टीकापुर हत्याकाण्डमा तीन तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई सरकारले माफी दिएर जेलमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनलाई कैद सजाय माफी दिइएको हो । चौधरी सत्तारूढ दल नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार चौधरीसहित १९ जनालाई माफी दिएका छन् । यसबाहेक सात ज्येष्ठ नागरिकसहित ४८२ कैदीको भुक्तान हुन बाँकी कैदसजाय पनि मिनाहा गरिएको छ ।
साढे पाँच वर्षदेखि कारागारमा रहेका चौधरी यो निर्णयसँगै सोमबार जेलमुक्त हुनेछन् । उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन् । सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले अहिलेको कानुनी प्रावधानअनुसार नै माफी दिने निर्णय भएको जानकारी दिइन् । नेपालको संविधानको धारा २७६ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ अनुसार माफी दिने निर्णय भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले माफी दिन सक्ने उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी वा परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं रेशमपत्नी रञ्जिता श्रेष्ठले भनिन् ‘ढिलै भए पनि न्याय पाइयो । हामीलाई त सर्वोच्च अदालतबाटै न्याय पाइने आशा थियो । यद्यपि, जे फैसला थियो, त्यसलाई स्विकारेका थियौँ । रेशमजीले जेलभित्रबाटै सर्वोच्चको फैसला स्विकार्दै पुनरावलोकनमा जाने बताउनुभएको थियो । राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिने निर्णयले खुसी भएका छौँ । बिहान गणतन्त्र दिवसका अवसरमा एउटा कार्यक्रममा जानु छ । लगत्तै ८–९ बजेतिर उहाँको स्वागतमा जेल जानेछु ।’
त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा १० वटा मुद्दाबाहेक अन्यमा माफी दिन सकिने उल्लेख छ । जसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर र अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाती हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागुऔषधको ओसारपसार वा कारोबार छन् ।
चौधरीमाथि क्रूर र अमानवीय तरिकाले हत्या गरेको अभियोग पनि छ । तर, सरकारले उनको मुद्दा कर्तव्य ज्यान मात्र भएको विश्लेषण गरी माफी दिएको हो । सो आन्दोलन राजनीतिक प्रकृतिकै भएकाले यसमा सरकार नरम भएको एक मन्त्री बताउँछन् । थरुहट राज्यको माग गरी भएको आन्दोलनमा सात प्रहरी अधिकारीलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो ।
जसमा उनलाई तीनै तहको अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । गत २ जेठमा मात्र सर्वाेच्चले चौधरीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । माफी दिनलाई मुद्दा अदालतबाट किनारा लागिसकेको हुनुपर्ने प्रावधान फौजदारी कार्यविधि संहितामा उल्लेख छ । सोही फैसलापछि उनलाई माफी दिने बाटो खुलेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
७ भदौ ०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको आन्दोलनमा आन्दोलनकारीहरूले सात प्रहरी र एक बालकको हत्या गरेका थिए । त्यसको योजनाकार चौधरी रहेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो । फरार रहेकै अवस्थामा उनी ०७४ मा कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । १५ फागुन ०७४ आत्मसमर्पण गरेकोमा उनी जेल चलान भएका थिए ।
जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्च अदालतले उनलाई जन्मकैद सजाय सुनाएको थियो । उनको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया विगतमा पनि अघि बढेकामा विवादमा कारण निर्णय हुन सकेको थिएन । गत महिना मात्र सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । चौधरीलाई माफी दिने निर्णयप्रति टीकापुर हत्या घटनाको पीडितका परिवार तथा प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पूर्वप्रहरी अधिकारीले यो निर्णयबाट प्रहरीको मनोबल खस्कने बताएका छन् । उनीहरूले विभिन्न निकायलाई आइतबार नै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
चौधरीको सजाय माफीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट अध्ययनका क्रममा
चौधरीलाई सजाय माफी दिइएपछि सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट परेको छ । यद्यपि, उक्त रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको र दर्ता भइनसकेको प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार विमल पौडेलले जानकारी दिए । टीकापुरमा हत्या गरिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहरापत्नी शारदा कडायत बोहराले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी हुन् ।
अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य राष्ट्रपतिबाट कैद माफी दिँदा, सरकारले मुद्दा फिर्ता लिँदाजस्ता अवस्थामा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डबारे सर्वोच्चबाट पटक–पटक फैसला भएकोमा सरकारले त्यसलाई मान्नुपर्ने धारणा राख्छन् । मापदण्डअनुसार यस प्रकारको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘यदि रेशम चौधरीलाई माफी दिइएको हो भने त यो राजनीतिक कुरा भयो, मान्न मिल्ला । तर, फुलकोर्टबाट भएको फैसला हेर्दा यस्तो मुद्दा लागेकालाई सजाय माफी दिन मिल्दैन,’ उनले भने ।
