सबै सरकारी कर्मचारी र संस्थानका सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीका विषय हेर्ने अदालतमा छैन मुद्दाको चाप
प्रमुख प्रशासकीय तथा कार्यपालिकासमेत रहेको सिंहदरबारभित्र प्रशासकीय अदालत छ । तर, अन्य अदालतजस्तो भिडभाड हुँदैन । मुद्दा र वकिल पक्ष दुवै कम छन् । अदालतका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘नौ–नौजना नायब सुब्बा छन् । कामको चाप छैन । दिनभरि हाजिर गर्ने, बस्ने हुन् सबै कर्मचारी । यति धेरै जनशक्ति चाहिने अड्डा होइन यो ।’
अदालतको दैनिक पेसी सूचीले पनि यसको महत्वलाई पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को तथ्यांकअनुसार गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरी १७ वटा मुद्दा आएकोमा फागुनसम्म ४२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । कुल ५९ मध्ये २७ वटा फर्स्योट भएको थियो भने ३२ मुद्दा हाल किनारा लाग्न बाँकी छन् । मुद्दा कम भएकाले समयमै मुद्दा फर्स्योट हुने गरेका छन् ।
गत आव ०७८/७९ को प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । (आव ०७७/७८)को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २० र नयाँ दर्तासमेत गरी कुल ४७ मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा थिए । जसमध्ये १२ वटामा सुरु सदर, ६ वटा उल्टी, एउटा मुल्तवी तथा दुईवटा रिट खारेज भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदनअनुसार २१ वटा मुद्दा फर्स्योट भएको थियो भने २६ वटा बाँकी थिए । विभागीय सजाय दिई सेवाबाट हटाइएको तथा बढुवा निर्णय बदरजस्ता मुद्दा बढी आउने गरेका छन् ।
प्रशासकीय अदालतमा एकजना सदस्य उपस्थित भए मुद्दाको कारबाही मात्र हुन्छ भने अध्यक्षसहित दुईजना उपस्थित भएको इजलासले कारबाही र किनारासमेत गर्न सक्छ । हाल प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डिल्लीराज घिमिरे तथा सदस्यमा रिता मैनाली र कृष्णप्रसाद पौडेल छन् ।
सर्वोच्चमा सरुवा–बढुवालगायतका मुद्दा परिरहँदा कर्मचारीहरूको विषयमा सुनुवाइ गर्ने प्रशासकीय अदालत भने रित्तैजस्तो छ । कर्मचारी छन्, न्यायाधीश पनि छन्, तर सेवाग्राही निकै कम छन् । मुद्दा कम भएपछि स्वाभाविक रूपमा वकिल पनि कमै आउँछन् । अदालतका सूचना अधिकारी घनेन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘एक त हाम्रो स्थायी संरचनासहितको कार्यालय छैन । कहिले कहाँ र कहिले कहाँ बसेर अदालत सञ्चालन गरिरहनुपरेको छ । अहिले सबैले सहजै एक्सेस नपाउने सिंहदरबारभित्र हाम्रो कार्यालय छ । फेरि प्रशासकीय अदालतभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतमै यस्ता सरुवा–बढुवाका मुद्दा रिटका रूपमा दर्ता हुन्छन्, हाम्रोमा कम आउँछन् ।’
प्रशासकीय अदालतले सबै सरकारी कर्मचारी र संस्थानका सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीका विषयमा मुद्दा हेर्छ । ०४४ देखि नै प्रशासकीय प्रकृतिका मुद्दा हेर्न र निर्णय दिन प्रशासकीय अदालतको अभ्यास भएको पाइन्छ । त्यसपछि निजामती सेवा ऐन, २०५० मा निरन्तरता दिइएकोमा ०७६ मा छुट्टै प्रशासकीय अदालत ऐनअनुसार यो अदालत सञ्चालन भइरहेको छ ।
कतिपय अवस्थामा लोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, विभिन्न सरकारी संस्थानका कर्मचारीहरूको निर्णय उल्ट्याएका उदाहरण पनि छन् । ४ वैशाख ०८० मा शिक्षक सेवा आयोगसमेत विपक्षी भएको यस्तै एक मुद्दामा बढुवाको निर्णय बदर भएको छ ।
निमावि प्रथम श्रेणीको शिक्षकमा आफ्नो स्थानमा अरूलाई नै बढुवा गरेपछि शिक्षक सेवा आयोगको क्षेत्रीय शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटामा गणेशकुमार चेम्जोङले उजुरी हाले । तर, उक्त उजुरीउपर कारबाही नभएपछि उनले ३० भदौ ०७९ मा प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । जसपछि चेम्जोङको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक नजोडिएको भेटिएको थियो । अदालतले उक्त कासमु जोडेर अंक कायम गर्नुका साथै धान्यप्रसाद रेग्मीको भन्दा बढी अंक भयो र चेम्जोङको बढुवा भएको थियो ।
लोकसेवा आयोगसमेत विपक्षी भएको मुद्दामा १९ चैत ०७९ मा अदालतले फैसला गरेको छ । पिपुल गौतमले १९ असार ०७९ मा हालेको मुद्दामा पनि आयोगको निर्णय उल्ट्याउने फैसला भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बढुवा समितिले सबइन्जिनियर गौतमको स्थानमा रामचन्द्र जैसीलाई बढुवा गरेपछि यसविरुद्ध उनी अदालत पुगेका थिए । र, अदालतले गौतम जैसीभन्दा जेठो देखिएको भन्दै आयोगको बढुवा निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको थियो ।
निजामती, स्वास्थ्य, संघीय संसद्, सार्वजनिक संस्थान, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्रदेश–स्थानीय निजामती सेवा वा सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुने कम्पनी, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, बैंक, बोर्ड, संस्थान, परिषद्, विश्वविद्यालयलगायतका सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले यहाँ मुद्दा हाल्न पाउँछन् । तर, यसको अधिकार क्षेत्र अझ व्यापक बनाउनुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ । उनका अनुसार अधिकार क्षेत्र व्यापक नहुनु पनि एउटा समस्या हो । अर्कोचाहिँ धेरैलाई जानकारी नहुनु ।
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ जारी भएपछि यो उच्च अदालतसरहको अदालत बनेको छ । जसको अध्यक्षमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा यस्तो योग्यता पुगेका वा न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको व्यक्ति रहन्छन् । दुईजना सदस्यमध्ये एक न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणी पदबाट सेवानिवृत्त वा कानुनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी कानुनको क्षेत्रमा २० वर्ष अनुभवी व्यक्ति रहन्छन् । अर्का सदस्य भने निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त वा कुनै विषयमा स्नातक गरेका र सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा २० वर्ष अनुभवी व्यक्ति रहन्छन् ।
अन्तरिम आदेश दिने अधिकार नहुँदा पनि यहाँ मुद्दा कम पर्ने गरेको छ । किनकि, ऐनअनुसार प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा दर्ता गराउनुअघि सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले निर्णय गरेपछि मात्र पुनरावेदन लाग्छ । तर, सर्वोच्चमा भने पहिलो निर्णयसँगै जान सकिन्छ । यसैगरी सदर, बदर वा आंशिक बदर मात्र गर्ने अधिकार प्रशासकीय अदालतलाई छ । रिटमा जस्तो अन्तरिम आदेश दिएर रोक्ने अभ्यास प्रशासकीय अदालतले गर्ने गरेको छैन ।
ऐनको दफा ७(२) मा भनिएको छ, ‘कुनै कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय वा बढुवाको सम्बन्धमा कुनै निकाय वा पदाधिकारीसमक्ष उजुरी वा पुनरावेदन लाग्नेरहेछ भने त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीले सो विषयमा निर्णय गरेपछि मात्र सो निर्णयउपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ ।’ यस्तोमा औपचारिक निर्णय नभएसम्म प्रशासकीय अदालतमा मुद्दा हाल्न पाइँदैन । साथै, उक्त निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने भए सो प्रक्रियासमेत पूरा गरेर मात्र मुद्दा हाल्न पाइन्छ । तर, रिटको माध्यमबाट जाँदा तत्कालै उत्प्रेषण वा निर्णय बदर गराउन मागसहित सर्वोच्चमा रिट पर्ने गरेको छ । जब कि मुद्दाको चाप नभएको सामान्यतया सोमबार र बिहीबार मात्र प्रशासकीय अदालतको इजलास लाग्ने गरेको छ । रिटको क्षेत्राधिकार बृहत् हुने भएकाले पनि सर्वोच्च र उच्च अदालतमा प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रै पर्ने मुद्दा पनि पर्छन् । प्रशासकीय अदालतमा परेका मुद्दामा एक वर्षभित्र निर्णय दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसको पुनरावेदन मात्र सर्वोच्च अदालतमा लाग्छ ।
पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार प्रशासकीय क्षेत्राधिकार हुँदाहुँदै रिटको माध्यमबाट सर्वोच्च जाने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनुपर्छ । यसका लागि सर्वोच्चले नै अग्रसरता लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘मैले पटक–पटक भनेको छु, कर्मचारीको सरुवा–बढुवाजस्ता विषय सर्वोच्चले इन्टरटेन गर्ने होइन । वैकल्पिक उपचार हुँदाहुँदै असाधारण अधिकार क्षेत्रको दाबी गर्दै जाने प्रवृत्ति खराब हो, निरुत्साहित गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।
अन्तरिम आदेशबाट सरुवा, बढुवा वा कारबाही रोकिने आसयसहित सर्वोच्च पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । सरुवासहितका व्यवस्थापकीय निर्णय असाधारण अधिकार क्षेत्र नभई प्रशासकीय अदालतले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कुनै निर्णयविरुद्ध रिटको क्षेत्राधिकारबाट जाने, आदेश हुने प्रवृत्तिले अनुशासनहीन कर्मचारीको जमात खडा गरेको छ । प्रशासन पंगु बनेको छ । त्यसैले अपूरणीय क्षति भयो भने मात्र रिटबाट फैसला दिने हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
न्याय सेवाका एक उच्च अधिकारी अदालती मामिलामा जानुभन्दा सरुवा, बढुवा तथा कारबाहीका विषयमा ट्रेड युनियन, स्थानीय नेता, राजनीतिक दलका निकट व्यक्तिलाई रिझाएर तत्काल रोक्नतिर कर्मचारी लाग्छन् । ‘आफूभन्दा वरिष्ठसँग किन निहुँ खोज्ने? सजिलै थमौती भइहाल्छ भने किन मुद्दा मामिलामा जाने भन्ने सोच धेरै कर्मचारीमा भेटिन्छ । अन्तरिम आदेश पाएपछि ढुक्क भएर केही समय चाहेकै, खोजेकै ठाउँमा बस्न पाइहालिन्छ,’ ती अधिकारीले भने । प्रशासकीय अदालत ऐनले अदालतको मुकाम काठमाडौं उपत्यका भने पनि प्रादेशिक अधिकार नेपालभर रहने उल्लेख गरेको छ । कुनै प्रदेशबाट दुई सयभन्दा बढी मुद्दा आएमा प्रादेशिक राजधानीमा पनि अदालतको गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च भन्छ– काज सरुवा पनि प्रशासकीय अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ
प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ को दफा ७(१)मा कर्मचारीलाई दिइएको विभागीय सजाय, बढुवा र सरुवा हेर्ने अधिकार दिएको छ । ऐनले सरुवा भनेका कारण कतिपय काज सरुवाका विषय सीधै सर्वोच्च पुग्ने गरेका थिए । तर, पछिल्लोपटक सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दैै काज सरुवा पनि सरुवा नै हुने स्पष्ट पारेको छ । १४ कात्तिक ०७९ मा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र मनोजकुमार शर्माको इजलासले राजेन्द्रप्रसाद साह निवेदक रहेको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको हो ।
‘सरुवाभन्दा काज वा कामकाजमा खटाउने कार्य सापेक्षिक रूपमा नरम प्रकृतिको कार्य हो भन्ने देखिन्छ । जब कानुनले सरुवाको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नै प्रशासकीय अदालतलाई दिएको छ भने सोभन्दा कम गम्भीर प्रकृतिका काजमा खटाउने वा कामकाजमा लगाउनेजस्ता सरुवाभन्दा नरम प्रकृतिका कार्यमा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार प्रशासकीय अदालतलाई नभएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । जुनसुकै शब्दावली प्रयोग गरी एक स्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को स्थानमा कामकाज गर्न काजमा खटाउने कार्य प्रशासकीय अदालतको क्षेत्राधिकारबाहेक गर्न मिल्ने देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा सिनियर अहेव अधिकृत पद छटौँ तहमा समायोजन भई स्वास्थ्य शाखा संयोजकका रूपमा कार्यरत राजेन्द्रप्रसाद साहलाई उक्त नगरका प्रमुखले मौखिक आदेश दिँदै काजमा अन्य कार्यालयमा खटाइएकोमा उक्त काज सरुवाविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी साहको स्थानमा समायोजन भई आएका कनिष्ठ कर्मचारीलाई स्वास्थ्यसेवा संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको रिटको दाबी थियो । रिटमाथि भएको फैसलामा तहगत (पिरामिड) शैलीमा अदालतको संरचना राख्नुको उद्देश्य नजिकै रहेको वा विशिष्टीकृत अदालतबाट सेवा प्राप्त गर्नु रहेको उल्लेख छ । विगतमा प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्र सीमित रहँदा सर्वोच्च प्रवेश गर्ने अवस्था रहे पनि रिटको माध्यमबाट सर्वोच्च प्रवेश गर्नु उपयुक्त नहुने फैसलामा छ ।
०२५ मा प्रशासन सुधार आयोगले प्रतिवेदन दिँदा पनि अधिकारसम्पन्न प्रशासकीय अदालत स्थापना गर्ने विषय परेको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०५६ ले प्रशासकीय अदालतको अधिकारक्षेत्र विस्तार गरी प्रशासकीय पदहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धी मुद्दा उक्त अदालतबाट हेर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।
