नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघले निर्यातमा दिइने नगद अनुदान बढाउन सुझाव दिएको छ । संघले आगामी आव ०८०/८१ को बजेटमार्फत निर्यातमा दिइने नगद अनुदान बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएको हो । संघले आगामी बजेटमा समावेश गर्न भन्दै १७ बुँदे सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।
जसमा अनुदान बढाउनुपर्नेदेखि निर्यातकर्तालाई ८० प्रतिशतसम्म चालू पुँजी कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् । त्यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा दिइनुपर्ने र निर्यातको एक प्रतिशतबराबर प्रवद्र्धनमा खर्च गरिनुपर्नेसमेत संघको सुझाव छ । संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थ मन्त्रालयसहित सरकारका विभिन्न निकायमा पेस गरेको सुझावमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउनुपर्ने, कोरोनाकालमा उपलब्ध गराइएको कर्जा अवधि तीन वर्ष पुर्याइनुपर्नेलगायत सुझावसमेत उल्लेख छ ।
संघले राष्ट्रिय प्राथमिकताको परियोजनाका लागि लिइँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण तयारी पोसाक उद्योगका लागि पनि लिइनुपर्ने, तयारी पोसाक उद्योगका निमित्त लचिलो श्रम नीति लागू गरिनुपर्ने, निर्यातका निमित्त सरकारी लगानीमा सिपिङ कन्टेनरको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा पुनर्कर्जा तथा निर्यात कर्जाको समयावधि न्यूनतम तीन वर्ष कायम गरिनुपर्ने माग राखेको छ । प्रिसिपमेन्ट कर्जा कोभिडअगाडिजस्तै सहज हुनुपर्ने तथा खरिद अर्डर गर्दा विनाधितो विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग तयारी पोसाक उद्योग संघले गरेको छ ।
