धितोपत्र बोर्डले वितरण गरेको ब्रोकर लाइसेन्स र सरकारले रोकेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाको विषयमा संसदीय अर्थ समितिमा सांसदहरूले छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।सोमबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया अघिल्लो अर्थ समितिमार्फत बनाएको रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदनविपरीत भएको भन्दै छानबिन गर्न सांसदहरूले माग गरेका हुन् ।
बैठकमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले धितोपत्र बोर्डबाट नियमावली नै संशोधन भएर अघि बढेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया हाललाई रोकिए पनि कुनै पनि वेला अघि बढ्न सक्ने बताए । उनले अघिल्लो अर्थ समितिले बनाएको अर्को उपसमितिले नै हालको एक मात्र स्टक एक्सचेन्जलाई व्यापक सुधार एवं परिमार्जन गर्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन भने पनि नयाँ लाइसेन्स वितरण उल्लेख नगरेकोमा जोड दिए । भारत, श्रीलंका, बंगलादेशलगायतका मुलुकहरूमा अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गरिने भनिए पनि उक्त प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै धितोपत्र बोर्डले थप ब्रोकर लाइसेन्ससँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाए ।
त्यस्तै, बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो अर्थ समितिले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको गुणस्तर र भौतिक संरचना बनाउन गरेको सिफारिसअनुसार भौतिक संरचना बने–नबनेको समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । समिति सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले पछिल्लो समय नेपालका बैंकहरूले जनता लुटेर धनी भएर बसेको आरोप लगाए । उनले बैंकहरूले ८ प्रतिशतमा लगानी गरेर कुनै जानकारीविना १४ प्रतिशत ब्याज लिएको बताए । उनले आठवटा बैंक एकलौटी रूपमा मर्जर गरी मोनोपोली गरेर जनता लुट्न थालेको बताए ।
धितोपत्र बोर्डले हाल पहिलो चरणमा सातवटा र दोस्रो चरणमा ११ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्सको प्रमाणपत्र वितरण गरिसकेको छ । आवेदन दिएका ४५ कम्पनीमध्ये ४३ वटा कम्पनीले आशयपत्र पाइसकेका छन् । नयाँ स्टकको लाइसेन्स भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले तत्काललाई वितरण गर्न रोक लगाएको छ ।
