अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले केन्द्र सरकारले तल्ला तहमा दिने अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताका आधारमा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तह वा नेपाल सरकारको कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न आयोगले तोकेको आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने । ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा नेपाल सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक सर्त तोक्नेछ र सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसको पालना गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, नेपाल सरकारले कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने खास आयोजनाका लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
