लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउने भएका छन् । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्तलाई सर्तसहित यस्तो सुविधा दिएको हो । नयाँ सर्तअनुसार गत चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइनेछ । कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष थप हुने गरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना ०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सर्तमा उल्लेख छ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर, कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन नपाइने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यस्तो रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपछि मात्र आम्दानीका रूपमा देखाउन सकिनेसमेत उल्लेख छ ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेबापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने सर्तमा उल्लेख छ ।पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइनेछ ।
पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचनापछि कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट सुधार हुने अवस्था आएमा सो रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न नपाइने भनिएको छ । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपछि मात्र उपरोक्त खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिनेसमेत उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खुद नाफा तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वैशाखसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार यी संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात औसतमा ७.०७ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा यो अनुपात ३.०४ प्रतिशत पुगेको थियो ।
आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएको र ब्याजदरसमेत बढ्दा कर्जा असुलीमा समस्या आएपछि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दो क्रममा छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले अहिलेको आर्थिक परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाइने सुविधा दिएको हो ।
