२४ वर्षपछि इन्धन भण्डारण क्षमतामा वृद्धि

आइतबार, १७ बैशाख, २०८०
डिजिटल संस्करण

पोखरामा एक करोड लिटर क्षमताको डिजेल भण्डारणगृह तयार, गण्डकीको महिनाको माग धान्ने

गण्डकी प्रदेशमा एक महिनाको डिजेल माग धान्ने गरी १० हजार किलोलिटर (एक करोड लिटर) क्षमताको भण्डारणगृह र अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ७७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लागतमा पाँच–पाँच हजार किलोलिटर क्षमताको स्टोरेज ट्यांक निर्माण सकिएकाले चाँडै सञ्चालनको गृहकार्य थालिएको आयल निगमले जनाएको छ । निगमको गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, पोखरापरिसरमै डिजेलका दुईवटा स्टोरेज ट्यांकसँगै २४ लाख लिटर पानी अटाउने ट्यांकसमेत निर्माण भएको छ ।

आयल निगमका प्रवक्ता इन्जिनियर मनोज ठाकुरका अनुसार डिजेल र पानीको ट्यांक सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै परीक्षण सफल भएका छन् । ‘हामीले सबै टेस्टिङ सकेका छौँ । स्टोरेज ट्यांकहरू सञ्चालनका लागि योग्य अवस्थामा छन्,’ सो परियोजनाको प्रमुखसमेत रहेका ठाकुरले भने, ‘अब चाँडै एक कार्यक्रम गरी उद्घाटन गर्नेछौँ ।’

परियोजनाअन्तर्गत दुईवटा स्टोरेज ट्यांकसँगै फायर फाइटिङका लागि आधुनिक प्रविधि जडान गरिएको छ । २४ लाख लिटर क्षमताको ट्यांकीमा राखिएको पानीलाई डिजेलको स्टोरेज ट्यांकको वरिपरि पाइपका माध्यमबाट पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । डिपोभित्र कुनै आगजनीको घटना हुनासाथ अटोमेसनमा रहेको सेन्सरले आफैँ पानीको फोहोरा डिजेल ट्यांकको वरिपरि फाल्नेछ । 

त्यस्तै, दुईवटा लोडिङ र दुईवटा अनलोडिङ टिएलएफ सेड (ट्यांकरमा तेल भर्ने र ट्यांकरको तेल खसाल्ने ठाउँ) बनाइएको छ । स्टोरेज ट्यांकको डिजेल ट्यांकरमा पठाउन जर्मन प्रविधिका आधुनिक पाइपहरू जडान गरिएको छ । पाइप र पम्प स्टेसनलाई एपिआई–६५० र एनएसपिए–३० मापदण्डअनुसार तयार गरिएको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । स्टोरेज ट्यांकको डिजेल प्रतिघन्टा ६ वटा ट्यांकरमा भर्न सकिने गरी पाइपिङ प्रणालीले काम गर्ने निगमले जनाएको छ ।

यो परियोजना २७ कात्तिक ०७७ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलका पालामा शिलान्यास भएको थियो । सुरुका दिनमा प्रदेश सरकारको अगुवाइमा दुई अर्बको जग्गा किनेर पेट्रोलियम भण्डारणगृह बनाउने योजना बनाइएको थियो । तर, यस्तो योजनालाई पन्छाउँदै निगम व्यवस्थापनले पोखरास्थित डिपोपरिसरमै प्रयोगविहीन रहेको ७७ रोपनी क्षेत्रफलमा भण्डारणगृह निर्माणलाई अघि बढाएर अहिले पूर्णता दिइएको हो ।

एक महिनाको माग धान्ने
गण्डकी प्रदेशमातहतका गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, बाग्लुङ, म्याग्दी, पर्वत र नवलपरासीका एक सय सात पेट्रोलपम्पलाई निगमको पोखरास्थित डिपोबाट पेट्रोल र डिजेल वितरण हुन्छ । यी जिल्लामा दैनिक औसतमा पेट्रोल एक सय २० किलोलिटर र डिजेल दुई सय ८० किलोलिटर खपत हुने गरेको छ ।

यो माग परिमाणअनुसार हाल निर्माण सम्पन्न भएको १० हजार किलोलिटरको ट्यांकले गण्डकी प्रदेशको एक महिनाको मागलाई धान्ने देखिन्छ । हाल पेट्रोलको भण्डारणगृह भने न्यून (तीन सय ५० किलोलिटर) छ । त्यस्तै, दुई हजार दुई सय ८० किलोलिटर क्षमताको हाल सञ्चालित डिजेलको पुरानो भण्डारणगृह छ । डिजेलको नयाँ स्टोरेज ट्यांक सञ्चालनमा ल्याएपछि पुरानो भण्डारणगृहलाई पेट्रोल राख्न मिल्ने गरी ‘कन्भर्सन’ गर्ने निगमको योजना छ ।

यो काम गरेर रूपान्तरण भएपछि पेट्रोलका लागि दुई हजार ६ सय ३० किलोलिटरको भण्डारणगृह तयार हुनेछ । यसले २१ दिनको माग धान्न पुग्नेछ । ‘डिजेलको नयाँ स्टोरेज ट्यांक सञ्चालनमा आएपछि गण्डकी प्रदेशमा एक महिनालाई पुग्ने पेट्रोल र डिजेलको भण्डारण हुनेछ,’ प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘हडताल, बन्द वा अन्य कुनै कारणले पनि गण्डकीमा इन्धन आपूर्तिमा आउँदा दिनमा खासै समस्या हुनेछैन ।’

दुई दशकपछि इन्धन भण्डारणगृह विस्तार
आयल निगमले ०५६ यता पहिलोपटक इन्धन भण्डारणगृह विस्तार गरेको हो । ०५६ मा देशभर ७२ हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारणगृह निर्माण भएपछि निगमले थप पूर्वाधार जोडेको थिएन । ०७२ मा भारतले नाकाबन्दी गर्दा देशभर इन्धनको अभाव भएपछि सरकारले नै ९० दिनलाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणगृह निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । सरकारकै योजनाअनुसार निगमले गण्डकीमा १० हजार किलोलिटर डिजेलको भण्डारणगृह थपेको हो । यो पूर्वाधार तयार भएपछि निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जपछि पोखरा देशकै दोस्रो ठूलो इन्धन भण्डारण गर्ने डिपोसमेत बनेको छ । अमलेखगन्जमा भने २४ हजार ३० किलोलिटर क्षमताको भण्डारणगृह छ ।
 

See More On

सुझावित समाचार