पछिल्ला तीन वर्षदेखि बजेटमा स्टोरेज आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ, तर कार्यान्वयन भने निकै निराशाजनक
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन विभिन्न घोषणा गर्दै आएको छ । जलाशययुक्त आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, बाँध र जलविद्युत्गृह फरक–फरक प्रवर्द्धकलाई बनाउन दिनेलगायतका नीति पछिल्ला तीन वर्षमा आएका छन् । तर, सोही नीतिका कारण थप जलाशययुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
जलाशयतर्फ अहिले ६० मेगावाटको कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना मात्रै सञ्चालनमा छ, जुन ०३९ सालमै सञ्चालनमा आएको हो । त्यसबाहेक चार सय ५६ मेगावाटको अपर तामाकोसीसहित केही अर्धजलाशययुक्त आयोजना भने सञ्चालनमा छन् ।
सरकारले वर्षाैँ पहिलादेखि १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकीसहित थुप्रै जलायशययुक्त आयोजना पहिचान गरेर राखेको छ । पछिल्लो समय सरकारले बजेटमार्फत त्यस्ता आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, सोही नीतिकै कारण जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा निजी क्षेत्र आकर्षित भएका छैनन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले प्रतिफलको ग्यारेन्टी नहुँदा नै निजी क्षेत्रको आकर्षण नभएको बताउँछन् । ‘जलाशययुक्त आयोजनाले बस्ती नै विस्थापित गर्छ, जुन काम निजी क्षेत्रबाट सम्भव हुँदैन । साथै, यो आयोजना उच्च पहाडी वा हिमाली क्षेत्रमा मात्रै बन्छ, जहाँ सडकलगायतका पूर्वाधारको सुविधा हुँदैन । समग्रमा यस्ता आयोजना व्यापारिक रूपमा फलदायी हुँदैन,’ उनले भने, ‘यदि, सरकारले प्रतिफलको ग्यारेन्टी दिने नीति ल्याउँछ भने निजी क्षेत्र यसमा तयार छ । विशेष गरी सरकारले जग्गा प्राप्ति गरिदिने, लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउने, पिपिए दर बढाउनेलगायतका काम गर्नुपर्छ ।’
सरकारले पनि कुनै आयोजनाको निर्माण कार्यलाई चुस्त गतिमा अघि बढाउन सकेको छैन । आव ०७७/७८, आव ०७८/७९ र आव ०७९/८० को बजेटमा जलाशययुक्त आयोजनालाई लक्षित गरेर विभिन्न नीति घोषणा गरिएका छन् । नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना बढी छन् । त्यसले गर्दा बर्खामा विद्युत्को उत्पादन पूर्ण क्षमतामा हुने र हिउँदमा निकै कम हुने समस्या छ । बर्खामा विद्युत् निर्यात नै गर्न पुगे पनि हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, यस्तो आयोजनामा लगानी बढी चाहिने र प्रतिफल कम दिने डरका कारण लगानीकर्ताको आकर्षण न्यून छ । आव ०७७/७८ को बजेटमा विद्युत् उत्पादनलाई नदी प्रणालीमा आधारित (आरओआर) अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको मिश्रणका रूपमा विकास गरिने उल्लेख थियो । यसका अलावा दूधकोसी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका समिश्रित वित्त लगानी विधिबाट निर्माण सुरु गरिने भनिएको थियो ।
साथै, माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, चैनपुर सेती, जगदुल्लालगायतका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सोही वर्ष अघि बढाउने भनिएको थियो । यसैगरी, बुढीगण्डकी, पश्चित सेती, नलगाढ, उत्तरगंगालगायतका बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरिने उल्लेख थियो । साथै, जलाशययुक्त तमोर तथा माडी जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विस्तृत अध्ययन र डिजाइन गर्ने भनिएको थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त घोषणाको कार्यान्वयन निकै सुस्त छ । दूधकोसी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा अझै विदेशी लगानी आएको छैन । तत्कालीन समयमा चार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको समिश्रित वित्त लगानी विधिबाट निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर, यस सम्बन्धमा अझै विदेशी दातृ निकायसँग सम्झौता भइसकेको छैन । पछिल्लो समयमा ६ सय ३५ मेगावाटको उक्त आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने गरी युरोपेली युनियनले इच्छा व्यक्त गरेको छ ।
यस्तै, आव ०७८/७९ को बजेटमा पनि अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने भनियो । साथै, जलाशययुक्त आयोजनामा बाँध र विद्युत्गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट बनाउन दिने गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणा पनि गरियो । माथिलो अरुण, जगदुल्लालगायतका आयोजनाको लगानी ढाँचा यकिन गरी पूर्व तयारी कार्य पूरा गरिने नीति पनि ल्याइएको थियो । तमोर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य सुरु गरिने नीति पनि ल्याइएको थियो । यसका अलावा बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, उत्तरगंगा र नल्सिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको छैन । साथै, सरकारले भनेको मोडेलमा निजी क्षेत्र पनि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा अग्रसर भएका छैनन् ।
तर, त्यसको कार्यान्वयन पनि निराशाजनक छ । सरकारले आयोजना छनोट गर्दा जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । साथै, निजी क्षेत्रले पनि कुनै निश्चित जलाशययुक्त आयोजना बनाउन अघि सरेका छैनन् । सरकार आफैँले पनि अघि बढेको छैन । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र चार सय १० मेगावाटको नलगाढ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पनि अन्योलमै छ । बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी गत भदौमा कम्पनी स्थापना भएको थियो । तर, सरकारले बजेट नदिँदा कम्पनी सञ्चालनमै आउन सकेको छैन । अहिले उक्त आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा बनाउने गरी थप अध्ययन अघि बढाइएको छ । यद्यपि, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’ (मिश्रित लगानी)मा बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसमा ९७ अर्ब विश्व बैंकलगायतका विदेशी संस्थाले लगानी गर्दै छन् । ५३ अर्ब भने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्दै छन् । त्यसका लागि गत भदौमा समझदारी भइसकेको छ । अब संयुक्त रूपमा विश्व बैंक र स्वदेशी ऋण लगानीकर्तासँग अन्तिम ऋण सम्झौता गर्ने तयारी छ । साथै, यसबीचमा जलाशययुक्त सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती भारतीय कम्पनी एनएचपिसीलाई दिइएको छ । यसबाहेक अन्य प्रगति भने खासै नभएको जानकारवाला बताउँछन् ।
छुट्टै पिपिए दर
यसका अलाबा सरकारले पहिलेदेखि नै जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत्का लागि छुट्टै पिपिए दर तोकेको छ । पिक आवरमा उक्त आयोजनाको विद्युत् प्रतियुनिट १०.५५ रुपैयाँमा खरिद गर्ने सरकारको नीति छ । यसैगरी १६ वर्षसम्म कर छुट दिनेलगायतका नीति छन् । तैपनि, जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा उत्साह नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । पूर्वसचिव देवेन्द्र कार्की पनि जलशाययुक्त आयोजनासम्बन्धी बजेट कार्यक्रमको कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको बताउँछन् । विशेष गरी यसमा सरकारकै कमजोरी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘यसमा लगानी बढी चाहिन्छ । तर, प्रतिफल न्यून हुन्छ । त्यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको आकर्षण कम नै हुन्छ । त्यो अवस्थामा भ्यायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ), अनुदानलगायतका सुविधा पनि चाहिन्छ । तर, त्यो छैन,’ उनले भने, ‘त्यो अवस्थामा सरकार आफँै यसको निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्ने हो । भएको जस्तो पनि देखिन्छ । तर, सरकारले एकै चोटि सबै आयोजनामा हात हाल्दा यसमा सफल हुन सकेको छैन । पहिला प्राथमिकताका आधारमा एका–दुई आयोजनाको निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । र, त्यसको सिकाइमा अर्काे आयोजना बनाउन लाग्नुपर्छ । तर, त्यस्तो अभ्यास यहाँ देखिएन ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल भने जलाशययुक्त आयोजनासम्बन्धी काम सकारात्मक दिशामा अघि बढेको बताउँछन् । ‘हामीले यस्ता आयोजनाका लागि पिपिए दर नै छुट्टै निर्धारण गरेका छौँ । करलगायतका विषयमा पनि छुट दिने नीति छ ।’
