नेपाल वित्तीय समावेशीकरण रिपोर्ट २०२३ भन्छ– ५ प्रतिशतसँग मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता
६० प्रतिशत नेपाली नागरिकले बुढेसकालका लागि कुनै पनि आर्थिक योजना तथा बचत नगरेको पाइएको छ । इन्टरनेसनल फाइनान्सियल कर्पोरेसन (आइएफसी) तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय पुँजी विकास कोष (युएनसिडिएफ)ले सार्वजनिक गरेको नेपाल वित्तीय समावेशीकरण रिपोर्ट २०२३ का अनुसार आधाभन्दा बढी नेपाली नागरिकले वृद्ध अवस्थाका लागि कुनै पनि आर्थिक योजना नबनाएको तथ्यांक भेटिएको हो ।
रिपोर्टअनुसार १९ प्रतिशतसँग भने बचत गरेको अथवा अन्य वित्तीय सम्पत्ति भएको पाइएको छ । १४ प्रतिशत नेपालीसँग पुख्र्यौली सम्पत्ति रहेको तथा ११ प्रतिशतले भने बिमा गराएका छन् । त्यस्तै, ५ प्रतिशतसँग सामाजिक सुरक्षा भत्ता, ५ प्रतिशतसँग व्यवसाय रहेको तथा ७ प्रतिशतसँग भने कुनै पनि खालको सम्पत्ति नरहेको पाइएको छ । तथ्यांकमा समेटिएको ३ प्रतिशतले भने परिवारको सहयोग रहने बताएका छन् भने १ प्रतिशतलाई भने रोजगारदाताले पेन्सन उपलब्ध गराउने पाइएको छ ।
७ प्रतिशत नागरिकलाई मात्रै पेन्सन सुविधा
९३ प्रतिशत नागरिकले सरकारबाट पेन्सन सुविधा नपाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६ प्रतिशतले सरकारबाट पेन्सन सुविधा पाएको बताएका छन् । रिपोर्टअनुसार १ प्रतिशतले रोजगारदाताबाट पेन्सन सुविधा पाएका छन् । तर, निजी कुनै पेन्सन योजनामा सहभागी भएका वा सरकार र रोजगारदाताको सहकार्यबाट पेन्सन सुविधा पाउनेको संख्या भने शून्य नै छ । त्यस्तै, ३ प्रतिशत भने आफैँले पेन्सन सुविधामा सहभागी भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । १ प्रतिशत सरकारी पेन्सन सुविधा योजना र एक प्रतिशतले निजी पेन्सन सुविधा योजनामा व्यक्तिगत रूपमा सहभागी भएको रिपोर्टमा लेखिएको छ ।
बिमा पहुँच २९ प्रतिशत
२०२२ सम्ममा बिमाको पहुँच २९ प्रतिशत पुगेको रिपोर्टमा जनाएको छ । आइएफसी तथा युएनसिडिएफले सन् २०१४ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले भने ११ प्रतिशतमा बिमाको पहुँच पुगेको देखाएको थियो । पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि बिमा पोलिसी बिक्री गर्न थालेपछि यसको पहुँच बढेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टअनुसार २९ प्रतिशतमध्ये ७ प्रतिशतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फतबाट बिमाको पहुँच पुगेको वा बिमा पोलिसी बिक्री भएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, २२ प्रतिशत भने बिमा कम्पनीबाट बिक्री भएको उल्लेख गरिएको छ । सन् २०१४ मा ११ प्रतिशतमा बिमा कम्पनीहरूबाट पहुँच पुगेको उल्लेख गरिएको छ भने ९ प्रतिशत अनौपचारिक माध्यमबाट पोलिसी बिक्री भएको उल्लेख गरिएको छ । बिमा पहुँच कम भए पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीमा बिमा तथा वित्तसम्बन्धी जानकारी रहेको रिपोर्टले देखाएको छ । रिपोर्टअनुसार बैंकले दिने सेवा–सुविधाको विषयमा ९७ प्रतिशत नागरिकलाई जानकारी छ ।
एटिमको विषयमा ८५ प्रतिशतलाई जानकारी छ । ७९ प्रतिशतलाई मनी ट्रान्सफर तथा ७८ प्रतिशतलाई सहकारीको विषयमा जानकारी छ । ७७ प्रतिशतलाई लघुवितबारे जानकारी छ भने ७१ प्रतिशतलाई मोबाइल मनी सर्भिसको विषयमा जानकारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मोबाइल मनी एजेन्टको विषयमा भने ४१ प्रतिशतलाई जानकारी भएको पाइएको छ । नेपालीले बिमा तथा बंैकिङसम्बन्धी जानकारी आफ्नै परिवार तथा साथीभाइमार्फत पाउने गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ५३ प्रतिशतले परिवार र साथीबाट बिमा र बैंकको विषयमा जानकारी पाएको बताएका छन् । ३८ प्रतिशतले भने वित्तीय सेवाप्रदायकबाट थाहा पाएको बताएका छन् । तर, रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका, बोर्ड (विज्ञापन)बाट भने जानकारी पाउनेको हिस्सा भने ६ प्रतिशत मात्रै छ । रोजगारदाताबाट २ प्रतिशतले जानकारी पाउने गरेका छन् । १ प्रतिशतले अन्य माध्यमबाट थाहा पाउने गरेको बताएका छन् ।
यसका साथै समग्रमा ८१ प्रतिशत नेपाली नागरिकले बैंकिङ सेवाको उपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । ८२ प्रतिशत पुरुष र ७९ प्रतिशत नेपाली महिलाले समग्र कारोबारका लागि बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । ८ दशमलव ७ प्रतिशतले अन्य औचापरिक माध्यमको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । जसमा ७ दशमलव ३ प्रतिशत पुरुष र १० दशमलव ३ प्रतिशत महिला छन् । अनौचापरिक माध्यमको प्रयोग गर्नेको हिस्सा ३ दशमलव ६ प्रतिशत छ । जसमा ३ दशमलव ६ प्रतिशत पुरुष र ३ दशमलव ७ प्रतिशत महिलाको हिस्सा रहेको छ ।
तर, नेपालीले बिमा भुक्तानीका लागि नगद रकम नै प्रयोग गर्ने गरेको पाईएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ६ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै बैंकमार्फत बिमाशुल्क भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । जसमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुरुष र ६.३ प्रतिशत महिला छन् । अन्य औचापरिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने हिस्सा २२ दशमलव १ प्रतिशत छ । जसमा २२ दशमलव १ प्रतिशत नै पुरुष छन् । २२ प्रतिशत भने महिला छन् । समग्रमा भने ७० दशमलव ६ प्रतिशतले नगद नै भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । जसमा ७० प्रतिशत पुरुष छन् । ७१ दशमव ३ प्रतिशत महिला छन् ।
नेपालीको आम्दानी विद्यालय शुल्क र ऋण तिर्दैमा ठिक्क
नेपाली नागरिकको सबैभन्दा बढी खर्च विद्यालयको शुल्कमा हुने गरेको पाइएको छ । आइएफसी तथा युएनसिडिएफको रिपोर्टअनुसार नेपालीले गर्ने खर्चमध्ये २७ प्रतिशत खर्च विद्यालय शुल्क हुने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, ऋण भुक्तानीमा १४ प्रतिशत खर्च हुन्छ । १२ प्रतिशत खर्च भनेको घर बनाउन, मर्मत गर्न अन्य सम्पत्ति जोड्नमा हुन्छ । ८ प्रतिशत खेती गर्नमा खर्च हुने गरेको छ । बचत र स्वास्थ्य उपचारका लागि ७ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । ६ प्रतिशत आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्नमा हुने गरेको छ । ४ प्रतिशत पारिवारिक व्यवसाय उकास्न, जग्गा खरिद गर्नमा २ प्रतिशत, परिवार र आफन्तको सुरक्षामा १ प्रतिशत र १ प्रतिशत विवाह खर्चमा हुने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि १ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ ।
