नेपाल बैंकर्स संघले जेठमा निक्षेपको ब्याजदर यथावत् राख्ने भएको छ । निक्षेप संकलन घट्न थालेपछि ब्याजदर नचलाउने निष्कर्षमा बैंकहरू पुगेका हुन् । गत चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको निक्षेप ४८ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ थियो, तर वैशाखको २२ गतेसम्म आइपुग्दा निक्षेप ४८ खर्ब २२ अर्ब पुगेको छ । यसबीच ६ अर्बले निक्षेप घटेको संघले जानकारी दिएको छ ।
निक्षेप संकलनमा कमी आएपछि ब्याजदर नघटाइएको एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले बताए । मुद्दती निक्षेपमा पाइने ब्याजदरको तुलनामा ट्रेजरी बिल्समा बढी ब्याजदर पाइने हुनाले त्यतातिर आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संस्थागत निक्षेपमा दिन सक्ने ब्याजदर भनेको ८.५ प्रतिशत मात्रै छ । तर, ट्रेजरी बिल्समा अझै पनि ९.२५ प्रतिशत ब्याज पाइरहेको अवस्था छ । यसले निक्षेप घटाउने भइहाल्यो ।’
निक्षेप सँगसँगै नौ अर्बले कर्जा प्रवाह घटेको छ । कर्जाको ब्याजदर सस्तिँदै गए पनि बजार चलायमान नहुँदा कर्जाको माग बढ्न नसकेको खालिङको भनाइ छ । निक्षेप संकलन बढ्ने आधार बलियो नहुँदासम्म बैंकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको उनले बताए । बैंकहरूले ११ प्रतिशतको ब्याजदर गत वैशाखमा मात्रै घटाएर ९.९९ प्रतिशत पु¥याएका थिए । यस्तै संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत छ भने बचतको ब्याजदर ५.४ प्रतिशत देखि ७.४ प्रतिशत कायम छ । राष्ट्र बैंकले हालै मात्र बैंकहरूलाई प्रत्येक महिनामा आधारदर समायोजन गर्दै ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले जेठमा कर्जाको ब्याजदर सस्तिने उनले बताए ।
सेवा शुल्कबारे बढ्यो गुनासो
बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ग्राहकवर्गको गुनासोलाई लिएर वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा अधिकांश ग्राहकले बैंकहरूले उपलब्ध गराउने सेवाबारे सचेत नभएर बढी गुनासो गरेको खालिङले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘ग्राहकले प्रडक्ट नबुझेरै बढी गुनासो आउने गरेको रहेछ । उनीहरूका गुनासो गम्भीर किसिमका थिएनन् । धेरैले सेवा शुल्क र ब्याजदर बुझाइमा समस्या भएकाले गुनासो गरेको पाइयो ।’ गभर्नर अधिकारीले सिइओहरूलाई ग्राहकवर्गमा सचेतना बढाउन आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।
शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा
नेपाल राष्ट्रले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा शुक्रबार गर्दै छ । राष्ट्र बैंकमाथि ब्याजदर घटाउनुपर्ने र ऋणको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने दबाब निजी क्षेत्रबाट आइरहेको समयमा शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने तयारी भएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट ब्याजदरको मुद्दा थप सम्बोधन हुने एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले बताए । तर, अब मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरलाई प्रभावित पार्ने ठाउँ नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मासिक रूपमा ब्याजदर परिवर्तन गरेसँगै ब्याजदर थप चलाउने ठाउँ रहेन । असारसम्म ४ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्ने नीति यसअघि नै अवलम्बन भइसकेकाले ब्याजदर प्रभावित पार्ने थप ठाउँ छजस्तो लाग्दैन ।’
बैंकिङ प्रणालीमा करिब दुई खर्ब तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यसका लागि ब्याजदर घटाउनुको विकल्प नरहेको खालिङको भनाइ छ । कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाले ऋणीलाई केही सहज हुने भए पनि त्यो क्षणिक मात्रै हुने उनको बुझाइ छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न दुई करोडसम्मको कर्जालाई असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो । उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी यो सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अन्य क्षेत्रबाट समेत माग उठेकाले यसमा तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जाको अनुपात ३.०३ प्रतिशत कायम भएको छ । मन्दीको प्रभाव उद्योग–व्यवसायमा पर्दै जाँदा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जासमेत बढ्न थालेको हो । गत पुससम्म यस्तो अनुपात २.३५ प्रतिशत थियो । गत वर्ष चैतसम्ममा यस्तो अनुपात १.२३ प्रतिशत थियो ।
आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदा व्यवसायीको ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकाले तत्काल, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना एवं पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ । ब्याजदर कम गर्ने उपायस्वरूप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर, सिआरआर घटाउनेलगायतका नीतिगत निर्णयमा पुग्न पनि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पूरा गर्ने विश्वास दिलाएका थिए ।
