफ थट’ भन्छ, छिमेकीको कति कचपच सहेर बस्ने, आफू नठगिने गरी जमिन सट्टापट्टा गरेर जनता शान्तिसँग बस्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यसमा नेपालको सीमा रणनीतिबारे गहन अध्ययन र विश्लेषण गरिनुपर्छ ।
कालापानी क्षेत्र सट्टापट्टा : लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रको तीन सय ७२ वर्गकिमि नेपाली जमिन भारतले उपभोग गर्दै आइरहेको छ । उसले यो क्षेत्र व्यापारिक, सामरिक, पर्यटकीय र तीर्थाटनका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मान्छ । लिपुलेक नाकाबाट व्यापारिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न सन् २०१५ मे १५ मा भारत र चीनले सम्झौता गरेका छन् । त्यसवेला भारत र चीन मिलेपछि कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने तथ्य चीनले बिस्र्यो । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जेड जू योङले रिपोर्टस् क्लबमा २०५६ भदौ १७ मा भनेका थिए– ‘साढे तीन दशकअघि नेपाल र चीनबीच सम्पन्न सीमा सम्झौतामा नेपाल, भारत, चीनको त्रिदेशीय सीमा लिपुलेक भञ्ज्याङ कायम गरिएको थियो, जसअनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालभित्रै पर्छ । यद्यपि, उक्त सम्झौतामा महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको पुराना प्रमाणको बेवास्ता गरिएको थियो ।’
अतिक्रमित आफ्नो भूमिबाट नेपालले फाइदा लिन नसकेकाले नेपाल–चीन र नेपाल–भारतबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएका दृष्टान्तलाई लिएर र भारत–बंगलादेशबीच इनक्लेभका जमिन लेनदेन गरिएका उपमा दृष्टिगत गरी ३७२ वर्गकिमिमध्ये लिपुलेकनजिकै उद्गम भएको लिपुनदीदेखि उत्तर र केही पश्चिमको भाग जहाँ लिम्पियाधुराबाट बगेको महाकाली नदी माथिल्लो कावानजिकै संगम हुन्छ, त्यहाँसम्मको ३१० वर्गकिमि जमिन लिपुलेकदेखि नाविडाङको आइटिबिपी, गुन्जी, नाबी, कुटी, जोलिङकाङ, लिम्पियाधुरासम्म नेपालले भारतलाई दिने । भारतले यसै क्षेत्रमा पिथौरागढ, धार्चुला भएर लिपुलेक भन्ज्याङ जोड्ने पक्की सडक बनाएको छ । यसबाट तीर्थयात्रीलाई मानसरोवर, व्यापारीलाई ताक्लाकोट, ल्हासा, सांघाई औद्योगिक क्षेत्र पुग्न सुगम भयो । लिपुनदीदेखि दक्षिण र केही पश्चिमको ६२ वर्गकिमि क्षेत्र लिपुलेक भन्ज्याङदेखि कालापानी र माथिल्लो कावा नदी संगमसम्मको भूमि नेपालले नै राख्ने ।
यसको सट्टामा नेपालले काँकडभिट्टा, भद्रपुर र किच्चकवधदेखि पूर्वको बंगलादेशको सीमा जोडिने भारतीय भूभाग लिने । अर्थात्, भारतको पश्चिम बंगाल दार्जिलिङ जिल्लाको पानीट्यांकी, दंगरभिट्टा, फाराबारी, कासिराम, हतिराम, फन्सिदेवा हाटको बाङ्लाबन्ध जिरो प्वाइन्ट छुने गरी र भारत विहार राज्य किसनगन्ज जिल्लाको गलगलिया, पिप्रिथानबाट बंगलादेशको टिटालिया छुने गरी ३१० वर्गकिलोमिटरमा कत्ति पनि कम नहुने गरी जमिनको चक्ला लिने सहमति गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनतालाई नागरिकता रोज्ने मौका दिइनुपर्छ । सुगौली सन्धिअघि उनीहरू नेपाली नै थिए । दार्जिलिङ निवासीमा अझै पनि नेपालीपन कायम छ । भारतको भूभाग टुक्रिन्छ भन्ने जिज्ञासा आउने सन्दर्भमा पाकिस्तानको पूर्वी पाकिस्तान थियो । पोर्चुगलको गोवा भारतमा थियो । अमेरिकाको अलास्का जान क्यानडाको भूमि भएर जानुपर्छ ।
यस्तो प्रक्रिया र कार्यविधि अपनाइएमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशमा उद्गार गरेको भाषाजस्तै भारत र नेपालबीच रहेको कालापानीरूपी समस्याको ‘अर्को बर्लिन पर्खाल’ भत्किने थियो । यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउँथ्यो । ढुवानी खर्च बचत भई नेपाली बजारमा सामान सस्तो हुने र नेपालको सिमानाले तेस्रो देश छुने थियो । तेस्रो देशसँग नेपालको विद्युत् व्यापार बढ्ने थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४(१)(क) मा यो ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने’ र (ख) अनुसार ‘संविधान प्रारम्भ भएपछि थप क्षेत्रफल प्राप्त भएमा कुनै आपत्ति नहुने’ प्रावधान छ । यी दुवै उपदफा पछि (ग) उपदफामा ‘क्षेत्रफलमा र उपयोगितामा कत्ति पनि कमी नहुने गरी छिमेकी मुलुकसँग नेपालको जमिन सट्टापट्टा गर्न सकिनेछ, यस्तो प्रावधान संसद्मा तीनचौथाइ मतले पारित गरिएको हुनुपर्छ’ भन्ने थप व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्ता प्रावधानले केही मात्रामा भए पनि नेपालको आर्थिक मजबुती हुनेछ । यसबाट छिमेकी देशसँगको सीमा समस्या समाधान भई दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ र फराकिलो हुन सक्छ ।
विभिन्न ‘स्कुल अफ थट’का अध्येताहरूका अन्य विचारधारा हुन सक्छन् । माथिका कुरा अध्येताबीच छलफल, विचार विमर्श गर्न यहाँ पस्किएको हो । यही मोडेल उपयुक्त हुन्छ भन्ने जिकिर होइन । जमिन सट्टापट्टा लेनदेन गर्दा नेपाल र भारत दुवै खुसी रहने र ‘विन–विन सिचुएसन’ हुन सक्ने र दुई देशको आपसी सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने मान्न सकिन्छ ।
