धेरैपटक दोहोरिँदा महत्वपूर्ण परिघटनाको प्रभाव पनि मत्थर भइदिन्छ । त्यसैले होला विरोध भइरहने र लामो समयसम्म चलिरहने फ्रान्सको जनविरोध सारा विश्वबाट ओझेल परिरहन्छ । सम्भवतः महामारीका कारण निम्तिएको अस्वाभाविक निष्क्रियता चिर्दै फ्रान्समा अहिले तीन वर्षपछि ठूलो प्रदर्शन भइरहेका छन् । राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले पेन्सन सुधार योजना लागू गर्न खोज्दा अहिलेको प्रदर्शन भड्किएको हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन हप्तौँसम्म चल्दा पनि त्यसप्रति चासो दिनुको साटो मार्चमा म्याक्रोँले संविधानको धारा ४९(३) आकर्षित गरी संसद् (नेसनल एसेम्बली) लाई छल्दै ठाडो आदेशमा अवकाश उमेर बढाए ।
अहिले प्रदर्शन हिंसात्मक भएका छन् । मे दिवसको झडपमा सयभन्दा बढी प्रहरी अधिकारी घाइते भए भने झन्डै तीन सयजनालाई गिरफ्तार गरियो । म्याक्रोँले संसद् छलेकै कारण प्रदर्शन उग्र भएको हो भन्ने स्पष्ट आधार नभए पनि गत वर्षको चुनावमा बहुमत ल्याउन नसकेका राष्ट्रपतिले संसद्लाई छल्नुलाई धेरैले अपमानका रूपमा लिएका छन् । मे दिवसमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको हिंसात्मक झडपले फ्रान्सेली समाजको राजनीतिक वितृष्णा झल्काउँछ ।
राष्ट्रपतिको कदमले फ्रान्सको आन्तरिक लोकतन्त्रको बहसलाई नै परिवर्तित गरिदिएको छ । अवकाशको उमेर बढाउँदा हुने फाइदा–बेफाइदामा बहस गर्नुको साटो जनताले फ्रान्सलाई कसले शासन गरेको छ भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् । लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकार र प्रदर्शनकारीबीच छनोट जनाउने गरी बनेको यो घिसापिटा प्रश्नले महत्वपूर्ण मुद्दालाई ओझेल पारिदिएको छ । के सरकारका कदम पूर्ण रूपमा कानुनसम्मत हुँदाहुँदै पनि कदमको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नु फ्रान्सको राजनीतिक एवं संवैधानिक व्यवस्था आधारभूत रूपमै समस्याजनक छ भन्ने संकेत हो ? समस्याजनक मान्ने हो भने सरकार र जनताबीचको सम्बन्धलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ ?
फ्रान्सको हालको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने गणतान्त्रिक व्यवस्था (फिफ्थ रिपब्लिक) निर्माण गर्ने तत्कालीन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति साल डु गलले आफूमा निहित शक्ति ‘एक व्यक्ति र एक जनताबीचको’ जादुयी सम्बन्ध हो भनेका थिए । फ्रान्समा सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले देश सञ्चालनको दैनिक कामको जिम्मा लिन्छन् भने राष्ट्रपतिले अन्य राजनीतिक कार्यभार सम्हाल्छन् । तर, विदेश एवं सुरक्षा नीतिका मामिलामा संवैधानिक अधिकार प्रयोग हुँदा राष्ट्रपतिले सरकारमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गर्छन् ।
मे दिवसका दिन प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच भएको हिंसात्मक झडपले फ्रान्सेली समाजको राजनीतिक वितृष्णा झल्काउँछ
अधिकांश समय राष्ट्रपति शक्तिशाली हुन्छन् र आफ्नो इच्छाअनुसार नेसनल एसेम्ब्लीलाई बेवास्ता गर्न सक्छन् । फ्रान्सेली राष्ट्रपतिले सन् १९५८ यता सयपटक धारा ४९(३) प्रयोग गरेका छन् र यसो गर्दा अधिकांश समय राष्ट्रपतिसँग संसदीय बहुमत थियो । संसद्लाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले फिफ्थ रिपब्लिक व्यवस्थामा समाजमा परस्पर प्रतिस्पर्धा भइरहने स्वार्थबीच मध्यस्थता हुन नसकेको तितो सत्य उजागर भएको छ ।
दार्शनिक एवं एकपटक राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बनेका गेस्पार कुइनिगले गलको सूत्रलाई ‘मिथ्याबोध, आक्रोश एवं हिंसाको घातक स्रोत’ बताएका छन् । कुइनिगले अन्य आधुनिक युरोपेली लोकतन्त्रको जस्तो संसदीय व्यवस्था झल्काउने वैकल्पिक व्यवस्थाको प्रस्ताव राखेका थिए । उनको प्रस्तावलाई फ्रान्समा ‘एंग्लो–सेक्सन मिडिया’ (तथाकथित बेलायतपरस्त मिडिया) को ध्यान खिचेको थियो ।
हालका दिनमा संसद्को कमजोरी पहिलेभन्दा बढी स्पष्ट भएको छ । गत वर्ष पहिलोपटक फिफ्थ रिपब्लिक व्यवस्थामा त्रिशंकु संसद् देखा परेको छ । म्याक्रोँको रेनेसा पार्टी र उनका साझेदारसँग कुल पाँच सय ७७ सिटमा दुई सय ५० सिट मात्रै छ । उसो त विपक्षीले म्याक्रोँलाई पेन्सनका मामिलामा धारा ४९ उपधारा ३ प्रयोग गर्नबाट रोक्न प्रयास नगरेका होइनन् । यही २० मार्चमा भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा पूर्ण बहुमत आउन नौ मतको कमी देखिएको थियो ।
फ्रान्सले आफ्नो राजनीतिक खेलका नियम परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि फ्रान्समा संवैधानिक परिवर्तनभन्दा पनि समाजमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णाको जरो पत्ता लगाउनुपर्छ । सन् २०१७ मा विगत ४० वर्षदेखि रजगज गर्दै आएका मध्य दक्षिणपन्थी एवं मध्य वामपन्थीलाई माथ खुवाउँदै म्याक्रोँले फ्रान्सेली सत्ताको बागडोर सम्हालेका थिए । ४० वर्षयतादेखि अकर्मण्यता र दम्भ प्रस्तुत गर्दै आएका मध्य दक्षिणपन्थी एवं मध्य वामपन्थीको पराजयलाई गलत भनेर बुझ्नु ठिक हुँदैन । यद्यपि फ्रान्सको नयाँ राजनीतिक परिदृश्यमा उत्सव मनाउनुपर्ने कारण देखिँदैन । बजारमा आधारित पुँजीवाददेखि युरोपेली एकीकरणसम्मको विरोध गर्ने कट्टरपन्थी राजनीतिक समूह हाबी भएको व्यवस्थालाई ठिक छ भन्ने अवस्था छैन ।
यी संस्थापनविरोधी पार्टी/शक्तिलाई समर्थन गर्ने मतदाता संरचनागत रूपमै वञ्चित छन् । यी मतदाताले दोस्रो विश्वयुद्धपछिका पहिलो तीन दशकमा सोभियत समर्थक कम्युनिस्ट र अन्य उग्र–वामपन्थी पार्टीका मतदाताको झल्को दिन्छ । त्यतिवेला तीव्र रूपमा बढ्दो जीवनस्तरले यी पार्टीलाई कमजोर बनायो र नरम उदार वामपन्थी दललाई उच्च समर्थन मिल्यो ।
अहिले फ्रान्सको अर्थतन्त्र धराशयी हुँदै छ र मे दिवसको हिंसात्मक प्रदर्शनले राजनीतिक अस्थिरताको जोखिम बढाइदिएको छ । यो परिप्रेक्ष्यबाट हेर्ने हो भने राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको सामना गर्ने प्रभावकारी उपाय संवैधानिक सुधारभन्दा पनि स्वस्थ आर्थिक वृद्धि नै हो । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा म्याक्रोँले वृद्धिउन्मुख सुधार विशेषतः श्रमबजारमा केन्द्रित भएर केही उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेका थिए । यो प्रयासले दीर्घकालीन औसत बेरोजगारी दरलाई नौ प्रतिशतबाट सात प्रतिशतमा झारेको थियो ।
म्याक्रोँको बहादुरी र हठबाट आउने आवेगले पेन्सन सुधारवरिपरिका वर्तमान तनावलाई बढाएको हो । पेन्सन सुधारको निर्णयपछिका सय दिनमा तनाव घटाउन उनले कस्तो कदम चाल्नेछन्, त्यसले उनको बहादुरी वा हठधर्मिता झल्काउनेछ ।
(ग्रानभिले क्विन मेरी युनिभर्सिटी अफ लन्डनकी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र एवं अर्थनीतिकी प्राध्यापक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
