संसदमा प्रस्तुत भई दफाबार छलफलको क्रममा पुगेका भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी संशोधन विधेयकबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) नेपालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
टिआई नेपालका अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यक्ति वा समूह विशेषको निहित स्वार्थ–पोषणप्रति अभिलक्षित कुनै पनि तह वा निकायको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को परिभाषाभित्र नपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने हदम्याद ‘थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुने’ प्रावधानले राजनीतिक दबाबका कारण तामेलीमा राखिँदै आएका ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा मात्र नभई वर्षौंदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेका तर कानुनी कारबाही अघि नबढाइएका उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दासमेत अनुसन्धानको दायराबाट मुक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने अध्यक्ष प्रधानाङ्गले बताए।
यस्तो प्रावधान प्रभावशाली ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने जस्केलो बन्न पुग्ने भएकाले यसतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको टिआई नेपालले जनाएको छ।
नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको र यसले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई फौजदारी कसुर मानी घुस लिने र दिने दुवै पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको परिप्रेक्ष्यमा तदनुरूप स्पष्ट कानुनी प्रावधान र नियमनकारी निकायलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनेतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक रहेको उनले बताए।
