सिंहदरबार र भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं महानगरपालिकाले असहयोग गरेपछि सरकार फोहोर व्यवस्थापनका लागि फरक अवधारणाअनुसार काम गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले भिभिआइपी क्षेत्रमा उत्पादित फोहोर ‘जिरो वेस्ट’ अवधारणाअनुसार व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाउन सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
‘जिरो वेस्ट’ अवधारणा भनेको जहाँजहाँ फोहोर उत्पादन हुन्छ त्यसलाई त्यहीँ वर्गीकरण र व्यवस्थापन गर्नु हो । स्रोतबाट निस्केका फोहोरलाई पुनः प्रयोग गर्ने र पुनः प्रशोधनतर्फ ध्यान दिँदा व्यवस्थापन सहज हुन्छ ।
रविनमान श्रेष्ठ, प्रमुख, वातावरण विभाग, काठमाडौं महानगर
महानगरले सिंहदरबारको माग सुन्नुको औचित्य छैन । केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध मितव्ययी हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारले असहयोग गर्दा स्थानीय सरकारलाई पनि समस्या हुन्छ ।
‘जिरो वेस्ट’ अवधारणाअनुसार फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बुधबार सहरी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको परिवर्तन सेवा प्रालिबीच छलफल भएको थियो । तर, छलफलमा काठमाडौं महानगरपालिका भने सहभागी भएन । सहरी विकास मन्त्रालयले सिंहदरबार क्षेत्रमा फोहोरबाट मल बनाउने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउने र कबाडी तथा पुनः प्रयोगमा काम लाग्ने फोहोर अलग्गै राख्ने अवधारणाअनुसार काम गर्न खोजेको छ ।
छलफलपछि सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप परियारसहितको टोलीले फोहोर थुपारिएको ठाउँको अवलोकन पनि गरेको थियो । प्रवक्ता परियारले फोहोर व्यवस्थापनबारे बैठकमा छलफल भएको बताए । तर, महानगरपालिकाको उपस्थिति नभएकाले बैठक निष्कर्षहीन बन्यो । ‘फोहोर व्यवस्थापनमा मिल्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘कसरी हुन्छ सिंहदरबारको फोहोर व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले महानगरसँग छलफल र अन्य विकल्प सोचिरहेको छ ।’
सिंहदरबारमा थुप्रियो १२ टन फोहोर
२६ चैतदेखि सिंहदरबार र अन्य भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर महानगरले उठाएको छैन । अहिले सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर रेडियो नेपालको पछाडि रहेको खाली ठाउँमा वर्गीकरण गरी राखिएको छ । रेडियो नेपालको पछाडि रहेको खुला ठाउँमा १२ टन फोहोर छ । यो छानेर बन्चरेडाँडा लैजान तयार पारिएको फोहोर हो । बन्चरेडाँडा लैजानुपर्ने फोहोर त्यहाँ चाङ लगाइएको सिंहदरबार तथा भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको परिवर्तन सेवा प्रालिका अध्यक्ष मित्रकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबारको बैठकमा भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न फरक अवधारणा अघि सार्नेबारे छलफल भएको छ ।
तीन चरणमा फोहोर वर्गीकरण
महानगरले फोहोर उठाउन छाडेपछि ठोस फोहोरलाई कम बनाउन तीन चरणमा फोहोर वर्गीकरण गर्न थालिएको छ । कुहिने, नहुकिने, पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने वा नसकिने गरी फोहोर वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरण गरिएको कुहिने र पुनः प्रयोगमा ल्याउन नसकिने फोहोर डम्पिङसाइटमा व्यवस्थापनका लागि चाङ लगाएर राखिएको छ । संविधानअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको रहेको भन्दै यसअघि ३ चैतमा मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयलगायतले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि महानगरले भिभिआइपी क्षेत्रको फोहोर उठाएको छैन ।
प्रदीप परियार, प्रवक्ता, सहरी विकास मन्त्रालय
आजको बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रतिनिधिको उपस्थिति नभएकाले बैठक निष्कर्षहीन बन्यो । फोहोर व्यवस्थापनमा मिल्नैपर्छ, कसरी हुन्छ सिंहदरबारको फोहोर व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले महानगरसँग छलफल र अन्य विकल्प सोचिरहेको छ ।
बागमती सभ्यता जोगाउने क्रममा सुकुमबासी हटाउन सहयोग नगरेको भन्दै महानगरले सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको थियो । मेयर बालेन्द्र साहले १४ मन्त्रालयले महानगरलाई असहयोग गरेको भन्दै फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए ।
महानगरले सिंहदरबारको माग सुन्नुको औचित्य नरहेको महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले बताए । ‘केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध मितव्ययी हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र सरकारले असहयोग गर्दा स्थानीय सरकारलाई पनि समस्या हुन्छ ।’
संविधानअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकारको भए पनि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्नु केन्द्र सरकारको पनि दायित्व हो । तर, पछिल्लो समय केन्द्र सरकार र काठमाडौं महानगरबीच सम्बन्ध चिसिएको छ ।
महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले सिंहदरबार तथा केन्द्र सरकारप्रति प्रश्न उठाउँदै फोहोर उठाउन रोकेका थिए । उनले फोहोर नउठाउनुको स्पष्टीकरण दिँदै सिंहदरबारले महानगरसँग समन्वय नगरेको उल्लेख गरेका थिए । केन्द्र सरकारले महानगरलाई फोहोर उठाउन ध्यानाकर्षण गराए पनि मेयर साहले यस विषयमा प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
स्थानीय शासनविज्ञ खिमलाल देवकोटाले स्थानीय सरकारको मुख्य कार्यभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापन पर्ने भएकाले महानगरले यसबारे चासो दिनुपर्ने र स्थानीय सरकारले मागेको सहयोग केन्द्र सरकारले पनि गर्नुपर्ने बताए । ‘संघीयता भनेको तीन सरकारबीचको प्रतिस्पर्धा होइन, केन्द्र सरकार अभिभावक सरकार हो, तर त्यो अभिभावकत्व भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, प्रतिशोध राखेर स्थानीय सरकारले फोहोर नउठाउनु पनि राम्रो होइन ।’
महानगरकी पूर्वउपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले तीन सरकारबीचको दूरी एक–आपसमा नजिक हुनुपर्ने बताइन् । ‘महानगरपालिका पनि आफ्नो दायित्वबाट भाग्नुहुन्न, प्रदेश वा केन्द्र सरकारले महानगरले उठाएका सवालको जवाफ पनि दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
महानगरको ९० प्रतिशत फोहोर निजी संस्थाले उठाउँदै आइरहेका छन् । ०६४ देखि सिंहदरबार, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, मन्त्रीक्वार्टर, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति भवनलगायत स्थानको फोहोर निजी कम्पनीले उठाउँदै आएका छन् । २७ वटा निजी कम्पनीले महानगरको फोहोर बन्चरेडाँडा पुर्याउँदै आएका छन् ।
