६ हजारबाट ५० हेक्टरमा खुम्चियो कपास खेती

आइतबार, १४ जेठ, २०८०
डिजिटल संस्करण

कपासको माग दिन–प्रतिदिन बढ्दै गए पनि खेती गर्नेको संख्या भने ह्वात्तै घटेको छ । ०४० सालमा करिब ६ हजार हेक्टर जमिनमा कपास खेती हुने गथ्र्यो, तर अहिले ५० हेक्टरमा  खुम्चिएको कपास विकास समितिका निर्देशक बुद्ध घर्तीले जानकारी दिए । सरकारले कपास खेतीका लागि बर्दियास्थित कुम्भरमा सात हजार हेक्टर जमिन समितिलाई उपलब्ध गराएको थियो । 

उक्त जमिनमा कपास प्रशोधनलगायतका मेसिन र भौतिक संरचना निर्माण भएका थिए । ‘सरकारले दिएको जमिनमध्ये करिब एक हजार पाँच सय हेक्टरमा समितिले कपास खेती गर्दै आएको थियो । दाङ, बाँके र बर्दियाका किसानले झन्डै पाँच हजार हेक्टरमा कपास खेती गर्थे,’ उनले भने । 

सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्न कच्चा पदार्थ पूर्तिका लागि बाँकेको खजुरामा कपास विकास समिति स्थापना गरेको थियो । ०३७ सालमा स्थापना भएको समितिले केही वर्ष अत्यधिक परिमाणमा कपास उत्पादन गरे पनि पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । ‘हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना ०५५/५६ सालमा बन्द भएपछि किसानले उत्पादन गरेको कपासले बजार पाएन,’ उनले भने, ‘मिहिनेतअनुसारको मूल्य नपाएपछि अन्य नगदेबालीतर्फ किसान आकर्षित भए ।’

कपास विकासको पाँच सय ५० हेक्टर जमिन अतिक्रमण
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–१० र बढैयाताल गाउँपालिका–९, कुम्भरस्थित कपास फार्मको उक्त जग्गा ०५८ सालदेखि अतिक्रमणमा परेको छ । उक्त जग्गामध्ये एक सय ३८ बिघा १५ कट्ठा सरकारले मुक्त कमैयालाई वितरण गरेको छ । बाँकी जग्गा राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरी भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

आठ सय २५ बिघामध्ये सरकारले पाँच–पाँच कट्ठाका दरले पाँच सय ५५ मुक्त कमैया परिवारलाई जग्गा वितरण गरेको कपास विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक घर्तीले जानकारी दिए । तत्कालीन समयमा एक हजार दुई सय हेक्टर वन क्षेत्र फँडानी गरी सरकारले कुम्भर फार्मको नाममा पाँच सय ५० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । उक्त जग्गा कपास विकास समितिलाई उपलब्ध गराइए पनि हालसम्म सरकारले जग्गाको लालपुर्जा भने समितिलाई उपलब्ध गराएको छैन । कपास खेती गर्ने जग्गामा स्थानीयले धान, गहुँ, मकै, मुसुरो र तोरी बाली लगाउँदै आएका छन् ।

समितिसँग अहिले बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा १० बिघा जग्गा, कार्यालय भवन कपास प्रशोधनशाला तथा ६ गोदामघर र पाँच कर्मचारी आवासगृह छ । यसैगरी, बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा तीन बिघामा पक्की आवासगृह, गोदामघर, कार्यालय भवन, बर्दियाकै बढैयाताल गाउँपालिकाको जमुनीमा पाँच बिघा १२ कट्ठामा पक्की आवासगृह, गोदाम र कार्यालय भवन छन् ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको टरीगाउँमा तीन बिघा तारबार गरी राखिएको छ । मधुवन र जमुनीमा रहेको जग्गा तथा संरचनामा अहिले सशस्त्र प्रहरी बल बस्दै आएको कार्यकारी निर्देशक घर्तीले जानकारी दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको सहयोगमा ०३८ सालमा बर्दियाको कुम्भरमा स्थापना भएको यो समितिसँग मेसिनरी उपकरण पर्याप्त भए पनि कपासको अभावमा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइएको छैन । 

सुझावित समाचार