आर्थिक जगत्मा यतिवेला एउटा चर्चा चलिरहेको छ । त्यो चर्चा आगामी दिनमा अमेरिकी डलरको वैश्विक दबदबा कम हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे हो । यही चर्चाको बीचमा कैयौँ अन्य देशको मुद्राको नाम वैश्विक मुद्राको रूपमा लिन थालिएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी चीनको राष्ट्रिय मुद्रा युआनको नाम प्राथमिकताका साथ आएको देखिन्छ । अर्कातिर, आगामी अगस्टमा हुन गइरहेको ब्रिक्स देशहरूको बैठकमा कुनै न कुनै रूपमा डलरविरुद्ध नयाँ मुद्राको उदय हुने अनुमानसमेत गर्न थालिएको छ ।
पछिल्लो समय अमेरिकी डलर सञ्चिति तीव्र रूपमा घट्न थालेपछि यो चर्चा हुन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । आइएमएफको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार सन् १९९९ सम्म वैश्विक मुद्रा सञ्चितिमा अमेरिकी डलरको हिस्सा करिब ७० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । तर, सन् २०२२ मा आउँदा सञ्चिति घटेर ५९ प्रतिशतमा सीमित भयो । डलरपछि सबभन्दा बढी सञ्चिति भएको मुद्रा युरो हो ।
डलरको वैश्विक दबदबा कम भएको खण्डमा त्यसको विकल्पका रूपमा कुनै अन्य मुद्राले वैश्विक स्तरमा मान्यता पाउँछ । र, मान्यता पाएपछि पछिल्लो एक शताब्दीमा अमेरिकाको वैश्विक साखमा ठूलो गिरावट आउने देखिन्छ । विशेषज्ञले यसका लागि अमेरिकी आर्थिक नीतिलाई दोषी देखेका छन् ।
कैयौँ देश अमेरिकी डलरको अभावले सधैँ तनाव खेप्न बाध्य हुन्छन् । खासमा, पछिल्लो समय अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएपछि विश्वव्यापी रूपमा डलर बलियो बन्न पुग्यो । यसले सबै देशको मुद्राको अवमूल्यन भयो । परिणाम, सबै देशमा आयात महँगो बन्यो र यसले घरेलु बजारमा व्यापक महँगी बढायो । यसकारण कैयौँ देशले अमेरिकालाई किनारा लगाउँदै अन्य विकसित देशसँग आफ्नो सम्बन्ध बलियो बनाउँदै लगेका छन् । साथै, ती देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।
कैयौँ देश अमेरिकी डलरको अभावले सधैँ तनाव खेप्न बाध्य हुन्छन् । खासमा पछिल्लो समय अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएपछि विश्वव्यापी रूपमा डलर बलियो बन्न पुग्यो । यसले सबै देशको मुद्राको अवमूल्यन भयो । परिणाम, सबै देशमा आयात महँगो बन्यो र यसले घरेलु बजारमा व्यापक महँगी बढायो ।
खासमा भन्नुपर्दा यो चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको हिस्सा हो । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी रुस–युक्रेन युद्धमा वैश्विक स्तरमा अमेरिकी दिशालाई रुस र चीन दुवै मिलेर बलियो जवाफ दिन चाहन्छन् । यसकारण सबभन्दा पहिले चीनले अमेरिकी डलरको विशाल मुद्रा सञ्चितिलाई आफ्नो मुद्रा युआनमा परिवर्तन ग¥यो । त्यसपछि रुसले चीनको मुद्राले अमेरिकी डलरको स्थान लिनुपर्छ भन्न थाल्यो । यद्यपि, वैश्विक स्तरमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चिनियाँ मुद्राको हिस्सा मात्र पाँच प्रतिशतहाराहारी छ ।
अगस्टमा हुन गइरहेको ब्रिक्स देशको बैठकमा डलरविरुद्ध अन्य मुद्राको विकल्पबारे चर्चा हुनेछ । तर, ब्रिक्स बैठकमा भारतले कदापि युआनलाई डलरको विकल्पका रूपमा स्वीकार गर्नेछैन । किनकि, यसको पछाडि विभिन्न आर्थिक तथा राजनीतिक कारण छन् । चीन र रुसको बलियो मित्रताको पछाडि मुख्य निसाना भारत छ । यसकारण ब्रिक्सअन्तर्गत चीनको मुद्रालाई डलरको विकल्पका रूपमा सायदै देखिन सक्छ ।
हालको अवस्थामा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब ५३० अर्ब डलरबराबर छ । यसमा सबभन्दा बढी हिस्सा भनेको अमेरिकी डलरको नै हो । भारतका आर्थिक नीतिको झुकावलाई हेर्ने हो भने अमेरिकातिर धेरै रहेको देखिन्छ । यद्यपि, अमेरिकी डलरको आक्रामकताले थुप्रैपटक भारतीय सेयर बजार ओरालो लाग्छ र घरेलु बजारमा महँगीको चक्र झन्झन् फराकिलो हुँदै जान्छ ।
के यस्तो अवस्थामा भारतीय मुद्रा डलरको विकल्प बन्ला त ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, सबै परिस्थिति केलाउँदा डलरकै विकल्प बन्न तत्काल सम्भव नरहेको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ । कुनै पनि देशको मुद्रालाई वैश्विक मुद्राको रूपमा पहिचान गर्न त्यो देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुनुका साथै आर्थिक नीतिमा प्रगतिशीलता जरुरी हुन्छ । विशेषज्ञले भारतमा यी दुवै चिज रहेको बताउँछन् । त्यसो त भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र हो भनिरहनु नपर्ला । तर, यसलाई कायम राखिराख्न र अझै शक्तिशाली अर्थतन्त्र बन्न भारतले आफ्नो लामो यात्रालाई जारी राख्नुपर्ने हुन्छ । कारण, भारतको निर्यात एकदमै कम छ । कम निर्यात भएकै वेला उसले कुनै अन्य मुद्रालाई डलरको विकल्पका रूपमा समर्थन दिन सक्ने देखिँदैन ।
