बागमती प्रदेशमा नेपालीसँगै नेपाल र तामाङ भाषा कामकाजी बनाउन प्रस्ताव

बागमती प्रदेशमा नेपाल (नेवारी) भाषा र तामाङ भाषालाई नेपालीसँगै सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव अघि बढेको छ । 

प्रदेश सरकारले नेपाल र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्ने–नगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनाएको कार्यदलले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलसमक्ष त्यस्तो प्रस्ताव बुझाएको हो ।

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकारले पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । 

कार्यदलले नेपाल र तामाङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन आग्रहसहितको प्रतिवेदन आइतबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई बुझाएको हो । 

समितिमा मन्त्री मोक्तानका अलावा विज्ञ सदस्यहरू अमृतकुमार योञ्जन, ओमकारेश्वर श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाए । 

प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै समितिका सदस्य योञ्जनले नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन आग्रह गरिएको बताए ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७ मा सरकारी कामकाजी भाषाको सम्बन्धमा उपधारा (१) मा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै, उपधारा (२) मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी उपधारा (३) मा भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था भएकाले पनि बागमती प्रदेशमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारको कामकाजी भाषाको रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको सदस्य योञ्जनले बताए ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले आउँदो भदौभित्र भाषासम्बन्धी ऐन निर्माण गरी तामाङ र नेवार भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले ऐन निर्माणको प्रक्रियाअघि बढिसकेको जनकारी पनि दिए ।

‘हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौँ, आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको राय लिएर थप काम अघि बढाउँछौँ,’ उनले भने, ‘बर्खे अधिवेशनमा यससम्बन्धी विधेयक पेस हुने गरी काम अघि बढाउँछौँ र भदौभित्र कार्यान्वयनमै लैजाने गरी काम गर्छौँ ।’

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा बागमती प्रदेशमा विभिन्न जातजातिका एक सय चार भाषा बोलीचालीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । जसमा बहुसंख्यक जनताले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश राष्ट्रभाषा ऐन, २०८० मा यो ऐन लागू भएपछि सेवाग्राहीले चाहेको सरकारी कामकाजको भाषमा लिखित वा मौखिक सूचना प्रदान गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न इन्कार गरेमा जरिवाना र सजाय हुने प्रावधानसमेत प्रतिवेदनमा राखिएको छ । साथै, यो ऐन कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र प्रदेशभित्रको भाषा संरक्षण, संवर्द्धन, विकास र अध्ययन–अनुसन्धानका लागि राष्ट्रभाषा विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । 

यसअघि बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्न प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानको अध्ययक्षतामा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।