भारतको जनसंख्याले चीनको जनसंख्यालाई उछिन्न लागेको छ । भारत सरकारले सन् २०२१ मा गर्ने भनिएको जनगणनालाई कोभिड–१९ महामारीका कारण स्थगित गरेकाले भारतको जनसंख्याको ताजा र यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । त्यसैले, भारतले चीनलाई कहिलेबाट उछिन्छ भन्ने ठ्याक्कै कसैलाई थाहा छैन । तर, जनसांख्यिकीय मामिलामा भरपर्दाे मार्गदर्शक निकाय संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार यो अप्रिलमा भारत र चीनको जनसंख्या बराबर भएको छ । अर्थात् सन् २०२३ को अप्रिल महिनामा यी दुवै मुलुकको अनुमानित जनसंख्या एक अर्ब ४२ करोड ६० लाख पुगेको छ । यसैले, चीनको जनसंख्या घट्दो क्रममा र भारतको जनसंख्या बढ्ने क्रममै रहेकाले भारतले चीनलाई निकै चाँडै उछिन्छ भन्नु सुरक्षितै तर्क हुन्छ ।
यो अपेक्षितै थियो । तर, प्रजनन क्षमतामा गरिने परिवर्तनले दशकौँसम्म जनसंख्याको प्रवृत्तिलाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा, प्रजनन दरलाई प्रत्यक्ष रूपमा विशेषगरी बलजफ्ती परिवर्तन गर्ने प्रयास सदैव असफल हुन्छन् भन्ने कुरा र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनु नै जनसंख्यालाई स्थिर बनाउने सुनिश्चित र सबैभन्दा मानवीय मार्ग हो भन्ने कुरा यस परिघटनामा पूर्वजानकारी नभएका विषय हुन् ।
सन् १९७० मा चीनको जनसंख्या ८२ करोड ३० लाख थियो भने भारतको जनसंख्या चीनको भन्दा करिब एकतिहाइले कम अर्थात् ५५ करोड ८० लाख थियो । तर, अन्य मामिलामा यी दुवै विशाल मुलुक समान थिए । जनसंख्यामा २५ वर्षभन्दा कम उमेर समूहको हिस्सा पनि समान रूपमा ६० प्रतिशत थियो । काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या (२५ देखि ६४ वर्षबीचको जनसंख्या) पनि लगभग समान नै थियो, करिब ३५ प्रतिशत हाराहारी । यसैगरी, यी दुवै मुलुकको औसत प्रजनन दर पनि लगभग समान (प्रतिमहिला ६ बच्चासहित) थियो । अर्थात् यी दुवै देशका महिलाले आफ्नो जीवनमा औसतमा ६ बच्चालाई जन्म दिइरहेका थिए । यद्यपि त्यो निकै उच्चदर थियो । यो दर अहिले विश्वमा एक मात्र मुलुक नाइजरमा छ ।
यी मुलुकबीच एउटा अर्काे कुरा पनि समान थियो । पश्चिमा सरकारले उनीहरू दुवैलाई प्रजनन दरलाई पर्याप्त घटाउनुपर्छ भन्नेमा विश्वस्त गराएका थिए । यी मुलुकले बाध्यकारी गर्भनिरोधलाई प्रजनन दर नियन्त्रणको उपायका रूपमा अपनाए । महिलालाई पाठेघरमा गर्भनिरोधका उपकरण (आइयुडिए) राख्न र पुरुषहरूलाई भ्यासेक्टोमी गर्न बाध्य बनाइयो । चीनले अपनाएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था भारतको भन्दा अधिक कठोर, दीर्घकालीन र प्रभावकारी थियो ।
चीनमा आगामी १५ वर्षभित्रै ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसको संख्याले २५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको संख्यालाई उछिन्दै छ । तर, भारतमा आगामी ६० वर्षसम्म पनि यो अवस्था आउनेछैन ।
सन् १९७० को दशकको सुरुवातबाटै चीनले ‘ढिला, लामो र थोरै’ नामक नीति सुरु गर्यो, जसको अर्थ ढिलो विवाह, शिशुको जन्ममा लामो अन्तराल र थोरै बच्चा (अधिकतम दुई) भन्ने थियो । सन् १९८० को दशकमा यसलाई अझ कठोर ‘एक सन्तान नीति’द्वारा प्रतिस्थापित गरियो । यो नियमले अधिकांश हान चिनियाँ दम्पतीलाई एक मात्र सन्तानको अनुमति दिन्थ्यो (यो नियम जातीय अल्पसंख्यकहरूको हकमा केही खुकुलो थियो) । यस्तो नीतिले चीनको प्रजनन दरलाई केवल दश वर्षमै ६ सन्तानबाट आधाले घटाएर महिलाको औसत प्रजनन दर तीनमा झार्यो ।
एक सन्तान नीतिका कारण यो दर थप तल धकेलिँदै गयो र सन् २०२२ सम्ममा आइपुग्दा १.२ पुग्यो । यो दर सामूहिक बसाइँसराइको अभावमा जनसंख्या घट्न थाल्ने दरभन्दा निकै कम हो । जसका कारण सन् २०२२ बाट चीनको जनसंख्या पहिलोपटक घट्न पुग्यो । यद्यपि त्यसवेला चिन्तित कम्युनिस्ट नेतृत्वले एक सन्तान नीति खारेज गरिसकेको थियो ।
यसविपरीत भारतले निकै छोटो समय मात्रै यस्तो नीति अख्तियार गर्यो, जुन लगभग छ महिना (सन् १९७६ देखि ७७ सम्म) चलेको थियो । साथै, भारतको संघीय प्रणालीका कारण पनि बन्ध्याकरणको कार्यक्रम उत्तरको तुलनामा दक्षिणमा कम कडाइका साथ लागू गरियो । यसकारण भारतीय प्रजनन दर सन् २०२२ मा मात्र २.० मा आइपुग्यो, जुन तथाकथित ‘रिप्लेसमेन्ट फर्टिलिटी रेट’भन्दा थोरै मात्र कम हो । फलस्वरूप, भारतीय जनसंख्याको संरचना चीनको तुलनामा अधिक स्थिर र सन्तुलित देखिन्छ । चीन डरलाग्दो गरी बुढ्यौलीमा पुगेको छ ।
चीनमा आगामी १५ वर्षभित्रै ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसको संख्याले २५ वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसको संख्यालाई उछिन्दै छ । तर, भारतमा आगामी ६० वर्षसम्म पनि यो अवस्था आउनेछैन । चीनमा सन् २०८० सम्ममा ६५ वर्षभन्दा माथिका मानिसको समूह जनसंख्या संरचनाको सबैभन्दा ठूलो समूह हुनेछ । भारतमा यस्तो कहिल्यै नहुन सक्छ ।
बलपूर्वक नियन्त्रण प्रजनन दरमा गिरावटको एक मात्र कारण भने होइन । यी दुवै मुलुकको जीवनस्तर, स्वास्थ्य र शिक्षामा व्यापक सुधार भएकाले मानिसहरूले बिमा पोलिसीको रूपमा धेरै बच्चा जन्माउन आवश्यक महसुस गर्न छाडेका छन् । भारतको समृद्ध दक्षिणी राज्यहरूमा प्रजनन दर कम थियो । प्रजनन दर कम गर्न दक्षिणी राज्यहरूमा उत्तरमा जस्तो भ्यासेक्टोमी बेल्टकै सिर्जना गर्नुपरेन । अहिले पनि दक्षिणको प्रजनन दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ । चिनियाँहरूले पनि आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सुधारको नरम प्रभावमा बढी भरोसा गरेका हुन्थे भने उनीहरूको जनसंख्या थप सन्तुलित र स्थिर हुन सक्थ्यो । साथै, अझै पनि विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक पनि ऊ नै कायम रहन सक्थ्यो ।
