सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारी तथा सरकारी प्रयोजनको लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने निर्णय लिएको छ।
कर्मचारीको लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद गर्नुको साटो पेट्रोल तथा डिजेलबापत लाग्ने खर्च एकमुष्ठ रूपमा दिने तयारी सरकारले गरेको हो।
कर्मचारी तथा पदाधिकारीका लागि सवारी किन्दा आर्थिक भार पर्न सक्ने भएकोले त्यसलाई कम गर्न आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा यस्तो नियम लागू गरिने भएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले हाल सरकारी सवारीसाधन चलाइरहेका कर्मचारीहरूलाई पनि सीधै पेट्रोल तथा डिजेल दिनुको साटो नगद नै दिने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरे।
यस्तै, उस्ताउस्तै कार्यक्षेत्र रहेका क्षेत्रहरूलाई गाभ्ने सरकारको योजना छ। कर्मचारीको प्रोत्साहन र अत्तिरिक्त भत्ता पनि कटौती गरिने छ। अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिनेछैन।
See More On
