बजेटलाई राष्ट्रिय आय–व्ययको अनुमानित विवरणको रूपमा मात्र नलिएर यसलाई राजनीतिक तथा आर्थिक दस्तावेजको रूपमा लिइन्छ । सरकारले सञ्चालन गर्ने कतिपय कार्य यही बजेटबाट निर्देशित भएका हुन्छन् । जुन दल सरकारमा आउँछ, उसले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता बजेटमा समावेश गरेको हुन्छ र विकासका योजना तथा कार्यक्रम पनि बजेटअनुसार नै कार्यान्वयन गरिएका हुन्छन् ।
यसरी सत्तारूढ दलहरूले जनतासँग गरिएका वाचा बजेटका माध्यमबाट पूरा गरिने हुँदा बजेटलाई राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा लिइएको हुन्छ । अर्कोतर्फ, बजेटले राजस्व, अनुदान, ऋणजस्ता आय र निकासा, खर्च तथा विभिन्न कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने हुँदा यसलाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ । त्यसकारण प्रत्येक वर्ष संसद््मा पेस हुने बजेटबारे सर्वसाधारणको समेत चासो रहन्छ ।
आगामी आवको बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सीमाभित्र रहेर अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गर्नुपर्दछ । मन्त्रालयले पनि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई सोहीबमोजिम निर्देशन गर्छ । सबै मन्त्रालय, सरकारी निकायहरूले तयार गरेको बजेटलाई एकीकृत बनाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सीमाभित्र रहेर अर्थमन्त्रीले एकीकृत बजेट प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा भएको देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सिलिङ अनुमान गरी अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ ।
हाम्रो जस्तो अति कम विकसित मुलुकका लागि आन्तरिक स्रोतको नै मुख्य भूमिका रहन्छ । विश्व अर्थतन्त्र नै कमजोर भएको अवस्थामा बाह्य स्रोतमा भर पर्नुहुँदैन र अधिकतम उपलब्धि प्राप्त हुने गरी आन्तरिक स्रोतलाई नै परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुमान गरेको १४ खर्बको राजस्व संकलन महत्वाकांक्षी भए पनि वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा उपयुक्त नै देखिन्छ । आगामी तीन वर्षको राजस्व १४ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्ने अनुमानका आधारमा यो प्रक्षेपण गरिएको देखिन्छ ।
राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चमा राजस्वको योगदान हुन सकेको छैन । साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण राजस्व नबढाईकन अन्य विकल्प देखिँदैन ।
कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धका कारण सबै चिजको उच्च मूल्यवृद्धि भएको छ र त्यसको प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव नेपाललाई परेको छ । अर्को कुरा, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले पनि आयात बढ्ने गरेको छ । आयात बढ्दा मूल्यवृद्धि हुने नै भयो । किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै आयातीत वस्तु तथा सेवामा चर्को मूल्यवृद्धि भएको छ ।
अहिले नेपालले पाउने भनेको ऋण नै हो, त्यो पनि त्यति सहज देखिँदैन । किनभने, उनीहरू पनि आर्थिक रूपले त्यति सबल छैनन् । त्यसैले नेपालले जति सक्यो आफ्नै आन्तरिक साधनस्रोत परिचालन गर्नुपर्दछ । वैदेशिक ऋणले भावी पुस्तालाई दायित्व बढाउने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।
चालूगत खर्च उच्च र आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएकाले सरकारी कोषमा दबाब सिर्जना हुँदा ऋणात्मक भएको छ । साथै, पुँजीगत बजेट ज्यादै न्यून खर्च भएको छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको अवस्थामा पुँजीगत खर्चमा राजस्वको योगदान हुन सकेको छैन । साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण राजस्व नबढाईकन अन्य विकल्प देखिँदैन । योजना आयोगले दिएको सीमाबमोजिम अनुदानबाट २५ अर्ब, ऋणबाट १ खर्ब ७६ अर्ब, आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३० अर्ब र राजस्वबाट १४ खर्ब अनुमान गरेको छ । आम्दानीको सीमा महत्वाकांक्षी देखिए पनि वर्तमान अवस्थामा उपयुक्त देखिन्छ ।
आन्तरिक स्रोत घटिरहेका वेला कतिपय सार्वजनिक दायित्वका यस्ता खर्च छन्, जुन खर्च नगरी हुँदैहुँदैन । खासगरी, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको सावाँ–ब्याजको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा, तलबभत्ता, दैनिक प्रशासनिकलगायत अन्य लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा कटौती गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । यी कार्यक्रम अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत पर्दछन् ।
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा आगामी आवको बजेट कस्तो आउला भन्ने सर्वत्र चासोको विषय छ । निश्चय नै देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा देखिन्छ । अधिकांश सूचकांक नकारात्मक भएका हुँदा सानोतिनो प्रयासले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने देखिँदैन र आजको भोलि सुधार हुन पनि सक्दैन ।
सुस्ताएको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खुम्चिँदै गएको आर्थिक क्रियाकलापका आधारमा योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्बको बजेट सीमा उपयुक्त नै देखिन्छ, जुन सीमा चालू आवको १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेटभन्दा १ खर्ब ५ अर्बले कमी छ र अर्थतन्त्रले लय लिन नसकेको अवस्थामा बजेटको सीमा घटाउनुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । बजेट सानो तथा ठूलो आकारको भन्नुभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । चालू आवको बजेट ठूलो आकारमा निर्माण गरिए पनि कार्यान्वयनको कमजोरीले गर्दा खर्च हुन सकेको छैन ।
चालूगत बजेट पूरै खर्च भएर अतिरिक्त बजेटको माग भइरहेको छ भने पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकी विकास निर्माणका काम अलपत्र छन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वित्तीय साधनस्रोतले पुग्ने गरी निर्माण गरिनुपर्छ । अहिले आम्दानीका स्रोत कमजोर हुँदै गएका छन् । आम्दानीका स्रोत खुम्चिँदै गएपछि बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा अनावश्यक समस्या निम्तिन्छ । विगतका आर्थिक वर्षमा हचुवाका भरमा राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरियो । पछि राजस्व असुली नहुँदा स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकी अर्थतन्त्र सन्तुलन हुन सकेन । आगामी आवमा यस्तो समस्या नदोहोरिन यथार्थको निकट हुने गरी राजस्वको अनुमान गरिनुपर्छ । अन्यथा, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्छ ।
सहयोगी देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले उपलब्ध गराउने अनुदान पनि विगतमा जस्तो प्राप्त हुने देखिँदैन । त्यसैले अनुदान प्राप्त भइहाल्छ भनेर बजेटमा समावेश गरिनुहुन्न्न । यकिन भएका अथवा प्रतिबद्धता जाहेर भएका अनुदान मात्र बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ । कुन–कुन आयोजना अनुदान, ऋण वा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालन हुने हो, सोको यकिन नभईकन बजेटमा समावेश गरिने परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
जनतालाई खुसी पार्न ठूलो आकारको बजेट तर्जुमा गर्ने, तर कार्यान्वयनको चरणमा बजेट उपलब्ध नहुँदा आयोजना सञ्चालन हुन नसकी लागतजन्य र समयजन्य हुन पुगेका छन् । यस्ता घटना नदोहोरिने गरी बजेट तर्जुमा गरिनुपर्छ । स्रोत अनुमान गर्दा सरकारले लिएको नीति तथा प्राथमिकता, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, संसदीय समितिबाट प्राप्त निर्देशनबमोजिम गरिनुपर्छ । विनासम्भाव्यता र स्रोतको सुनिश्चितता नभईकन बजेट विनियोजन हुँदा आवश्यक ठाउँमा आयोजना तथा बजेट नपुग्ने र अनावश्यक ठाउँमा पुग्दा आयोजना असफल भएका छन् । यस प्रकारका समस्या आगामी वर्षको बजेटमा आउन नसक्ने गरी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
आगामी आवको बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । कारण, हाम्रो अर्थतन्त्र निकै शिथिल अवस्थामा छ । यसलाई सामान्य उपचार गरेर मात्र पुग्ने देखिँदैन र शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्दछ भने पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा तरलताको समस्या समाधान गर्नुपर्दछ ।
बजारमा पैसा भएर पनि त्यो पैसा किन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गएन भन्ने विषय सबैका लागि चिन्ताको विषय हुन गएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न नोटबन्दी गर्ने कुरा सांसदहरूले नै उठाएका हुँदा यसमा के गर्न उपयुक्त हुन्छ, बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । नोटबन्दी गर्न सकिएको अवस्थामा केही हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्नेछ ।
अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन मौद्रिक नीति तथा वित्तीय नीतिको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । आगामी वर्षको बजेटले मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिबारे आवश्यक सम्बोधन हुनुपर्ने देखिन्छ । साधारण खर्च अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुँदै गएकाले यसमा कटौती गरेर निश्चित सीमाभित्र राख्नुपर्दछ । अनावश्यक रूपमा गठन गरिएका आयोग, समिति र कार्यालयहरू खारेज गरिनुपर्दछ । साथै, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ, जसबाट धेरै मात्रामा अनावश्यक खर्च कटौती हुनेछ ।
नेपाली जनताको मुख्य पेसाको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा सुधार नगरी अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । त्यसकारण कृषिलाई जीवननिर्वाहमुखीबाट व्यवसायमुखी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै, नेपालको अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन सक्ने पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्दछ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयातलाई विस्थापित गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्दछ ।
अन्त्यमा, आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रको असरबाट शिथिल हुँदै गएको नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन एक आर्थिक वर्षको बजेट पर्याप्त नहुन सक्छ । यद्यपि, अहिले अवरोधका रूपमा देखिएका समस्याहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्न सक्यो भने निश्चय नै अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखा पर्नेछन् । यसैतर्फ नयाँ बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
