पाकिस्तानलाई ‘डिफल्ट’को खतरा कति ?

डिफल्ट होस् या नहोस्, पाकिस्तानको अर्थतन्त्र पहिले नै धर्मराइसकेको छ, अब यसबाट मुक्ति पाउने क्षमता सरकारसँग छैन

सोमबार, २२ जेठ, २०८०
डिजिटल संस्करण

पछिल्लो केही समययता पाकिस्तानको अर्थतन्त्र डामाडोल छ । बितेको एक वर्ष पाकिस्तानी अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त खराब रह्यो । सन् २०२२ अप्रिलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई सत्ताच्युत गरेपछि राजनीतिक उथलपुथल भयो । त्यसले झन् आर्थिक संकटलाई बढावा दियो । 

त्यसो त पाकिस्तानको राजनीतिक र आर्थिक संकट दुवै एक–अर्कामा जोडिएका छन् । जानकारहरूका अनुसार राजनीतिक उथलपुथलले सीधा रूपमा आर्थिक संकट पैदा नगरे पनि संकटलाई बढाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को एक रिपोर्टअनुासर गत वर्ष अप्रिलमा इमरान खानको सत्ता ढल्दासम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) ६ प्रतिशत थियो । जबकि, चालू आर्थिक वर्षमा देशको जिडिपी वृद्धिदर घटेर ०.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । 

गत वर्ष आएको भीषण बाढी, भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अभाव र राजनीतिक उथलपुथलले पाकिस्तानको स्थितिलाई झनै गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ । सन् २०१९ मा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट ६.५ अर्ब डलरको बेलआउट प्याकेज प्राप्त गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त प्याकेजको १.१ अर्ब डलर किस्ता प्राप्त गर्न पाकिस्तान हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । तर, अहिलेसम्म ‘हात लाग्यो शून्य’ मात्रै भएको छ । 

हालसालै स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर ४.१९ अर्ब डलर पुगेको बताएको छ । यो रकम केवल एक महिना आयात गर्न पुग्ने बताइएको छ । पाकिस्तानी अर्थमन्त्री इसाक डारले यसअघि नै ३० जुनमा आइएमएफ कार्यक्रम अगाडि बढेविनै समाप्त हुन सक्ने इसारा गरेका थिए । यद्यपि, विदेशमन्त्रीले पाकिस्तान डिफल्ट हुने अवस्थामा नरहेको बताएका छन् । 

चीनले पाकिस्तानलाई पहिले नै दुई अर्ब डलर सहयोग गरिसकेको छ भने संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले एक अर्ब डलर तथा साउदी अरबले दुई अर्ब डलरबराबरको सहयोग गरेका छन् । यो अनिश्चितताले देशमा भयावह स्थिति सिर्जना गरेको छ । डलरको तुलनामा पाकिस्तानी मुद्रा लगातार अवमूल्यन भएको छ ।

हालसालै मात्र खुला बजारमा अमेरिकी एक डलरबराबर पाकिस्तानको ३१० रुपैयाँ पुगेको थियो । जबकि, सन् २०२२ अप्रिलमा इमरान सत्ताबाट हट्ने वेला एक डलरबराबर १८२ रुपैयाँ थियो । 

यो वर्ष अप्रिलमा पाकिस्तानले ३६.४ प्रतिशतसहित मुद्रास्फीतिमा रेकर्ड बनायो । यसको मुख्य कारण खाद्यान्नको चर्को मूल्यवृद्धि हो, जुन ४८.१ प्रतिशत पुगेको छ । यो मुद्रास्फीति दक्षिण एसियामै सर्वाधिक हो । 
 

डिफल्टको खतरा : अर्थशास्त्री असफाक हसनका अनुसार पाकिस्तान ‘डिफल्ट’ (टाट पल्टिने) स्थितिमा भने छैन । ‘सन् १९९८ मा देशमा परमाणु परीक्षणपछि योभन्दा पनि खराब स्थिति थियो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिवेला त डिफल्ट भएन भने अहिले झन् हुँदैन ।’

असफाकका अनुसार स्टेट बैंकले पहिलेदेखि नै आयातमा कडाइ गरेको छ । यदि यसलाई निरन्तर निगरानी गर्ने हो भने देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति पाँच अर्ब डलर पुग्छ । यसो भयो भने कर्जाको किस्ता तिर्न पुग्छ र देश डिफल्ट बन्दैन ।
यस्तै, अर्का अर्थशास्त्री सब्बर जैदी भन्छन्, ‘डिफल्ट होस् या नहोस्, पाकिस्तानको अर्थतन्त्र पहिले नै धर्मराइसकेको छ । अब यसबाट मुक्ति पाउन सरकारसँग कुनै क्षमता छैन ।’

यो वर्ष अप्रिलमा पाकिस्तानले ३६.४ प्रतिशतसहित मुद्रास्फीतिमा रेकर्ड बनायो । यसको मुख्य कारण खाद्यान्नको चर्को मूल्यवृद्धि हो, जुन ४८.१ प्रतिशत पुगेको छ । यो मुद्रास्फीति दक्षिण एसियामै सर्वाधिक हो । अर्थतन्त्रमा सुधार कुनै राजनीतिक मुद्दा हुन नहुने बताउँछन्, अर्थशास्त्री सब्बर । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिलाई अर्कैतिर राख्नुपर्छ । जसले जनतासम्म खाना पुर्याउन सक्दैन, उसलाई डिफल्ट होस् या नहोस् के मतलब ? हाम्रो निर्यात घटेको छ भने कर्जा बढेकोबढ्यै छ । अब देश बचाउन आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ ।’

आइएमएफको आशा : आइएमएफका अधिकारीको सकारात्मक संवादले पाकिस्तानलाई एकपटक फेरि आशाको किरण जगाइदिएको छ । आइएमएफले आफ्नो कार्यक्रमसँग आबद्ध हुन पाकिस्तानले आगामी बजेटको जानकारी साझा गर्नुपर्ने बताएको छ । यद्यपि, पाकिस्तान सरकार यसो गर्न डराइरहेको अवस्था थियो ।

आइएमएफ मिसन प्रमुख नाथन पोर्टरका अनुसार आगामी बजेट आइएमएफको कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर बन्दा मात्रै पाकिस्तानले राहत पाउन सक्छ ।यो वर्ष पाकिस्तानमा आमचुनाव पनि हुँदै छ । यसकारण सत्तारूढ गठबन्धन पाकिस्तान डेमोक्र्याटिक मुभमेन्ट आगामी बजेटमार्फत इन्धनको मूल्यमा छुटसँगसँगै अरू सब्सिडी पनि दिन चाहन्छ, ताकि यसले पुनः सत्तामा फर्काउन सकोस् । तर, अहिलेको स्थितिमा यो काम आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुबाहेक केही होइन । 

यदि सरकारले आइएमएफको कार्यक्रमबाट बाहिर निस्कने निर्णय गर्यो भने पाकिस्तान डिफल्ट हुने जोखिम थप बढ्न सक्छ । आइएमएफसँग सहकार्य गरिरहने हो भने फेरि केही कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । यसको प्रभाव चुनावमा पनि देखिनेछ । यद्यपि, सत्तारूढ गठबन्धनलाई यस संकटको पूर्ण जिम्मेवार ठहर्याउन नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । कुनै पनि चिज रातारात नहुने उनीहरूको तर्क छ । 

सुझावित समाचार